नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई नेपालको राजनीतिक़ विकासक्रमको एउटा महत्वपूर्ण कदमको रुपमा लिन सकिन्छ, जसको कारणले १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य भएर देश शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्न सफल भएको छ।
संसारभरिका शान्ति सम्झौतालाई विश्लेषण गर्दा निकालिएको निस्कर्ष यो छ कि, करीब ४० प्रतिशत मुलुकहरू शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षभित्र पुनः ठूला सशस्त्र हिंसामै फर्किएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा विगत १५ वर्षमा केही न्यूनस्तरका सशस्त्र हिंसाका घटना भएता पनि, विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुख्य विद्रोही शक्तिलाई लोकतान्त्रिक तथा अहिंसात्मक राजनीतिको मूल प्रवाहमा राख्न सफल भएको छ।
यसैगरी सेना समायोजन, हतियारको व्यवस्थापन, तथा बारुदी सुरुङ हटाउने सवालमा शान्ति सम्झौता भएको केही वर्षभित्रै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ। संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ तथा अधिकतम समावेशी संविधान निर्माणको काम भएको छ, जसले तल्लो तहसम्म राजनीतिक समावेशीकरणलाई अत्यधिक बढाएको छ। साथसाथै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरुको निर्वाचनमार्फत संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा देशलाई लैजाने प्रक्रियाको पनि करीब ६ वर्ष पूरा भैसकेको छ।
प्रकाश भट्टराई
यद्यपि, शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि हस्ताक्षररत पक्षहरु सम्झौताम़ा उल्लेखित केही महत्वपूर्ण काम गर्नबाट चुकिरहेको अवस्था छ। उदाहरणको रुपमा, अलपत्र अवस्थामा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई लिन सकिन्छ।
द्वन्दका समयमा भएका मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन गरि पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने तथा द्वन्द्वबाट पीडित, पीडक तथा विभिन्न समुदायबीच मेलमिलापका लागि यी आयोग गठन भएका हुन्। तर, गठनको ७ वर्ष बितिसक्दा र दुई सेट पदाधिकारी फेरीसक्दा पनि, अनि यो बीचमा पटक पटक हस्ताक्षररत पक्षहरुकै नेतृत्वमा सरकारहरु बनिरहँदा पनि, आयोगका कामहरुलाई गतिसिलता प्रदान गर्ने सवालमा खासै प्रगति भएको छैन। जसले गर्दा लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितहरु न्यायको पर्खाइमा बस्न बाध्य छन्।
यसैगरी द्वन्द पिडित र प्रभावितहरुलाई उचित राहत तथा पुनर्स्थापना, घाइते र अंगभंग भएकाहरुको उपयुक्त उपचार, तथा बालसेनाहरुको उपयुक्त व्यवस्थापनको सवालम़ा पनि शान्ति सम्झौता भएको यो १५ बर्षमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन। जसको कारणले समाजको एउटा ठूलो तप्काले यो प्रक्रिया बाट उचित लाभ लिन सकेको छैन।
मुख्य द्वन्द्व, जुन हिंसात्मक माओवादी विद्रोह थियो, को अन्त्य भए पनि शान्ति सम्झौतापछि जन्मिएका र फैलिएका मधेस विद्रोह, जातीय तथा भाषिक आन्दोलनहरु, नागरिकताको सवाल केन्द्रित आन्दोलनहरुलाई स्थायी रुपमा सम्बोधनका लागि पनि यो बीचमा कुनै काम हुन सकेन। शान्ति सम्झौता पश्चात जन्मिएका स–साना विद्रोही शक्तिहरुको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रको प्रभावलाई रोक्ने सवालम़ा हस्ताक्षररत शक्तिहरु चुकेका छन्। यद्यपि माओवादीबाट छुट्टिएको विप्लव समूह र तराईमा पृथकतावादी आन्दोलनमा संलग्न सीके राउत समूह पछिल्ला वर्षहरुमा मूलप्रवाहको राजनीतिम़ा फर्किएका छन्।
