देश संघीयताको संक्रमणमा रहँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित एउटा संस्था हो, लोकसेवा आयोग। संघीय संरचनामा हरेक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ। तर, केन्द्रमा जस्तो प्रदेशको लोकसेवाले संवैधानिक अधिकार पाउँदैन। ऐनका आधारमा गठन हुने भएकाले प्रदेशमा हुने राजनीतिक प्रभावले सरकारी सेवा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। राज्यमा सबैभन्दा निष्पक्ष संस्थाको रुपमा आयोगलाई लिइन्छ। तर, संघीय संरचनामा यही एउटा संस्थामा पनि राजनीतिकरण हुने जोखिम बढेको छ।
यिनै विषयमा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग नेपाल लाइभका नवराज मैनालीले गरेको कुराकानी:
नयाँ संविधानले लोकसेवा आयोगका अधिकारहरु हेरफेर गरेको छ, यसले आयोगलाई कमजोर बनाएको छ कि बलियो?
नयाँ संविधानले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। यसको राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन्। पहिले राम्रो पक्षकै कुरा गरौं।
संविधान निर्माणका क्रममा मलाई बोलाइएको थियो। संविधानको अन्तिम लेखनका क्रममा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको हैसियतले आयोगका लागि केके व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निवासमा बोलाइएको थियो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै पार्टीका शीर्षस्त नेताहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला मैले भनेको थिएँ, नेपाली जनताको करबाट कुनै पनि व्यक्तिले जागिर खान्छ भने त्यो प्रवेश गर्ने एउटै ढोका हुनुपर्छ। लोकसेवा बाहेक अरु कुनै पनि संस्था नबनोस् भनेर मैले भनेँ। उहाँहरुले ठिक हो भन्नुभयो। संविधानमा पनि त्यही कुरा उल्लेख भयो।
नयाँ संविधान अनुसार सार्वजनिक संस्थान, सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतसम्म सेयर भएका संस्थाहरु, समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थानहरु सबै हाम्रो क्षेत्रमा परेका छन्। विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षण सेवा आयोगले भर्ना गर्ने शिक्षक र प्रोफेसरबाहेक सबै हाम्रो क्षेत्रमा आएका छन्।
संविधान आएको ३ वर्ष पनि पुगेको छैन। साढे २ वर्षको अविधिमा आयोग देखिनेगरी सार्वजनिक संस्थानमा प्रवेश गर्यो। सुरक्षा निकायको भर्नामा पनि हामी प्रवेश गरिसकेका छौं। कर्मचारी भर्नामा ८० प्रतिशत समस्या समाधान भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यो सकारात्मक पक्ष हो।
नराम्रो कुरा चाहिँ, प्रदेश स्तरको लोकसेवा आयोगमा यहाँको जस्तो संवैधानिक हैसियत नहुने भयो। जसले गर्दा जब प्रदेशमा आयोग गठन हुन्छ र काम सुरु हुन्छ, त्यहाँ मेरिट सिस्टमले काम नगर्ने हो कि भन्ने डर बढेको छ।
त्यसो भए नयाँ संविधानले सरकारी सेवामा राजनीतिक भर्ती हुने जोखिम बढाएको हो?
पद्धति लागू गरिएन भने जोखिम छ। संस्था कति स्वायत्त छ? उसले कति निर्भीकतासाथ काम गर्न पाउँछ भन्ने कुरा ठूलो हुन्छ। संवैधानिक निकायमा रहनेहरु सरकारबाट कुनै डरमा काम गर्नुपर्दैन। ऐनद्वारा गठित संस्था हुने भएपछि त ऐनको एउटा दफा परिवर्तन गरेर आफू अनुकूल गर्न सकिन्छ। त्यसकारण प्रदेश लोकसेवा कत्तिको बलियो हुन्छ भन्ने अहिले चिन्ता छ।
ऐन अनुसार गठन गर्दा नियुक्तिका आधारहरु आफूखुसी हेरफेर गर्न सकिन्छ। आयोगमा सरकारको प्रभाव धेरै हुन सक्छ। उदारणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि ऐनद्वारा नै विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गरिएको छ, तर त्यो किन विवादमा छ? विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा ऐन अनुसार नै पदपूर्ति समितिहरु छन्, तर किन त्यो निष्पक्ष हुन सकेको छैन? यसको संकेत के हो भने, जबसम्म संस्था स्वायत्त हुँदैन, तबसम्म ती संस्थाहरुलाई निष्पक्षताका साथ काम गर्न गाह्रो हुन्छ।
त्यसकारण प्रदेश लोकसेवालाई बलियो बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा अहिले संघीय संसदको हातमा छ। संघीय संसदले त्यसका आधार र मापदण्डहरु तोकिने कानुन बनाउनुपर्छ। त्यो कानुन बनाउँदा नै मेरिट प्रिन्सिपल अवलम्बन गर्न सकियो भने पदाधिकारीहरुलाई प्रदेश संसदले बाहेक अरुले हटाउन नसक्ने लगायत विभिन्न प्रावधानहरु राख्न सकिन्छ। जसका कारण व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।
राज्यमा अन्य निकायहरुप्रति जनताको त्यति विश्वास छैन। सायद लोकसेवा आयोग नै यस्तो संस्था हो, जसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्दैन। यही 8मा यो कसरी सम्भव भयो?
