झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय : शर्मनाक समाजवाद!

विचार

मिलन बगाले शुक्रबार, पुस ९, २०७८ २१:५४

हेटौडा उपमहानगरपालिका, चौकीटोलमा रहेको श्रम कार्यालयको छ तले भवनले यतिबेला धेरैको ध्यान तानेको छ। सेतो रङको त्यो भवनको एउटा मोहडामा छ वटा बरण्डा देखिन्छन्। तीमध्ये पाँचवटा बरण्डामा मन्त्रालयको बोर्ड टाँसिएको छ भने एउटा खाली छ।

एउटै घरका बरण्डामा लस्करै श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालय तथा खानेपानी, उर्जा र सिंचाई मन्त्रालयका बोर्ड छन्। बाहिरको बरण्डाबाटै बुझिन्छ, भित्र कति अस्तव्यस्त छ। कोठा तथा फर्निचर व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सवारी साधन व्यवस्थापन, सुरक्षा, निजी सचिवालय कतिथोक जोहो गर्नुपर्छ एउटा मन्त्रालय परिपूर्ण बनाउन। मन्त्रालय फोरेपछि देशको खर्च असाध्यै बढ्छ। एउटै घरभित्र मन्त्री नै मन्त्रीको लस्कर भएपछि कर्मचारीले कसरी काम गर्ने? मन्त्री नै शाखा अधिकृतझैं ढोकाढोकामा नेमप्लेट टाँसेर बसेका होलान्।

मन्त्रालय बन्न नपाएर खाली बसेको एउटा बरण्डा उदासजस्तो देखिन्छ। बरण्डाको दुःख बुझेरै होला मुख्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले आज पनि मन्त्रालय थपिदिएका छन्। चौँथो पटक विस्तार भएको बाग्मती प्रदेश मन्त्रीमण्डलमा १४ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री पुगेका छन्। अब त्यो बरण्डा पनि मन्त्रालय बन्न कसो नपाउला? त्यो बरण्डाले एक थान मन्त्री कसो नपाउला? समाजवादी मन्त्री नै चाहिन्छ भन्ने छैन। बरण्डालाई जस्तो मन्त्री भए पनि भयो।

मिलन बगाले

श्रम कार्यालयको रित्तो एक थान बरण्डालाई मन्त्रालय बनाएर खुशी राख्न सक्नु समाजवादी मुख्यमन्त्रीको सफलता नै ठहरिएला। तर, सेतो घरको बरण्डा र मन्त्री बन्न पाउने पात्रलाई खुशी राखेर नै सच्चा समाजवादी भइन्छ? एउटै घरमा छवटा मन्त्रालय बनाउनु र झ्याल–झ्यालमा झेली मन्त्रालय थापेर बस्नु संघीयताको मर्मभित्र नै पर्छ? समाजवादी पार्टीलाई यस्तो कर्मले शर्म लाग्छ कि लाग्दैन? झ्याल–झ्यालमा झेली मन्त्रालय थाप्नु समाजवाद हो कि शर्मनाक हो? राजेन्द्र पाण्डे र माधव नेपालहरुलाई यी प्रश्नहरुले सजिलै छोड्ने छैनन्।

सत्ताको आडमा लाज पचाउन सजिलो हुन्छ। कालो सिसाले धेरै कुरा छोप्छ। सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र आम नागरिकका यस्ता प्रश्न सजिलै पस्न सक्दैनन्। तर, सत्ताको आयु छोटो हुन्छ। सत्ता सकिँदैमा प्रश्न सकिँदैनन्। सत्तामा बस्नकै लागि संघीयतालाई विकृत बनाउने र राज्यस्रोतको दोहन गर्ने यस्ता कर्म छोपिँदैनन्। झण्डा हल्लाएर हिँडेकै भरमा चुनाव जितिन्छ भन्ने ठूलो भ्रम समाजवादी, माओवादी, कांग्रेस र सबै सत्तावादीलाई परेको छ।

मन्त्रालय तोडफोडको अनन्त श्रृंखलाको गतिछाडा स्वरूप बागमती प्रदेशको समाजवादी सरकारले देखाएको छ। मन्त्रालय फोड्न संघीय सरकार माहिर थियो नै, प्रदेश सरकारमा पनि यो रोग सलहझैं सल्केको छ। यो रोग संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनको मर्म विपरीत छ। समितिले २०७४ सालमा दिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग-पर्यटन-वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था-कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरी जम्मा सात वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो। सुरुमा सबै प्रदेशमा यस्तै अभ्यास गरियो। कर्मचारीहरू पनि त्यसैअनुरूप हुने गरी खटाइए।

एकढिक्का संघीय सरकार र बलियो प्रदेश सरकारको जग नेकपाको विवादसँगै हल्लिँदै गयो। सरकार गिराउने र टिकाउने खेलमा प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को गरी नराम्ररी फस्दै गए। परिणाम हाम्रो सामु छ। हरेक दिन कुनै न कुनै प्रदेशमा मन्त्रालयको ‘तोडफोड’ भइरहको हुन्छ। हरेक दिनजसो कोही न कोही पात्र कतै न कतै मन्त्री बनिरहेको हुन्छ। सपथको नाममा ‘कुपथ’ खाइरहेको हुन्छ। देशलाई चाहिँदै नचाहिएको मन्त्रालयको मन्त्री बनेपछि केको सपथ खाइन्छ? हुँदै नभएको मन्त्रालयमा मन्त्री बन्न कोही पात्रले रहर गरेपछि आफ्नो सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्रीले झ्याम्म मन्त्रालय फोड्छन् र सपथको नाममा ‘कुपथ' को तयारी गर्छन्। कर्मचारीहरु गाडी र कोठा मिलाउन नसकेर असिनपसिन हुन्छन्। अनि एउटै घरका झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालयको बोर्ड थाप्न बाध्य हुन्छन्।

