काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको नाममा वितरण गर्न लागिएको परिचयपत्र सच्चाएर मात्र वितरण गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको मंगलबारको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरणले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले परिचयपत्र संशोधन गरेर मात्र जारी गर्न भनेको छ।
आरणले दायर गरेको रिटमा १० वर्षसम्म चलेको शशस्त्र द्वन्द्वकालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने गरी सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको भन्दै उक्त परिचयपत्र रोक्न मागदाबी गरिएको थियो।
परिचयपत्रमा द्वन्द्वपीडितहरु राज्य वा विद्रोही कुन पक्षबाट पीडित भएको भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने लगायत अन्य संशोधन हुनुपर्ने मागदाबी रिटमा गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा गरिएको मागदाबीअनुसार परिचयपत्र संशोधन गरेर मात्र वितरण गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोगले परिचय पत्र वितरण थालेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
