काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बुधबारको बन्दसत्रमा ११ समूहको तर्फबाट ब्रिफिङ भएको छ। समूह छलफलका लागि २५ वटा समूह बनाइएका थिए। तीमध्ये ११ समूहको तर्फबाट छलफलको निष्कर्ष ब्रिफिङ भएको हो। बिहीबार बाँकी समूहको तर्फबाट ब्रिफिङ गरिनेछ।
समूहको तर्फबाट गरिएको ब्रिफिङमा केही विषय समान रुपमा उठेको पाइन्छ भने कतिपयले फरक-फरक विषयलाई उठान गरेका छन्। खासगरी नेताहरुको सम्पत्तिको छानविनको विषय, कार्यकर्ताको मूल्यांकन विधि, कम्युनिस्टहरु सरकारमा पुगेर पनि जनमुखी हुन नसकेको जस्ता विषय धेरै समूहमा उठेका छन्।
नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापाको 'गद्दारी' संस्थागत गर्नुपर्नेदेखि चुरे दोहनसम्मका कुरा फरक-फरक समूहले प्राथमिकता दिएका छन्।
बुधबार सल्लाहकार समूहको तर्फबाट रामनारायण बिडारी, प्रदेश २ बाट सत्यनारायण भगत, आयोगको तर्फबाट टंक राई, गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङ, प्रदेश १ बाट अजम्बर काङवाङ राई र हर्कबहादुर नेम्वाङ, प्रवास समन्वय समितिबाट मनऋषि धिताल, बागमती प्रदेशबाट सरल सहयात्री, केन्द्रीय विभागबाट गीता पनेरु, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मिनबहादुर कुँवर र कर्णाली प्रदेशबाट विमला केसीले समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
कुन समूहको तर्फबाट कस्तो ब्रिफिङ भयो? नेपाल लाइभले केही नेताहरुबाट प्राप्त गरेको विषयलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सल्लाहकार समूहको तर्फबाट रामनारायण बिडारी
-बेपत्ता छानविन समितिको आयोगमा किन काम भएन?
- एनजीओ/आईएनजीओको विषयमा प्रतिवेदन बोलेन।
- जनताले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले खरिद गर्नुपर्ने।
- अन्वेषणको कुरा उठेन।
- प्रकृति सम्पदाको उपयोगसम्बन्धी नीति आउनुपर्यो।
- जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तर सबै पदमा बस्नुपर्ने।
- बैंकबाट आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने।
- सल्लाहकारलाई भूमिका दिनुपर्यो।
प्रदेश २ बाट सत्यनारायण भगत
- नेतृत्वको विकास ओझेलमा परेको छ।
- एकीकरण आवश्यक थियो, तर हतार भयो।
- पार्टीका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्यो।
- मास्टर प्लान आवश्यक छ।
- चुरे दोहन रोक्नुपर्यो।
- 'वान रोड वान बेल्ट'को बारेमा बोल्नुपर्छ।
आयोगको तर्फबाट टंक राई
- पार्टीका तीनवटै आयोगका सदस्यले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ।
- ६ दिने आमहड्तालनको विषय समीक्षा हुनुपर्छ।
- हामी हाम्रै पौरखले पार्टी चलाउँछौं।
- बुद्ध दर्शनको विषय उल्लेख हुनुपर्छ।
- २०५२ सालका राजनीतिक प्रतिबद्धता कति पूरा भए वा भएन?
- समाजवाद आउने हो कि ल्याउने हो? यो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
- कम्युनिस्ट सत्तामा गएर पनि किन जनमुखी भएन?
- क्षमता, योग्यता र निरन्तरतातर्फ नेतृत्वको ध्यान पुग्नुपर्छ।
गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङ
- कोभिडको विश्वव्यापी प्रभाव उल्लेख हुनुपर्यो।
- लाभको पदमा गएका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन र सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
- एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी लाभका पदमा जान नपाउने व्यवस्था गरियोस्।
- एकै परिवारका दुई जनालाई लाभको पदमा नपठाइयोस्।
- आन्तरिक पार्टी समस्याको विषयमा दस्तावेज बोलेन।
- पार्टीले राजनीतिक, सांगठनिक काममा भन्दा भैपरि आउने काममा समय दिइयो।
- युद्ध संग्रहालय आवश्यक छ।
- प्रचार विभाग प्रभावकारी भएन।
- पार्टी रुपान्तरणमा समस्या छ।
प्रदेश १ बाट अजम्बर काङवाङ राई
- फरक रुपमा दर्ज गरिएको बुँदा तलसम्म लानुपर्दछ।
प्रदेश१ बाट हर्कबहादुर नेम्वाङ
- आफूले आफैंलाई बदल्ने संकल्प गर्नु सकारात्मक कुरा हो।
- कार्यकर्ता मूल्यांकन विधिसम्मत छैन।
- 'बादल'हरुको गद्दारीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
- संविधान निर्माणमा राखिएको फरक मत सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
प्रवास समन्वय समितिबाट मनऋषि धिताल
- ओली प्रवृत्तिभन्दा पनि केपी प्रवृत्ति भन्नुपर्यो।
- भारत प्रवासको विषयमा पार्टीले महत्त्व दिएको छैन।
- रेमिट्यान्स स्वीकार गर्ने तर मान्छेलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ।
- एनआरएन, गोर्खा सैनिकहरुको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ।
बागमती प्रदेशबाट सरल सहयात्री
- गुटबन्दी हाम्रो संस्कृति बन्ने खतरा छ।
- कार्यकर्तासम्बन्धी नीति आवश्यक छ।
- 'उत्पादन ब्रिगेड' किन सफल हुन सकेन?
केन्द्रीय विभागबाट गीता पनेरु
- सहकारीकरण कसरी गर्ने?
- टाठाबाठाको मात्र पहुँच हुने कुराको अन्त्य हुनुपर्यो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मिनबहादुर कुँवर
- शान्ति प्रक्रियापछि अधिकांश समय पार्टी सरकारमा गएको छ।
- श्रम सहकारीको अवधारणा आउन आवश्यक छ।
कर्णाली प्रदेशबाट विमला केसी
- स्थानीय उत्पादनलाई उपयोग गरौं।
- महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
- कुनै पनि कानुन प्रदेश अनुकूल छैन।
- नेताहरुको सम्पत्तिको सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ।
- गुटबन्दी गर्नेलाई कारबाही गर्ने विधि बनाऔं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