लोकसेवा आयोग एउटा फरक सन्दर्भमा गठन भएको थियो। २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् आयोग बन्यो। २००७ असार १ गते यो संस्था बन्यो। सबैभन्दा पुरानो र जेठो संस्थाका रुपमा यसका प्रणालीहरु विकसित भए।
दोस्रो, त्यो बेलाको चाकडीप्रथामा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रलाई योग्यता प्रणालीको आधारमा भर्ना सुरु गरियो। राजनीतिक र सामाजिक आधारमा भर्ना गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा संस्था बन्यो र यसलाई संवैधानिक भूमिका दिइयो। त्यसपछिका हाम्रा अग्रजहरुबाट यहाँ सिस्टम बसाउने काम सुरु भयो। म १७औं अध्यक्ष हुँ। म अगाडिका १६ जना अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवहरुको योगदानले आज आयोगले यो सम्मान पाइरहेको छ।
एउटा गर्वबोध के हुन्छ भने, यो संस्थाले यस्तो नेतृत्व पायो, जसले गर्दा यो प्रणाली बस्न गयो। यसलाई सामान्यत: कसैले भत्काउन सक्दैन। यहाँ एउटा सदस्यले के गरिरहेको छ, अर्कोलाई थाहा हुँदैन। एउटा शाखाले के गरिरहेको छ, अरुले थाहा पाउँदैनन्। कसले कति नम्बर पाइरहेका छन् भन्ने त थाहा हुने कुरै भएन। डिकोड सिस्टममा हाम्रो परीक्षा प्रणाली सञ्चालन हुन्छ। सिस्टमकै कारण यो संस्था जनताको विश्वासको धरोहरका रुपमा स्थापित भएको छ।
बीचमा त एकपटक आफूखुसी नियुक्तिको काण्ड पनि मच्चिएको थियो नि!
आयोगले बीचमा उकाली-ओराली र घुम्ती पार गरेकै हो। २०१७ सालमा माघ २५ देखि जेठ मसान्तसम्म निलम्बन नै गरियो। निलम्बन गरेर आफूखुसी बर्खास्ती र नियुक्ति गरियो। एक-दुई घटनाबाहेक ६८ वर्षको अवधिमा यो संस्थाले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सफल भयो। जसका कारण नेपालका होनहार युवा प्रशासनमा प्रवेश गरे।
लोकसेवा आयोग त्यत्तिकै विश्वासको धरोहर भएको होइन। लामो कालखण्डमा विकसित गरिएका प्रणाली र पद्धतिहरु छन्, जसले गर्दा निष्पक्ष भएको हो। आयोगका हरेक नेतृत्वले त्यसमा इँटा थप्ने काम गरेको छ।
तपाईं आयोगको नेतृत्वमा आएपछि केके सुधार गर्नुभयो?
यसलाई थप मजबुत बनाउन पहिलेका केही सिस्टम परिवर्तन गर्यौं। प्रविधिसँग हामीले हातेमालो गर्न थालेका छौं। फाराम भर्न आयोगमा लामो लाइन हुन्थ्यो। अब अनलाइन आवेदन सुरु भइसकेको छ। घरमै बसीबसी फाराम भर्न र प्रवेशपत्र प्रिन्ट गर्न पाइन्छ।
संस्थालाई मजबुत बनाउन केही थप सुधार गरेका छौं। केही साना प्वालहरुलाई टाल्न सुरु गर्यौं। जस्तै: कार्यालयमै जाँच्नुपर्छ भनेर कापी घरमा पठाउने सिस्टम बन्द गर्यौं। सिनियर पदका कापीहरु दुई जनाले परीक्षण गर्ने प्रावधान सुरु गरेका छौं। पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन गर्यौं। गोप्य शाखामा रहने कर्मचारीहरुले पनि कुनमा कसको के पोजिसन छ भन्ने थाहा नपाउने व्यवस्था मिलायौं।
परीक्षा प्रणालीमा पनि नयाँ पद्धति सुरु भएको हो?