संघीयताको कुरुप अभ्यास चियाउने झ्याल बनेको छ हेटौडाको श्रम कार्यालय। खासमा त्यो कार्यालयमा संघीयताले चरम शरम मानिरहेको छ। त्यहाँ झन्डा हल्लाउन, गाडी कुदाउन र भित्तामा नाम टाँस्न खोलिएका बेकामे र बेरोजगार मन्त्रालय छन्। माधव नेपालले कस्तो समाजवाद भित्र्याएछन् यो देशमा? सत्ता जोगाउनकै लागि बाटोसमेत जाम हुने गरी मन्त्रीहरुको लाम लगाउँदा समाजवादी भईन्छ माधव कमरेड? तपाईंको लामो राजनीतिक जीवन र पार्टीभित्रको संघर्ष तथा विद्रोहको पटाक्षेप यही हो? दिनदिनै मन्त्रालय फोर्नुभन्दा मुख्यमन्त्री पद नै चाहिएन भन्न सके पो समाजवादी भइन्छ। पार्टी फोरेर नयाँ पार्टी खोल्नुको औचित्य यसरी पुष्टि हुने हो?

सत्ता जसरी पनि जोगाउनु छ भन्ने ‘समाजवादी अभियान’ले माधव नेपालको पार्टीलाई घिसारेर कहाँसम्म लैजाला? भाग नपुगेपछि र मन्त्री पदले मात्र सहयात्रीहरू नमानेपछि के–के मात्र बाड्ने? उपमुख्यमन्त्री पनि बनाउने? कतिजना बनाउने? प्रदेश मन्त्रालयहरूमा भएका शाखा अधिकृतभन्दा धेरै बनाउने कि अलि कम बनाउने? यस्तो पदलोलूपताले संघीयतालाई मात्र होइन, राजनीतिलाई नै दूषित बनाउँछ। भोलि प्रदेश सांसद थप्ने लहड पनि पलाउँछ। आफ्नो औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकेको संघीय सरकार जनहितका कामतिर लाग्ने कि यसरी नै मन्त्रालय तोडफोडमा रमाइरहने?

संघीयता नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि विशुद्ध कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने निकाय मात्र बनेको आभाष हुन थालेको छ। एक कार्यकालमा अनन्त मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ। मन्त्री, सांसद र तिनका आसेपासेलाई मात्र मनपर्ने निकाय बन्न थालेको छ। नागरिकको चासो, चिन्ता र सरोकारभन्दा परको लुटिखाने टापुजस्तो बन्दैछ प्रदेश संरचना। प्रदेश संरचनाको कल्पना यसरी नै लुटिखान गरिएको थियो? यसलाई नागरिकको घरछेउको साथीजस्तो सरकार बनाउने रहर नगर्ने? नागरिकको सरोकारभन्दा परको सरकार कहिलेसम्म टिक्न सक्छ? घरछेउको सरकारको नारा यस्तो पाराले कहिलेसम्म बिक्न सक्छ? जनतालाई मूर्ख बनाएर कहिलेसम्म कागजी मन्त्रालयको झण्डा हल्लाएर हिड्न सकिन्छ?

मन्त्रालयको नामै जुराउन नसकेपछि विनाविभागीय मन्त्रीहरुको लस्कर लगाउने समाजवादी व्यवस्था ल्याउन खोजेर संघीयताको इज्जत बढ्ला? यी प्रश्नहरूबाट भाग्न अहिलेलाई सजिलो छ। मन्त्री बनिएको छ। मुख्यमन्त्री बनिएको छ। सत्ताधारी संयन्त्रको सदस्य बनिएको छ। तर, सधैँ यसरी फोरेर खान सकिँदैन। त्यो दिन यी प्रश्नहरूले समाजवादी, माओवादी, कांग्रेस, एमाले सबैलाई छोड्ने छैनन्।

बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश संघीयता विकृतिका नमूना प्रदेश बनिरहेका छन्। यी प्रदेशमा सत्ता टिकाउन कुनै पनि हर्कत बाँकी राखिएको छैन। प्रदेश सरकार यस्तै ठगिखाने काममै ‘होलटाइमर’ बनेको छ। नागरिकको सरोकारभन्दा परको टापु बन्ने रहर गर्नु र हरेक दिन मन्त्रालय तोडफोडमा रमाउनु समाजवाद होइन। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र अनेक तन्त्रमन्त्र जप्नेहरुले यसरी लोकलाज पचाएर अनुत्तरदायी राज्यमा रमाउनु शोभनीय होइन। मन्त्रालय तोडफोडको यो अनैतिक काम शीघ्र रोक्न सबै दलको ध्यान जाओस्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।