काठमाडौं– काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अन्तिम (फैसला केन्द्रित) सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। फरार अभियुक्तको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अदालतले अन्तिम सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
मुद्दाका १७५ जना प्रतिवादीमध्ये ३७ जना अझै फरार छन्। फरार अभियुक्तको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अन्य अभियुक्तको मुद्दा अगाडि बढाइएको हो।
ललिता निवासको मुद्दामा विशेष अदालतले पुस ९ गते (शुक्रबार) साक्षी बुझ्ने आदेश पनि गरेको थियो। न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यान्द पाण्डेको इजलासले साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको हो। यो आदेशसँगै अब उक्त प्रकरणमा संलग्न देखिएका साक्षीहरु अदालतमा उपस्थित हुँदै बकपत्र गर्ने छन्। उनीहरुको बकपत्रपछि विशेषले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्ने छ।
अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुदाँसम्म फरार रहेका अभियुक्तहरु उपस्थित भएमा सुनुवाइ प्रक्रियामा समावेश गराइने छ। फरारमध्येका कसैलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाए उनीहरुको पनि थुनछेक बहस/आदेश गरेर सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।
१३८ जनाको मुद्दा प्रक्रियामा
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ जना पूर्वमन्त्री र ३ जना पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि विशेष अदालतले २०७६ माघमै प्रतिवादीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। अदालतको म्यादअनुसार हालसम्म १३८ जना प्रतिवादी (अभियुक्त)हरु उपस्थित भएका छन् भने १ जना मात्र पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका छन्। अन्य अभियुक्तहरु धरौटी र साधारण तारखेमा रिहा भएका छन्।
ललिता निवास प्रकरणका 'हाइप्रोफाइल अभियुक्त'मध्येका एक नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पछिल्लोपटक (२०७८ असार ३०) गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतले पटक–पटक म्याद तामेली गर्दा समेत 'सम्पर्कमा नआएका' गच्छदार आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दोस्रो दिन एक्कासी अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
अदालतमा उपस्थित भएर करिब ४ घन्टा बयान दिँदै गच्छदार सोही दिन १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। उनी अदालत उपस्थित हुने १३३औं प्रतिवादी थिए। गच्छदारपछि थप ५ जना हाजिर भएर अदालतबाट रिहा भएका छन् ।
अदालतमा उपस्थित भएकामध्ये ३ जना अभियुक्तको हकमा विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। तर, धेरैको हकमा भने घरौटी लिएर तारेखमा राख्ने (रिहा हुने) आदेश भयो। यसरी धरौटी माग हुने मुख्य अभियुक्तमा गच्छादारदेखि भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङसम्म थिए।
अदालतले ५४ जना अभियुक्तलाई भने अदालतले खोजेको समयमा उपस्थित हुने गरी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। विशेषले धरौटी नलिइ रिहा गरेका 'हाइप्रोफाइल अभियुक्त'मा पूर्व भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी हुन्।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोग गरेको देखिएको रुपमा आरोपी कायम गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्व प्रमुखआयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरु अभियुक्त छन्।
१० जनाको मृत्यु
१३८ जना अदालतमा उपस्थित भएपनि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना मुद्दाका ३७ जना अभियुक्त अझै फरार छन्। फरार हुनेमा मुख्य अभियुक्त रामकुमार सुवेदीसहित हाटक शम्शेर, शशिकला सुब्बा, विवेककुमार सुवेदी, रुपेश शम्शेर राणा, हिमान्द्री शम्शेर जबरा लगायत छन्। अदालतले उनीहरुको घरमा म्याद तामेल गरिसकेको छ। उनीहरुको घरदैलोमा नै म्याद तामेली गरिए पनि म्याद गुजारेर बसेको विशेष अदालतले जनाएको छ।