परीक्षा प्रणालीमा पनि निकै सुधार भएको छ। अहिले आधुनिक मानिएको ‘एसेसमेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी’मा जाँदैछौं। पहिलो चरणमा हामीले सह-सचिव परीक्षाको ‘केस प्रिजेन्टेसन’ भनेर राख्यौं। फरक खालको व्यक्तित्व परीक्षणका लागि भनेर हामीले यो सिस्टम थालेका हौं।
अहिले आयोगको निष्पक्षता र स्वच्छताको विषयमा कसैले प्रश्न गरेका छैनन्। त्यसमा हामी गर्व पनि गर्छौं। मानवीय कमजोरीबाट हुने त्रुटि आयोग आफैंले सच्याउँछ, त्यस बाहेक कसैले प्रश्न गरेको छैन। तर, निष्पक्षता र स्वच्छता मात्र भनेर अहिले कुनै पनि संस्था बाँच्न सक्दैन। जबसम्म समयानुकूल परीक्षण विधिहरु अवलम्बन गरिन्न, तबसम्म संस्था डायनामिक हुँदैन। संस्था पुरातन हुन्छ।
अहिलेको हाम्रो समस्या भनेकै परीक्षण प्रणाली, स्वच्छता र निष्पक्षताको जगमा उत्कृष्टताको खोजी हो। अब योग्य मान्छे खोज्नुपर्छ। अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने कर्मचारीहरु छनोट गर्न सक्नुपर्छ। अहिले विश्वविद्यालयका योग्यतम व्यक्तिहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। हुन त यो हाम्रो मात्र वशमा छैन। सेवा, सुविधा, कर्मचारीतन्त्रका विविध खालका विकृतिका कारण पनि योग्यतम व्यक्तिहरु नआएका हुनसक्छन्। तर, उहाँहरुलाई पनि ल्याउने हाम्रो प्रयास हुनेछ।
योग्यताका विभिन्न आधार हुन्छन्। त्यसलाई छनोट गर्ने विधि परिवर्तन गर्दै आधुनिक परीक्षण प्रणालीमा लैजाने अनि निष्पक्षता र स्वच्छताको जगमा उत्कृटताको खोजी गर्ने हाम्रो प्रमुख चुनौती हो।
क्षमतावान् व्यक्तिहरुको रोजाइमा सरकारी जागिर अझै पर्न नसक्नुको कारण के हो?
यसमा सोचेको जस्तो भइरहेको छैन। हाम्रो मात्र भूमिकाले पनि हुन्न। उहाँहरुको यसमा धारणा पनि बन्नुपर्छ। ब्युरोक्रेसीमा पावर नभई केही हुन्न, राम्रो ठाउँमा योग्य मान्छे खटाइँदैन भन्ने खालको धारणा छ। जसले गर्दा योग्य मान्छे आउँदैनन्।
सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नु भनेको तलबका लागि होइन भनेर हामीले विश्वास दिलाउन सकेका छैनौं। भर्ना हुने व्यक्ति २०/२२ वर्षमा सचिव हुन सक्छ। देशको नीति बनाउने ठाउँमा पुग्छ। अवकाशपछि पनि धेरै अवसर प्राप्त हुन्छन्। निजामती सेवामा ‘करिअर पाथ’ धेरै लामो छ, यो कुरा हामीले सम्झाउन सकेनौं।
अहिले कुन वर्ग सरकारी जागिरमा धेरै आकर्षित छ?
वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्दा ४५ प्रतिशत आवेदन बाहुन/क्षेत्रीको छ। यो प्रतिशत बिस्तारै घट्दै गएको छ। अन्य पेसामा लागेका व्यक्तिहरु पनि बिस्तारै आरक्षणका कारणले प्रवेश गर्न थालेका छन्।
आरक्षणको जाँच लिन थालेपछि ७ वर्षको ट्रेन्ड हेर्दा २० हजार खुला नियुक्तिमा १३ हजार समावेशी कोटाबाट भर्ना भएका छन्। ४२/४३ प्रतिशत आरक्षणबाट आएका छन्। यो ख्यालठट्टा होइन। महिलाहरुको २३ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यो क्रम बढ्दो छ। महिलाहरु आरक्षणमा भन्दा खुलामा धेरै पास हुन थालेका छन्। निजामती सेवा नेपाली 8को ऐना जस्तो भएको छ।
अहिले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा अगाडि बढेको छ। अघिल्लो पटक संसद् पुगे पनि फर्कियो। खासगरी सुरक्षा निकायको बढुवामा आयोगलाई भूमिका दिइएकोमा सुरक्षा निकायको असन्तुष्टि देखिन्छ। उनीहरुले आफ्नो चेन अफ कमान्डमा असर पर्छ भनिरहेका छन् नि!
