काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशन निकै ढिलो गरी गर्दैछ। पटक–पटक घोषणा गर्दै र सार्दै आएको यो महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले संविधानले दिएको अन्तिम सुविधा पनि प्रयोग गर्योघ। १४औं महाधिवेशन जस्तै कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन पनि संविधानले दिएको अन्तिम सुविधाको प्रयोग गर्दै आयोजना भएको थियो। १२औं महाधिवेशन २०६२ असोज १-५ मा भएको थियो।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा रहेको पाँच वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन २०७२ असोजको सुरुवातमै भइसक्नुपर्थ्यो। तर, त्यतिबेला संविधान लेखनको चटारोले कांग्रेसले महाधिवेशनतिर ध्यान दिन सम्भव नै थिएन। अन्तरिम संविधानमा अन्य विकल्प पनि थिएन। पार्टीको वैधानिकता जोगाउन कांग्रेसले अन्तरिम संविधान संशोधनको लागि छलफल पनि चलाएको थियो। तर, २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो। नयाँ संविधानले ६ महिना थप सुविधा दिएपछि उसले सोही वर्ष फागुन २० देखि २३ गतेसम्म १३औं महाधिवेशन आयोजना गर्योम।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूल दल भएको र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार हुँदा संविधान जारी भएको परिदृश्यमा कांग्रेसको महाधिवेशन भएको थियो। तर, कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीका रुपमा संविधान निर्माणको राजनीतिक नेतृत्व गरेका सुशील कोइरालाको भने २०७२ माघ २६ गते नै निधन भइसकेको थियो। त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व महाधिवेशन हुञ्जेलसम्म कार्यवाहक सभापतिको रुपमा रामचन्द्र पौडेलले गरेका थिए।
महाधिवेशनको दोस्रो दिन फागुन २१ गते विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो। यसअघि १४ अञ्चलबाट एक-एक जना केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुने विधानको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी प्रत्येक प्रदेशबाट दुई-दुई जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो। २१ गते नै नीति तथा कार्यक्रम, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन पेस भएका थिए। ती सबै प्रतिवेदन २२ गतेको बन्दसत्रले पारित गर्यो ।
कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनलाई राजनीतिक प्रस्तावमा जोड दिइएको थियो। संविधान निर्माण पश्चात् मुख्य चुनौती भनेको यसको कार्यान्वयन पक्ष भएको भन्दै प्रतिवेदनमा राजनीतिक दृढता, सुझबुझ र सन्तुलित सोचको आवश्यकता औंल्याइएको थियो। संविधान अस्वीकार गरेका मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा त्यतिबेला तराईं/मधेस क्षेत्र आन्दोलित थियो। कांग्रेसको प्रतिवेदनमा त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको थियो। ‘नयाँ संविधान जारी भएपछि तराईं मधेसका मुद्दाहरूलाई संविधानको पहिलो संशोधन मार्फत केही हदसम्म सम्बोधन गरिएता पनि सीमाङ्कन लगायतका कतिपय विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न तराई मधेशका जनताको भावनाको कदर गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने नीति नेपाली कांग्रेसले लिनेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
