काठमाडौं- यो विषय मुद्दाका रुपमा अदालत नपुगेको भए सम्भवतः यतिञ्जेल नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को नयाँ प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) नियुक्तिबारे निर्णय हुनेबेला भइसक्थ्यो। किनभने, आउँदो पुस २२ गते वर्तमान एमडी डिल्लीराम अधिकारीको तीन वर्षे पदावधि सकिने भएकाले सकेसम्म चाँडै एमडी नियुक्त गर्न सरकार निकै ‘सक्रिय’ बनेको थियो। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवासम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरेर आवेदनसमेत लिइसकिएको थियो।
तर, निर्देशिका परिवर्तन कुनै अमुक व्यक्तिको योग्यता मिलाउनका लागि गरिएको भन्दै यो विषय अदालत पुगेपछि यस्तो सक्रियतामा ‘ब्रेक’ लाग्यो। सर्वोच्च अदालतले पुस ५ गते टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवासम्बन्धी निर्देशिकामा गरिएको परिवर्तन तत्काल लागू नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै १२ गते, सोमबारका लागि विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको थियो। सोअनुसार सोमबार टंक मोक्तान र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ राखिए पनि यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ हुँदै सुनुवाइ हुन सकेन। अब अर्को सुनुवाइ नहुँदासम्म अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर हुनेछ। र, त्यतिञ्जेललाई एमडीको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय पनि पछि सरेको छ।
निर्देशिका फेरबदलभित्रको ‘नियत’
टेलिकमका डेपुटी एमडी (डीएमडी)सुरेन्द्रमान सिंहले गत पुस २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर परिमार्जित निर्देशिका कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सिंह तिनै व्यक्ति हुन् जो टेलिकमभित्र एमडी बन्न खोजेका आकांक्षीमध्ये सबभन्दा वरिष्ठ थिए। तर, निर्देशिकामा एमडी बन्न आवेदन दिने उमेरहद ५८ बाट घटाएर ५६ कायम गरिएपछि सिंह प्रतिस्पर्धी बन्नबाटै वञ्चित हुने अवस्था आयो। त्यसैलाई उनले कानुनी चुनौती दिएका हुन्।
निर्देशिकामा नेपाल टेलिकम र सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायमा तीन वर्ष व्यवस्थापकीय पदमा कार्य गरेको अनुभवसहित जम्मा १२ वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उमेरहद परिवर्तन गरिएपछि एमडीको प्रतिस्पर्धामा योग्यताका हिसाबले सबभन्दा अगाडि रहेका टेलिकमभित्रका सिंह र टेलिकमका पूर्वकर्मचारी डा. राजेन्द्र पोखरेल स्वतः पाखा लाग्ने अवस्था आयो। त्यही कारण, एमडी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएर आवेदन आह्वान गरिएपछि उनीहरु त्यसमा सहभागी नभएर अदालत पुगे। सिंहले सर्वोच्चमा र पोखरेलले उच्च अदालत पाटनमा निर्देशिका फेरबदलविरुद्ध कानुनी चुनौती दिएका छन्।
विषय अदालत पुगेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित एमडी छनोट समितिले थप काम अघि बढाउन सकेको छैन। समितिले नै टेलिकमको एमडीका लागि परिमार्जित निर्देशिकाबमोजिम योग्यता तोकेर आवेदन माग गर्दै मंसिर २२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
निर्देशिका फेरबदल गरेर नयाँ गरिएको व्यवस्थामा समावेश ‘सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायमा तीन वर्ष व्यवस्थापकीय पदमा कार्य गरेको अनुभव’ हुनुपर्ने योग्यता भने निश्चित व्यक्तिलाई हेरेर गरेको देखिन्छ। पहिलेको निर्देशिकामा यो योग्यता पाँच वर्ष राखिएको थियो। ‘यो योग्यता राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई टेलिकमको एमडी बनाउने उद्देश्यसहित फेरबदल गरिएको हो,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘किनभने, यसो गर्दा लाभान्वित हुने पौडेलबाहेक अरु छैनन्।’
टेलिकमको एमडीका लागि आवेदन दिएर पौडेल स्वयंले यसको पुष्टि गरिदिएका छन्। एमडीका लागि टेलिकमबाहिरबाट पौडेलले आवेदन दिएका छन्। टेलिकमबाट अवकाश पाइसकेका पूर्वएमडी बुद्धि आचार्य, पूर्वडीएमडी प्रदीपराज उपाध्यायले पनि एमडीका लागि आवेदन दिएका छन्। त्यस्तै, टेलिकममा कार्यरत रहेका प्रशासनतर्फका डीएमडी सुरजसिंह थापा र व्यापारतर्फका डीएमडी संगीता पहाडीले पनि एमडीका लागि आवेदन दिएका छन्। जम्मा ९ जनाले एमडीका लागि आवेदन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिउको छ। तर, पौडेलबाहेक आवेदन दिने अन्यको योग्यता पुर्याउन तीन वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव आवश्यक पर्दैन।
पौडेलसँग भने यसमा तीन वर्षको मात्र अनुभव छ। उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २०७५ साउनमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। निर्देशिकामा रहेको पाँच वर्ष मात्र होइन, चार वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव राख्दा पनि उनको योग्यता पुग्दैनथ्यो। ‘त्यस कारण पौडेललाई एमडी बनाउनकै लागि निर्देशिका फेरबदल गरिएको प्रस्ट छ,’ टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले सबैतिर सेटिङ गरेर उहाँलाई नियुक्ति पनि गरिएला, तर टेलिकममा बाहिरबाट आएर एमडी चलाउन सजिलो छैन।’
पौडेलको शक्ति : बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म ‘दाहिना’
टेलिकममा सत्तारुढ दलले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई एमडी बनाउन यसअघि पनि पटक-पटक निर्देशिका तोडमोड गरेका उदाहरण छन्। पदावधि सकिन लागेका वर्तमान एमडी डिल्लीराम अधिकारी त्यसैगरी ल्याइएका थिए। त्यसभन्दा पहिले कामिनी राजभण्डारीलाई एमडी बनाउने बेलामा पनि त्यसैगरी ‘अनुकूल’ प्रावधान राखिएको थियो। जबकि, त्यसभन्दा पहिले वरिष्ठताका आधारमा उपप्रबन्ध निर्देशक (डीएमडी) नै स्वतः प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) मा बढुवा हुने व्यवस्था थियो।
यसपालि त थप रोचक के छ भने एमडी बनाउन जोडबल भइरहेका पौडेल खासमा सत्तारुढ (नेपाली कांग्रेस) होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र त्यसमा पनि अध्यक्ष ओलीनिकट मानिने पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका विश्वासपात्र मानिन्छन्। तर, उनलाई नै नियुक्तिमा सजिलो पार्नेगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै पूरै ‘सकारात्मक’ देखिएका छन्। निर्देशिका फेरबदललाई त्यसकै दृष्टान्त मानिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री देउवाकै विश्वासपात्र मानिने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत् प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार पौडेललाई ल्याउन सजिलो पार्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको हो,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोत भन्छ। पौडेललाई नियुक्त गर्न बाँस्कोटाले गरिरहेको जोडबल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत् समेत प्रकट भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। ‘राष्ट्रपतिज्यूको सञ्चारमन्त्रीसँगको नाता सम्बन्धलाई हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो।
पौडेल स्वयं सूचना प्रविधि क्षेत्रका ठूला ठेक्कामा विवादमा पर्दै आएका व्यक्ति हुन्। सूचना प्रविधि र मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको ओबीसीआई प्रालि (ओम्नी समूह) सँगसमेत उनको नाम जोडिँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
