सौराहा– शनिबार एमाले महाधिवेशनको बन्दसत्र चलिरहँदा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले एउटा प्रस्ताव गरे- १०औं महाधिवेशनवाट निर्वाचित हुने १९ पदाधिकारीसहित ३०१ केन्द्रीय सदस्यको नाम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चयन गरेर प्रस्तुत गर्ने।
पौडेलको यो प्रस्तावको छनक ओली निकटका नेताहरुले दिउँसै दिएका थिए। नेता विशाल भट्टराईले त अध्यक्ष ओलीले नाम पढ्ने अनि अरुले ताली पड्काउने भनेर सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका थिए। उनले भनेजस्तै बन्दसत्रको ठूलो संख्याले ओलीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो।
वडादेखि नै आफू निकट व्यक्तिहरुलाई सर्वसम्मत चयन गराएर ल्याएका ओलीको चाहना पनि आफ्नो तजबिजमा नेतृत्वको घोषणा गर्ने नै थियो। आफू सर्वसम्मत र निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने उनको चाहनाका लागि सोही रणनीति अख्तियार गरेका थिए।
ओलीलाई सर्वाधिकार दिने प्रस्ताव आएपछि उपाध्यक्ष भीम रावलले उठेर आपत्ति जनाए। उनले जबज र आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा उठाए। प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै उनले 'विधानमै फलानाले भनेपछि हुने व्यवस्था गरौं' भन्दै चुनौती दिए।
रावलले प्रश्न उठाएपछि जवाफ दिन अघि सरेका अध्यक्ष ओलीले उम्मेदवारी दिने हो भने विचार गर्न चेतावनी नै दिए। तर, रावल आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैनन्। यही विवाद र चुनौतीका बीचमा शनिबारको बन्दसत्र सकिएको थियो।
आइतबार बिहान १० बजे सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र साँझ सात बजेलाई सारिएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो कोर टिमको साथमा रणनीति बनाइरहेका छन्। उनले पदाधिकारीको व्यवस्थापनको विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्।
ओलीनिकट नेताहरुले सहमतिमै सूची सार्वजनिक हुने बताइरहेका छन्। तर, रावलको अडान र ओली निकटकै नेताहरुबीच एउटै पदमा परिरहेको धेरै जनाको दाबीले केही पदमा निर्वाचन हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। निर्वाचन हुने स्थिति भएमा ध्वनी मत प्रयोग गरिने ओली निकट नेताहरुको प्रतिक्रिया छ।
ध्वनी मत प्रयोग गरेर छुट्याइएको जित र हार संविधान र कानुनसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। ध्वनी मत प्रायजसो संसद्मा प्रयोग गर्ने गरिएको हुन्छ। हात उठाएर विजयी र पराजयी छुट्याउने कुरा नेपालको संविधान, एमालेको विधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै एमालेभित्रै विरोध समेत भइरहेको छ।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले पनि यो प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक भन्न नसकिने बताएका छन्। हालसम्म सुरु नभएको बन्दसत्रमा यसैगरी निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ४ को (ख) मा निर्वाचित पदाधिकारी चयनबारे लेखिएको छ। ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’, उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन।’
संविधानले प्रत्येक पाँच वर्षमा दलको संघीय र प्रदेश तहको प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने भनेको छ। संविधानको यो व्यवस्था भनेको आन्तरिक रुपमा प्रतिस्पर्धाबाटै चयन गर्ने मनसायका साथ राखिएको पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए। ‘संविधानमा निर्वाचित हुने भनेको कुरा निर्वाचनबाटै हुने हो’, श्रेष्ठले भने, ‘हात उठाएर वा अध्यक्ष ओलीले घोषणा गरेर हुने भए निर्वाचित लेख्ने आवश्यकता नै थिएन।’
एमालेको विधानमा पनि निर्वाचित हुने भनेकाले यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नहुने उनको बुझाइ छ। त्यस्तै, मतदान गर्ने कुरा व्यक्तिको अधिकार भएकोले त्यो गोप्य हुनुपर्ने र कसैले चाहेकै भरमा खुल्ला हाल्नुपर्छ भनेर हात उठाउने कार्य संवैधानिक नहुने उनको टिप्पणी छ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ध्वनी मतका साथ हात उठाएर निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया एमालेको विधान विपरीत हुने बताए। विधान र अन्यमा गोप्य मतदान भनेकाले यसै होला भन्ने आफूलाई लागेको उनको भनाइ छ। ‘जबजले पनि प्रतिस्पर्धा भनेको छ। केही पदमा प्रतिस्पर्धा पनि होला’, आइतबार सौराहामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हलले सर्वसम्मतको म्यान्डेट अध्यक्षलाई दिए पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा एमालले स्वीकार गर्ने छ।’
अध्यक्षमै निर्वाचन हुने अवस्था आएमा के हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले 'उम्मेदवारी परेमा होला' भन्दै टारे। उनले ध्वनी मतका आधारमा निर्वाचन गर्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा यो सम्भावनाबारे जानकारी नभएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
