काठमाडौं– सशस्त्र विद्रोह हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी केन्द्रले हरेक पटकको सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्छ– शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै टुंग्याउँछौं। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि भन्ने गर्छन्– शान्ति प्रक्रियाका बाँकी अबिलम्व टुंगो पुर्याइनेछ।
अध्यक्ष दाहालले यही भनाइ माओवादीको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि दोहोर्याए। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रियामा सहमत हुने राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीसँग सहकार्य गर्दै अबिलम्व टुंगोमा पुर्याउने भनिएको छ।
‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम मुख्यत: सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन सम्बन्धी काम टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइका विरुद्ध सबैतिरबाट आवाज उठाउनुका साथै यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक र सामाजिक संघ-संस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीसँगसमेत सहकार्य गर्दै शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार यसलाई अबिलम्ब टुंगोमा पुर्याउने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
४५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा उनले एक हरफमा यी कुरा अटाएका छन्। अध्यक्ष दाहालले यसो भनिरहँदा ‘जनयुद्ध’बाट आएको पार्टी माओवादीले सरकारमा जाँदा भने यी कुरा बिर्सने गरेको छ। बाँदरमुढे घटनादेखि अन्य घटनाहरुमा आफ्नो दोष रहेको स्वीकार गरेपनि पीडकहरुलाई कारबाही गर्ने विषयबाट माओवादी भाग्दै आएको छ।
प्रचण्डको प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको बुँदा।
सरकारपक्षबाट पीडित भएका आफ्ना कार्यकर्तालाई न्याय दिने कुरा पनि माओवादीले सरकारमा हुदाँ बिर्सने गरेको छ। दोरम्बादेखि अन्य घटनामा पीडित भएका आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई न्याय दिलाउने कुरा पनि माओवादीले प्राथमिकता दिने गरेको छैन। १५ वर्षको अवधिमा ११ वर्ष सरकारमा गएको माओवादीले हरेक पटक शान्ति प्रक्रियाका बारेमा भावुक कुरा उठाउने गरेको छ। तर, कार्यान्वयनको चासो भने छैन।
अहिले पनि पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार छ। माओवादी सत्ताको प्रमुख साझेदार छ। सत्ताको नेतृत्व गरिररहेको नेपाली कांग्रेस पनि सशस्त्र द्धन्द्धको एउटा पक्षको रुपमा रहेको पार्टी हो। उससँग मिलेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने अवसर माओवादीलाईे छ। तर, दलहरुले संक्रमणकालीन न्यायको काम गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगलाई देखाउने अस्त्र मात्र बनाएका छन्।
सरकारले नै आयोगहरुलाई बेकामे बनाइरहेका छ। यी दुई आयोगको कार्यकाल अब करिब ६ महिना बाँकी छ। सर्वोच्च अदालत, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मागअनुसार मूल ऐन नै संशोधन हुन सकेको छैन। ऐन संशोधन नभएसम्म उनीहरुले यो प्रक्रियाका नतिजा स्वीकार गर्न नसकिने टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, ऐनसँगै आयोगले गरेका सिफारिसहरु सरकारी वकिल (महान्यायाधिवक्ता) कार्यालय पुग्ने छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुसन्धान गरि मुद्दा दायर गर्ने अदालत गठनको कुरा चर्चा नै हुन छोडेको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा यस्ता मुद्दा अलग्गै विशेष अदालतमा चल्ने उल्लेख छ। तर, दलहरुले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।