स्वभावत: सुरुसुरुमा उहाँहरुलाई अप्ठेरो महसुस हुन्छ। हामीले हात हालेको ठाउँमा निष्पक्षता हुन्छ। त्यसकारण यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन। उहाँहरुको बुझाइ पनि केही फरक परे जस्तो लाग्छ।
सचिव बढुवामा पनि मेरो अध्यक्षतामा बैठक बस्छ, तर मलाई कुनै अधिकार हुँदैन। त्यसको मतलब म मानार्थ मात्र हो। संस्थाले नेतृत्व गरेको ठाउँमा यताउता हुँदैन, गरिमा बढ्छ भनेर राखिएको छ। त्यसमा म न नम्बर हेरफेर गर्न सक्छु, न मैले भनेको मान्छे सिफारिस गर्न सक्छु।
२०१६ सालसम्म नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको बढुवा समेत लोक सेवाले हेर्थ्यो। बिस्तारै अधिकार झिकियो। अहिले त पदपूर्ति र लिखित परीक्षाका लागि पनि लोकसेवा आबद्ध नहोस् भन्ने उहाँहरुको दौडधुप छ। अहिले पनि केहीले प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। संविधानले अधिकार लोकसेवालाई दिएको छ, प्रहरी सेवा आयोग गठन किन आश्वयक भयो? सुरुमा लिखित परीक्षा पनि आफैं गर्न खोज्ने उहाँहरु अहिले खुसी नै देखिनुहुन्छ, किनकि आयोगले भर्ना लिँदा त राम्रा मान्छेहरु आउन थालेका छन् नि।
निजामती सेवामा क्षमतावान् मान्छेहरु छन्, तर इमानदार र देशका लागि केही गरौं भन्ने भावनाको कमी छ। त्यही कारण निजामती सेवाले जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन भनिन्छ नि?
व्यक्तिको इमानदारी परीक्षाले नाप्न सक्दैन। 8 जस्तो छ, राज्यका निकाय पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। जताततै बदमासी छ भने के हुन्छ? 8 जब नैतिक मूल्यप्रति सचेत हुन्छ, त्यो बेला सबै सचेत हुनुपर्छ। त्यसैले एकैपटक परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसका लागि त मुटु छुने, मन जित्ने रणनीति चाहिन्छ। नैतिक शिक्षाका प्रावधान विद्यालयदेखि राख्नुपर्छ।
हामीले भएकामध्ये योग्य छानेर पठाएका हुन्छौं। पहिलो पोस्टिङसम्म हाम्रो मेरिट हेर्छ। त्यसपछि आफूखुसी सरुवा हुन्छ र बिग्रँदै जान्छ।
निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कर्मचारीको काम र इमानदारीको कुनै मतलब हुन्न। जो धेरै पढ्छ, उही माथि जाने अवस्था ठिक हो?
यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ। हामीले यसमा धारणा पनि बनाउन लागेका छौं। जब कामको मूल्यांकन गर्ने वस्तुगत सूचक हुँदैन, त्यो बेलामा के आधार हुन्छ त? यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठता र मेरिट नै बढुवाको आधार हो। ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा पुरानै सिस्टम हो भने मेरिट आधुनिक। ज्येष्ठता कम र मेरिट बढी भन्ने सिस्टम हामीले ल्यायौं। तर, यसले पनि काम गरेन। यसलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ।
प्रहरीको बढुवामा एउटा उजुरी सुन्ने समिति छ, जुन तपाईँको नेतृत्वमा हुन्छ, तर सो समितिलाई सिफारिस हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छैन। यसमा तपाईँको धारणा के छ ?
छोटकरीमा भन्ने हो भने त्यो काम नलाग्ने समिति हो। सिनियर अधिकृतको उजुरी मकहाँ आउँछ। मुख्यसचिव र कानुन सचिव त्यो समितिका सदस्य हुन्छन्। तर, यस्तो समितिले उजुरीउपर केही पनि गर्न सक्दैन। कसैलाई बोर्डले किन कम नम्बर दियो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसकारण यस्तो समितिको काम छैन। हटाइदिए हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
