चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश पदमा पुग्नुभयो, तर अहिलेसम्म केही गर्न सक्नुभएन। यसले वहाँ कसरी त्यत्रो पदमा पुग्नुभयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
हरेक संस्था बलियो हुन ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुनुपर्छ। ‘रङ म्यान इन राइट प्लेस’ भयो भने सबै बिग्रिन्छ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ। जसरी देश प्रधानमन्त्रीले चलाउँछन्, त्यसरी नै न्यायपालिका प्रधानन्यायाधीशले चलाउनुपर्ने संविधानको मर्म र भावना छ।
संविधानले सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न भनेको छ। तर, यहाँ उल्टो भइरहेको छ। न्यायालयको नेतृत्वकर्ता जिम्मेवार देखिएनन्। त्यसको असर अहिले देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको सबैभन्दा लामो चार वर्षको कार्यकाल थियो। वहाँलाई न्यायालय सुधार्ने प्रशस्त अवसर थियो। तर, उहाँले सुधार गर्न नै सक्नु भएन। सुधारको पहलसमेत भएन। विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर आफू निवृत्त हुँदा सुदृढ न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्ने अवसर प्रधानन्यायाधीश राणाले गुमाउनुभएको छ।
राणाले पदको जसरी गलत प्रयोग गर्नुभयो, त्यसले न्यायालयको साख नै धरमरमा पारेको छ। चोलेन्द्रशमशेरहरु यसरी आउनुमा संसदीय सुनुवाइदेखि अन्य प्रक्रिया र अंग पनि दोषी छन्। संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलहरुले त्यस्तो दोषको आ–आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएको कुरा सत्य हो, तर संवैधानिक प्रक्रियावाट नियुक्त भएकै कारण प्रश्न उठाउन नपाइने र सधैँ नैतिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। कारणसहित प्रश्न उठाउन पाइन्छ। देशको प्रधानन्यायाधीशमाथि आफ्नै सहकर्मीहरुले विश्वास छैन भनेपछि सार्वजनिक रुपमा नैतिकता समाप्त भयो। अब पदबाट हट्नुपर्छ भनेर अरुले पनि बोल्न पाउँछन्। अवान्छित पाहुना भएर बस्ने कि हट्ने प्रधानन्यायाधीशको कुरा हो। उहाँलाई अहिले नै पनि पाँच-सातवटा आरोप लागिसकेका छन्।
वहाँले न्यायालयका खराबी हटाउने बताउनुभएको थियो। वहाँले नै गठन गरेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न पनि चासो देखाउनुभएन। हुँदाहुँदा ‘यो लागू गर्न सकिँदैन’ भन्दै हिँड्नुभयो।
वहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर राखेको संवैधानिक परिषद्को विवादास्पद बैठकमा सहभागी हुनुभयो। त्यसवापत विभिन्न नियुक्तिमा भागबन्डा लिनुभयो। भोलि मुद्दा पर्यो भने आफूले हेर्नुपर्छ भन्ने उहाँले सोच्नु नै भएन। जोखिम मोलेर भए पनि भाग खोज्नुभयो। भाग लिएर लिखित जवाफ पेश गरेपछि अनि इजलासमा बस्न हुँदैन थियो। सिधै स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट आफैँ अलग हुनुपर्थ्यो। वहाँले आफैं ‘बस्दिन’ त भन्नुभयो, तर महिनौँसम्म पेसी तोक्नुभएन। यो नैतिकता प्रधानन्यायाधीशले कहाँबाट पाउनुभयो?
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्बन्धमा पनि सबै न्यायाधीशले गरेको फैसला ‘मैले गरेको’ भनेर कार्यकारीसँग भाग लिनु नैतिक पतन हो। यो घटना नै वहाँको बहिर्गमनका लागि पर्याप्त छ।
वहाँबाट सिलसिलाबद्ध रुपमा गलत काम हुँदा अहिलेको परिस्थिति आएको हो। त्यसैले यसको कारक प्रधानन्यायाधीश स्वयम् हुनुहुन्छ। अब वहाँले नैतिकता देखाउन सक्नुपर्छ। ‘महाअभियोग लगाउनुस्, अनि जान्छु’ भन्ने होइन। १९ जना न्यायाधीशले नै ‘अब छोडनुस्, तपाईंसँग टाँसिन सक्दैनौं’ भनिसकेपछि बुझ्नुपर्दैन? आफ्ना सहकर्मीहरुले यति भनेपछि तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने थियो।
प्रधानन्यायाधीशले डेडलक नफुकाएर के न्यायालयलाई यत्तिकै राख्ने त? देशभरका मुद्दा रोकिएका छन्। घरको मूल मान्छेले नै बच्चाहरुसँग निहुँ खोजेर बस्न मिल्दैन। आफूमाथि आरोप लागेपछि ‘म नै त्यस्तो रहेछु’ भनेर सोच्नु पर्छ। आफूमाथि प्रश्न उठेपछि जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत विवादमा पार्न मिल्दैन।
प्रधानन्यायाधीशले बाँकी १९ जना न्यायाधीशबाटै काम लिने हो। वहाँहरुले अब मिलेर काम गर्न नसक्ने बताइसक्नुभयो।
न्यायाधीशहरुले आँखा र मनले पनि हेर्नुपर्छ। भारतमा केशवानन्द भारतीको मुद्दामा न्यायाधीशहरुले संविधानलाई आँखा र मनले हेरेर फैसला लेखेका थिए। अन्तराष्ट्रिय घटना र नजिरहरु हेरेर पनि वहाँले सिक्न सक्नुभएन। देशको न्यायालय यसरी चल्दैन।
‘रङ म्यान इ राइट प्लेस’ भएको कुरा वहाँ आफैंले पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। अब वहाँले राजीनामा दिएर मात्र ‘मान्छे’ बन्नुहुन्छ। न्यायालयमा सुधार सुरु हुनसक्छ। उहाँले आफूलाई जति धेरै न्यायालयमा राख्नुहुन्छ त्यति धेरै अदालतको क्षति हुन्छ। वहाँको दुखद् बहिर्गमनको वातावरण सिर्जना हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो अहिले नै वहाँले राजीनामा दिएर जानुपर्छ।
(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीसँगको कुराकानीमा आधािरत।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
