काठमाडौं–नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट अनिवार्य अवकास प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई सरकारले दैनिक कामकाजको जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उमेश ढकाललाई दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने अधिकार सहितको पत्र पठाएको छ। डा नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई निष्क्रिय बनाएर ढकाललाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने जिम्मेवारी उक्त तदर्थ समितिलाई दिइएको थियो। तिम्सिनाको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले निर्वाचन गराउन सकेन। अदालतले दिएको आदेशको आधारमा तिम्सिनालाई कामकाजबाट हटाइएको सरकारले जनाएको छ।
अदालतको आदेशको आधारमा तिम्सिना नेतृत्वको कार्यकाल पुस ३ मा मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै संस्थालाई सरकारले पत्राचार गरेको छ।
सरकारले नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। तदर्थ समिति बन्नु अघिको दैनिक कार्य सञ्चालनको नेतृत्व ढकाललाई सुम्पिएको छ। कार्यकारी निर्देशकबाट अनिवार्य अवकास पाएका ढकाललाई कार्यरत रहेको आधारमै सरकारले जिम्मेवारी तोकेको छ। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले कार्यकारी निर्देशक रहेका ढकाललाई कामकाजको अधिकारसहित पत्राचार गरिएको जानकारी दिइन्।
मंसिर २३ मा अध्यक्ष तिम्सिनाले कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई पत्र लेख्दै अनिवार्य अवकास दिइएको पत्र पठाएका थिए। २०६२ माघ १ देखि कार्यरत रहेको तथा संस्थाको निर्णय अनुसार कार्यकारी निर्देशकको पदावधि तीन वर्षभन्दा बढी हुन नपाउने जानकारी गराइएको छ। कार्यकाल सकिएका ढकाललाई कार्यकारी निर्देशक रुपमा मान्यता दिएर सरकारले उनलाई दैनिक कामकाजको जिम्मेवारी दिएको छ।
दोहोरो जिम्मेवारी लिएर संस्थाको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपसमेत ढकाललाई लाग्दै आएको छ।
ढकाललाई अनिवार्य अवकाश दिइएको भनिए पनि रेडक्रसको वेव साइटबाट उनको नाम हटाइएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782788260.png)
-1764146706.png)