संविधानसभाले आठ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान तथा यसको कार्यान्वयनका लागि गरिएका तीन तहका निर्वाचनहरूबाट बनेका सरकारहरूले दिनसक्ने शासकीय स्थायित्वको आशा निराशामा बदलिएका छन्। यसको कारण हरेक सरकार संचालनमा देखिएका बेथितिहरु नै हुन्।
संविधान बनेपछिका ६ वर्षहरुमा देखिनु पर्ने सुशासनको प्रत्याभूति, सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका आधारहरुको विस्तार तथा लोकतन्त्रको स्थायित्वका बलिया संकेतहरू पनि देखिन सकेका छैनन्। राज्य संरचना पहिला जसरी चलेको थियो, अहिले त्यसैको निरन्तरता छ। अझ कतिपय क्षेत्रमा पहिलाको भन्दा गएगुज्रिएको अवस्था देखिएको छ। अहिलेको न्यायपालिकालाई त्यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।
नयाँ संविधानले दलित, महिला, जनजाती, मधेसी, तथा अल्पसंख्यकहको राजनैतिक समावेशीकरण निकै हदसम्म सुनिश्चित गरेको भए पनि, सामाजिक समावेशीकरण तथा उनीहरुको आर्थिक पुनरुत्थानको सवाल वितेका १५ वर्षमा यथोचित ढंगले सम्बोधन हुन नसकेको यथार्थ हाम्रो अगाडी जगजाहेर छ। भविस्यमा फेरी ठूला र गम्भीर प्रकृतिका द्वन्द्वहरू देखा नपरुन् भनेर राज्यले गर्नैपर्ने सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका गतिविधि, जस्तै भुमि सुधार, जातीय तथा लैंगिक विभेदको अन्त्य, युवा रोजगार कार्यक्रमको बढोत्तरी, सामाजिक समावेशीकरण तथा न्यायको प्रत्याभूति गर्ने सवालमा विगत १५ वर्षमा उल्लेख्य काम हुन सकेनन्। यी क्षेत्रमा भएका केही काम पनि परम्परागत ढर्राबाट बाहिर निस्कन सकेनन्।
किन हुन सकेन शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन?
शान्ति सम्झौता पूर्ण रुपमा लागू हुन नसक्नुमा केही मुलभूत कारणहरू छन्। तर, समग्र रूपमा भन्नुपर्दा हस्ताक्षररत पक्षहरुको बीचमा देखिएको राजनीतक प्रतिबद्धता र इमान्दारिताको अभाव तथा शान्ति प्रक्रियालाई नेतृत्व दिने सक्षम व्यक्ति नहुनुलाई अग्रभागमा राख्न सकिन्छ।
विषेशत, संविधान निर्माण पश्चातका पछिल्ला ६ वर्षम़ा शान्ति सम्झौताका प्रावधानहरु एकातिर, राष्ट्रिय राजनीतिको प्राथमिकता अर्कोतिर देखियो। यो बीचमा देखिएको सत्ताको हानथाप तथा शान्ति सम्झौताबाहिरका मुद्दाहरुलाई समाधान गर्ने सवालमा खर्चिनु परेको समय त छँदैछ, संविधान निर्माणपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्त्य भयो भन्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा नीति निर्माणकर्ताहरुको बुझाइ, महाभूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दी जस्ता राष्ट्रिय संकटहरुको कारणले समेत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन ओझेलमा परेको देखिन्छ।
शान्ति सम्झौता लागू गर्ने सवालमा हस्ताक्षररत पक्षहरुले अवलम्बन गरेको समग्र कार्यान्वयनभन्दा पनि छनौटपूर्ण कार्यान्वयनको रणनीतिले केही प्रावधानहरूले बढी महत्व पाएको देखियो भने केही ओझेलमा परे। द्वन्द्वरत पक्षक़ा धेरै टाउको दुखाइका सवालहरू, जस्तै सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, संविधान निर्माण लगायत मुद्दामा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिनदेखि काम गर्न सुरु गरेर सम्बोधन नहुन्जेलसम्म निरन्तर लागेको देखियो। यि मुद्दामा काम गर्न स्रोतको पनि पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन गरेको देखियो। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाई रहेका दाताहरुको ध्यान पनि यिनै मुद्दामा केन्द्रित भए। अर्कोतर्फ, द्वन्द्वका कारणहरुसँग सम्बन्धित मुद्दा तथा द्वन्द पीडित र प्रभावितहरुका समस्या शान्ति प्रक्रियाका सुरुवाती दिनबाटै कम प्राथमिकतामा राखेर काम गरियो।
