१० औं महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा नेताहरु। तस्बिर: रासस
चितवन– नेकपा एमालेले १० औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउने कसरत गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या वृद्धि, पोलिटब्युरो ब्युँताउने प्रस्ताव महाधिवेशनको बन्दसत्रमा लैजाने निर्णय यही कारणले गरेको हो।
शुक्रबार अबेर राति चितवनको सौराहामा बसेको बैठकले विधान संशोधन गरेर १९ सदस्यीय पदाधिकारी, ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ।
नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष, अन्तर विरोधमा दश बुँदे सहमति गरेर एमालेमै रहेको पक्ष र नेकपाको निरन्तरता भन्दै एमालेमै रहेको पूर्व माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो। उक्त निर्णयले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने एमालेजनको चाहना पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। किनकी पद बढाएर भए पनि नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने गरी उक्त निर्णय भएको हो।
उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्नुअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी निकटस्थहरुहरुले नेताहरुका सम्भावित पदको समेत हिसाबकिताब गरेको बुझिएको छ।
नेता योगेश भट्टराईले नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा चयन गर्ने दिशामा पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयले सहज बनेको बताए।
‘मलाई लाग्छ अब सर्वसम्मत रुपमै नेतृत्व चयन गर्ने दिशामा अघि बढेको छ,’ उनले भने।
कसरी हुँदैछ पदाधिकारीमा व्यवस्थापन?
अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीका अतिरिक्त उपाध्यक्ष भीम रावलले अपेक्षा राखेका छन्। तर, ओलीले रावललाई समेत व्यवस्थापन गर्नेगरी उपाध्यक्षको संख्या बढाएको चर्चा एमालेजनमा चलेको छ।
यद्यपी रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाले उनी त्यसबाट ब्याक हुुनुपर्ने भए वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि दाबी गर्न सक्ने छन्। तर, अन्तिममा सर्वसम्मत गर्ने अवस्थामा रावलले उपाध्यक्षमै दोहोरिनुपर्नेछ। सवैले सहमति गर्दा रावल पर नपुग्ने आंकलन अध्यक्ष ओलीले गरेका छन्। त्यसैगरी उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि दोहोरिनेछिन्।
अर्का वर्तमान उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवाली उपाध्यक्ष नदोहोरिने भएका छन्। ज्ञवालीलाई ओलीले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष बनाउनेगरी मनाइसकेको ओलीनिकट नेताहरु बताउँछन्। अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृत बोहरा उमेरका कारण निरन्तर नहुने भएकाले ज्ञवालीलाई त्यहाँ लग्न खोजिएको बताइन्छ।
घनश्याम भूसाललाई उपमहासचिवबाट उपाध्यक्षमा बढुवा गरिने सम्भावना छ। उनले उम्मेदवारी पनि सोही पदमा घोषणा गरिसकेकाले व्यवस्थापनमा थप समस्या छैन।
वरिष्ठ उपाध्यक्षको अपेक्षा गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङलाई सकेसम्म बाहिर व्यवस्थापन गर्नेगरी मनाउने कोशिस हुनेछ। उनलाई एमालेले भविष्यमा प्राप्त गर्नसक्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पदमा सिफारिस गर्नेगरी मनाउने प्रयास ओलीले गर्नेछन्। त्यसमा नेम्वाङ राजी हुने ओलीनिकट नेताहरुको बुझाइ छ।
पूर्व माओवादी केन्द्रबाट एमालेमै रहेका नेता रामबहादुर थापा बादलले पनि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने निश्चित जस्तै बनेको छ।
महासचिवमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेले दाबी गरेका छन्। तीमध्ये दुईजनाले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा उनीनिकटस्थ नेताहरुले महासचिवको जिम्मेवारी पोखरेललाई दिन तीव्र दबाब दिइरहेको बुझिएको छ।
उपमहासचिव कसलाई?
केन्द्रीय कमिटीले थप दुई उपमहासचिव पद थपेको छ। यसले सचिवबाट कुनैपनि मूल्यमा बढुवा हुन चाहने नेताहरुको व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ।
उपमहासचिवमा ओली निकटबाट सचिव प्रदीप ज्ञवाली पक्कापक्की जस्तै छन्। अन्य दुई पदमध्ये एकमा गोकर्ण विष्टको सम्भावना प्रबल देखिन्छ। नवौं महाधिवेशनमा सचिवमा सवैभन्दा बढी मत ल्याएर जितेको मात्रै नभइ एमाले अन्तरसंघर्षमा माधव नेपाल छाडेर सहमतिमा सक्रिय भएका कारण विष्टलाई उपमहासचिव बनाउने सम्भावना बढी छ।
महासचिवमै उठ्ने दाबी गरेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र उपमहासचिवको दावी गरिरहेकी बिन्दा पाण्डेमध्ये एक उपमहासचिवमा व्यवस्थापन हुनेछन्। माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टले पनि उक्त पदको चाहना राख्नेछन्।
तर, उनीहरुमध्ये एकलाई सचिवमा र अर्कोलाई स्थायी कमिटीमा राख्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। सचिवमा योगेश भट्टराईले दोहोर्याउने घोषणा गरिसकेका छन्। तर, पद बढ्दा माथि उक्लिने आशा उनले गरेपनि आकांक्षीको लहरका कारण कुरा फेरेर मुख खोल्न उनलाई सकस छ। अर्का सचिव भीम आचार्यले आफ्नो पदका विषयमा मुख नै खोलेका छैनन्। एकता प्रक्रियामा आएका कारण छोटो अवधिका लागि मात्रै भएपनि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाइसकेकाले त्यही पद दोहोर्याउन दबाब परेको छ।
बाँकी सचिवका पदमा समावेशी बनाउने प्रयास गरिनेछ। महिलाहरु कम्तिमा दुईजना समेट्न चर्को लबिङ छ। त्यसो हुँदा डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फे, बिन्दा पाण्डे र पद्मा अर्याल मध्यबाट छनोट गरिनेछ।
एमाले कार्यालय सचिव रहेर काम गरिरहेका शेरबहादुर तामाङको सचिवमा बढुवा पक्कापक्की जस्तै छ। आदिबासी जनजाती समूहबाट भावी पुस्ताका नेताका रुपमा अघि बढाउन ओलीले दिएको वचनसमेत उनलाई सचिव बनाएर पूरा गर्न सक्छन्। समावेशी पनि बनाउनुपर्ने भएकाले तामाङको बढुवा सुरक्षित छ।
सचिवमा ओलीनिकट नेताहरु महेश बस्नेत, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, कर्ण थापालगायतले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। तर, यी नामहरुमध्ये दुईजना जति सचिवमा आउनसक्ने बताइएको छ।
दुई कार्यकालको सीमा हटाउनुको कारण के?
एमालेले विधानमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा दोहोरिन नपाउने प्रावधान राखेको थियो। त्यो हटाउने निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गरेको छ। कतिपयले यसलाई ईश्वर पोखरेललाई महासचिवमै दोहोर्याउने रणनीतिका रुपमा बुझेका छन्।
तर, त्यस्तो नभइ कतिपय आयोगका अध्यक्षलाई त्यही पदमा तेहर्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय कमिटीका एक सदस्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेललाई फेरि अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने चाहना ओलीको छ। उनी दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका छन्। त्यसैले विधान संशोधन गरेर उक्त समयसीमा हटाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले पास गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
