फाइल तस्बिर काठमाडौं- शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले बर्खास्त गरेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको पालामा सिलवाल दोस्रोपटक सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए। नयाँ ऐनअनुसार सिलवाल गत वर्ष साउन १२ गते दोस्रोपटक सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले तीन जनाबाट उनलाई छनोट गरेको थियो।
तर, कामप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै देउवा सरकारले सिलवाललाई दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पदावधि चार वर्ष भएपछि भण्डै तीन वर्ष समय बाँकी रहँदै सिलवाललाई सरकारले असोज १ गते बर्खास्त गरेको थियो। उनी बर्खास्त भएसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट टंकलाल घिसिङलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मङ्सिर १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो।
सिलवालले सदस्यसचिवबाट आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा सर्वोच्चले आफूलाई पुरानै अवस्थामा सदस्यसचिवका रुपमा काम गर्न तथा नयाँ नियुक्त सदस्यसचिव घिसिङलाई कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको सिलवालले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
‘अदालतले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नियुक्त गरेका नयाँ सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई समेत काम गर्न नदिन आदेश दिएको छ,’ उनले भने, ‘मलाई सोही पदमा रहेर तत्काल कामकाज गर्न दिन भनेको छ।’
यद्यपि, आदेशकाे पूर्णपाठ भने तयार भइसकेको छैन। न्यायाधीश फुयाँलकाे इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हो। अन्तरिम आदेशकाे छलफलकाे लागि पुस १२ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।