शान्ति सम्झौताका केही प्रावधानहरू ढिलो गरी मात्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गए, जसको कारणले पनि ती मुद्दा हस्ताक्षररत पक्षहरूको प्राथमिकतामा परेनन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग यसको उदाहरण हुन्। यी आयोग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आठ वर्षपछि मात्र स्थापना गरियो। स्थापना गरेर पनि यिनीहरुको प्रभावकारितालाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण र संशोधन, स्रोतको उचित व्यवस्थापन, तथा पदाधिकारीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा राजनैतिक नेतृत्वले यथेस्ट ध्यान दिएन।
शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि पछिल्ला ६–७ वर्ष नागरिक समाजले देखाउनु पर्ने सक्रियता नदेखाउँदा पनि सम्झौता पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको हो। जसरी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तथा शान्ति प्रक्रियाका सुरुवाती वर्षहरूमा नागरिक समाजले द्वन्द्वरत पक्षहरूको खबरदारी गरेको थियो, त्यो खबरदारी पछिल्ला पूर्णतया निस्क्रिय रहेको देखिन्छ। शान्ति स्थापनाका लागि काम गर्ने संस्थाहरूको अभाव तथा द्वन्द पीडित संस्थाहरूमा विगत पछिल्लो समयमा देखिएको विभाजनले नागरिक समाजको भूमिका र प्रभावकारितालाई अझ कमजोर बनाइदिएको छ।
दलहरुको प्रतिबद्धता आवश्यक
आम नागरिकको दृस्टीकोणबाट भन्नुपर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य सफलता भनेकै देशव्यापी रूपमा फैलिएको शसस्त्र हिंसाका घटनाहरूको अन्त्य हो। यो सम्झौताले विद्रोही शक्ति माओवादी तथा मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई शान्तिपूर्ण परिवेशमा आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गर्न, सत्ताको खेलमा माथिदेखि तलसम्म सहभागी हुन तथा आफूसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका शान्ति प्रक्रियाका अहम् मुद्दाहरू जस्तै, सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र संविधान लेखनबाट बाहिर निस्कन पनि धेरै हदसम्म सहज बनाएको छ।
तर, द्वन्द पीडितहरुको न्याय र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरू, सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका मुद्दाहरु, एवं दलित, महिला, मधेसी, अल्पकंख्यकहरूको सामाजिक समावेशीकरणका सवालहरू ज्युँका त्युँ छन्। दिगो शान्तिले दिनु पर्ने लाभ समाजको तल्लो वर्गले अझै अनुभूत गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।
संविधान निर्माणपछि बनेका तीन तहका सरकारहरूको काम कारबाही यो शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित हुन सक्थ्यो। विगतका चार वर्षमा न त सत्य निरुपणका कामहरू राम्रोसँग आगाडी बढे, न अन्य सामाजिक आर्थिक समावेशीकरणका सवालहरु। यस अर्थमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षररत शक्तिहरुको आगामी कार्यभार भनेको यो सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने र विगत १५ वर्षमा राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसकेका मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वासिलो प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने नै हो। के यो कुरामा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु तयार होलान्?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