कान्छा महर्जन, मन्ती गोर्खाली, बद्रीलक्ष्मी श्रेष्ठको हकमा भने आफैंले र एकाघरका जहानले म्याद तामेली बुझे पनि उनीहरू समेत उपस्थित नभएको आदलतले जनाएको छ।
पुष्पराज उपाध्याय, अर्जुनप्रसाद भण्डारी, रुक्म शम्शेर जबरा, हर्ष महर्जन, कैलाशचन्द्र गोयल, चमेली श्रेष्ठ, देवनारायण महर्जन, प्रमोद शेरचन, प्रतिमा वैद्य प्रधान, रामनाथ घिमिरे, निर्मला देवी गोयल, देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, इन्दु शर्मा, अनिता देवी कंसाकार, मचाबाबु प्रजापति, कनक हर्बल, पन्चनारायण महर्जन, लक्ष्मी ढाकाल, रजनी पनेरु, मचानानी महर्जन, रेना गुरुङको हकमा बेपत्ते तामेली टाँस गरिएको थियो। तर, उनीहरु पनि उपस्थित भएका छैनन्।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १० जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, परशुराम पोखरेल, तुलसी पोखरेल, हेमन शम्शेर जबरा, सुनिता राणा, शैलजा राणा, मिठुदेवी चापागाईं र सुष्मा बज्राचार्यको मृत्यु भएको छ। उनीहरुको हकमा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भएकाले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो।
न्यायाधीश नहुदाँ समस्या
गच्छादार धरौटीमा रिहा भएको पर्सिपल्ट २०७८ साउन १ गते विशेष अदालतका अध्यक्षसहित चार न्यायाधीशको सरुवा भएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीलाई इलाम, न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीलाई उच्च अदालत पाटन, शान्ति सिंह थापालाई राजविराज उच्च अदालतमा र चन्द्रबहादुर सारुलाई सुर्खेत उच्च अदालतमा सरुवा गरिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उनीहरुको सरुवा गर्दै न्याय परिषद्लाई जानकारी दिएका थिए।
विशेष अदालतका ४ जना न्यायाधीशको सरुवा भएको ६ महिना पुगिसकेको छ। ४ जनाको सरुवा भएपछि ६ जना न्यायाधीशको कोटा भएको विशेषमा २ जना न्यायाधीश (अब्दुल अजिज मुलसमान र नित्यानन्द पाण्डेय) मात्रै छन्। न्यायाधीश नियुक्ति तथा सरुवाको अधिकारप्राप्त निकाय न्याय परिषद् हो। कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा राणाको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेपछि न्याय परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन।
विशेष अदालतका अध्यक्ष समेत नभएको र २ जना मात्रै न्यायाधीश भएकाले मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया भने प्रभावित हुने भएको छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, रिसवत लगायतका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अदालतमा न्यायाधीश नहुँदा पछिल्लो समय सेवाग्राहीहरुले मुद्दाको पेसी त चढ्ने, तर सुनुवाइको पालो नआउने र फैसला नहुने समस्या भोगिरहेका छन्।
हाजिर नभएका अभियुक्तको हकमा के हुन्छ?
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाको मुद्दा दर्ता भएको २ वर्ष पुग्दै छ। २ वर्षसम्म पनि मुद्दाको प्रक्रिया थुनछेकमै सीमित हुँदै आएको छ। अभियुक्तको हाजिरी, म्याद तामेली लगायत प्रक्रियामै धेरै समय बिताएको अदालतले अब भने अन्तिम सुनुवाइ अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो।
अदालतका कर्मचारीका अनुसार अभियुक्तहरु धेरै भएकाले उनीहरुको ठाउँ–ठेगाना यकिन गरी म्याद तामेली गर्दा समय लागेको हो। लगभग सबैजसो अभियुक्तको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेली गरिए पनि केहीको भने तामेल हुन नसकेको र केहीको हकमा बेपत्ते तामेली गरिएको अदालतका कर्मचारीले जनाएका छन्।
हालसम्म अदालतमा उपस्थित नभएका अभियुक्तहरुको हकमा ३५ दिनको समय अवधि दिएर सूचना जारी भइसकेको छ। तर, उनीहरु हाजिर हुन नआएकाले अब बेपत्ते तामेली गर्दै उनीहरुको हकमा पनि फैसला हुने अदालतले जनाएको छ। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने अवधिभित्र अदालत उपस्थित नभएमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने र फैसलाका क्रममा संलग्न देखिए दोषी ठहर हुने, नदेखिए सफाइ पाउनेछन्। अदालतले उपस्थित नहुनेहरुको हकमा एकतर्फी सुनुवाइबाटै निर्णय लिइने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
