काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक उम्मेदवारलाई निर्धारण गरिएको शुल्कप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
प्रदेश अधिवेशन गर्नका लागि गठित व्यवस्थापन उपसमितिले उक्त रकम निर्धारण गरेको थियो। नेता गोपालमान श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले गठन गरेको उपसमितिले तीन गुणा बढी शुल्क रकम निर्धारण गरेको छ।
अधिवेशनको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक जोहो गर्नका लागि उक्त रकम निर्धारण गरिएको कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण केसी बताए। सभापतिका लागि केन्द्रले १५ हजार तय गरेको थियो। तर, गण्डकीमा ९१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
निर्वाचन निर्देशिकामा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीलाई ११ हजार उम्मेदवार शुल्क तोकिएको छ। उपसभापतिका लागि ६१ हजार, महामन्त्रीको लागि ५१ हजार र सहमहामन्त्रीका लागि ४१ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
प्रदेश सदस्यको उम्मेदवारका लागि निर्वाचन निर्देशिकामा पाँच हजार तोकिएको छ। तर, गण्डकी प्रदेशमा ३१ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। ‘प्रदेश अधिवेशनको व्यवस्थापनका लागि त्यो रकम तोकिएको हो। केन्द्रले तोकेको रकमले पनि उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ,’ केसीले भने, ‘इच्छा भएर पार्टीलाई सहयोग गर्न सक्नेले दिँदा हुन्छ। तोकिएको रकम नदिए उम्मेवार दर्ता नहुने होइन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
