काठमाडौं- विवेकशील साझा पार्टीभित्रको विवाद फेरि निर्वाचन आयोग पुगेको छ।
विवेकशील साझाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले गत कात्तिक ११ गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएर पार्टीको विधान परिवर्तन गरेका थिए।
उक्त बैठकको माइन्युटमा किर्ते गरि मिश्र पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आरोप लगाउँदै संयोजक मिलेन पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो।
उक्त निवेदनपछि आयोगले मिश्रपक्षसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।
आयोगले मंसिर १९ गते निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिन भित्र राय प्रतिक्रिया पठाउन पत्र पठाएको थियो ।
मिलन पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाण नपुगेको र दुई तिहाइ नरहेको किर्ते दस्ताबेजमाथि छानबिनको माग गर्दै निर्वाचन आयोग र अदालत जाने बताइसकेको छ।
मिलन पाण्डे पक्षका प्रवक्ता हरिश भट्टले निर्वाचन आयोगले निर्णय सच्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘विवेकशील साझा पार्टी राजनैतिक रुपमा साउन १० र कानुनी रुपमा कार्तिक १० गते फर्कने छ। अर्थात्, पार्टीमा विगत केहि महिनामा भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु बदर हुनेछन् र विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७४ ( पहिलो संशोधन ) अनुसार पार्टी चल्ने छ।’ 
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770455063.png)
-1764146706.png)