यस महाधिवेशनमा पनि प्यानल बनाएरै नेतृत्वको लागि निर्वाचन भएको थियो। एक सभापतिका लागि रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौला प्रतिस्पर्धी भएका थिए। त्यस्तै, एक जना महामन्त्रीका लागि शशांक कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापा प्रतिस्पर्धी बनेका थिए। त्यस्तै, कोषाध्यक्षमा सीतादेवी यादव, चित्रलेखा यादव, उमाकान्त चौधरी र कृष्ण कार्की प्रतिस्पर्धी बनेका थिए। ६४ पदका लागि फागुन २३ गते भएको निर्वाचनमा ३१२ जना प्रतिस्पर्धी थिए। मत दिन र गणना गर्न सहजताका लागि सभापति, अन्य पदाधिकारी, खुलातर्फका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश तर्फका केन्द्रीय सदस्य, समावेशीका पाँच समूहका गरी नौवटा मतपत्रमा मत दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
२३ गते भएको निर्वाचनमा सभापतिका तीनै उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउन सकेनन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा देउवाले १५६४ मत पाए। उनलाई बहुमतका लागि ११ मत कम भयो। दोस्रो भएका पौडेलले ११६० र तेस्रो भएका सिटौलाले ३२४ मत पाए। दोस्रो चरणमा देउवा र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा भयो। सिटौलाले विज्ञप्ति निकालेर स्वतन्त्र रुपमा मतदान गर्न प्रतिनिधिहरुलाई आह्वान गरेका भए पनि भित्री रुपमा देउवालाई सघाए। मतदानअघि उनले दुईवटा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
फागुन २४ गते सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ३१६१ मतदातामध्ये ३१४० मत खसेको थियो। त्यसमध्ये २२ मत बदर भएको थियो। जसमध्ये देउवाले १८२२ मत पाए। पौडेलले भने १२९६ मत पाए।
यसरी २०५७ सालदेखि कांग्रेस सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्दै आएका देउवाको सभापति बन्ने धोको १५ वर्षपछि आएर पूरा भयो।
महामन्त्रीमा शशांक कोइराला र कोषाध्यक्षमा सीतादेवी यादव विजयी भए। उनीहरुले क्रमशः १४१७ र १२१७ मत पाए। महामन्त्रीका अन्य दुई उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसी र गगन थापाले क्रमश १०१७ र ५८४ मत पाए। त्यस्तै, कोषाध्यक्षका अन्य उम्मेदवारहरु चित्रलेखा यादव, उमाकान्त चौधरी र कृष्ण कार्कीले क्रमशः १२०९, ४५७ र ६६ मत पाए।
केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फबाट (२५ जना) शेखर कोइराला, खुमबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, कुलबहादुर गुरुङ, प्रदीप गिरि, प्रदीप पौडेल, बालकृष्ण खाण, धनराज गुरुङ, रमेश लेखक, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, विश्वप्रकाश शर्मा, सुजाता कोइराला, रामशरण महत, एनपी साउँद, शंकर भण्डारी, ज्ञानेन्द्र कार्की, गोपालमान श्रेष्ठ, चन्द्र भण्डारी, प्रकाशशरण महत, बद्री पाण्डे, नारायण खड्का र मीनेन्द्र रिजाल निर्वाचित भए।
केन्द्रीय सदस्यमा प्रदेशतर्फबाट (१४ जना) गुरुराज घिमिरे, भिष्म आङ्दम्बे, रमेश रिजाल, आनन्द ढुंगाना, मोहन बस्नेत, नवीन्द्र राज जोशी, सुरेन्द्र पाण्डे, गोविन्द भट्टराई, देवेन्द्र कँडेल, दीपक गिरी, जीवनबहादुर शाही, हृदयराम थानी, दिलेन्द्र बडु र वीरबहादुर बलायर निर्वाचित भए।
त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यमा महिलातर्फबाट (६ जना) डिला संग्रौला, पुष्पा भुसाल, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, कमला पन्त र सरिता प्रसाईं निर्वाचित भए। दलिततर्फबाट (२ महिलासहित ५ जना) मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार निर्वाचित भए। मधेसीतर्फबाट (२ महिलासहित ५ जना) अजय चौरसिया, महेन्द्र यादव, पार्वती डिसी चौधरी, रामकृष्ण यादव र किरणदेवी यादव निर्वाचित भए। आदिवासी जनजाति तर्फबाट (२ महिलासहित ५ जना) बहादुरसिंह लामा, सीता गुरुङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, कल्याण गुरुङ र रत्ना शेरचन निर्वाचित भए। मुस्लिम तर्फबाट (१ जना) फरमुल्ला मन्सुर निर्वाचित भए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
