प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा विवादमा परेपछि उनको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। राणा भने इजलास तोकिरहेका छन्। तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक उनले तोकेको इजलास अन्य न्यायाधीशले बहिष्कार गरिरहेका छन्। यति हुँदा पनि राणाले राजीनामा दिने संकेत देखाएका छैनन्। उनलाई कानुनसम्मत रुपमा हटाउन महाभियोगको प्रक्रियासमेत अघि नबढ्दा न्यायपालिका बन्धक बनेको छ। न्यायपालिकामा देखिएको योविघ्न अन्योल कसरी अन्त्य होला? नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीसँग नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीः
सर्वाेच्च अदालतमा देखिएको विवादको कारण के हो?
अहिलेको विवाद अप्रत्यासित रुपमा आएको होइन। यो भित्रभित्रै गुम्सिएर विष्फोट भएको हो। धेरै लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्नेदेखि लिएर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र बेन्च गठन गर्ने काम गलत रुपमा भइरहेको थियो। त्यसकै परिणामस्वरुप अहिलेको अवस्था आएको हो। त्यस कारण अहिले स्वाभाविक रुपमा नै यसलाई सच्चाउनुपर्छ र अदालतमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशले आफू विवादमा आएर अप्ठ्यारोमा परेपछि निकास दिनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ।
न्यायालय बन्धक भइरहेको बेला पनि राजनीतिक दलहरु किन मौन छन्?
न्याय क्षेत्रको विषयमा पहिले नै उनीहरुले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। पहिला न्याय क्षेत्रभित्रबाटै बोल्नुपर्यो, त्यहाँबाट आवाज आउनुपर्यो। समस्या समाधान भित्रबाटै गर्ने कोसिस हुनुपर्छ। यदि, त्यसो हुन संभव नभएर झन् विकराल स्थिति सिर्जना हुने अवस्था आए मात्र प्रतिनिधि सभाले बोल्छ। राजनीतिक दल बोल्छन्। ‘एक्सन’मै जान्छन्। समस्या आइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश आफैँले स्वविवेक प्रयोग गरेर पद छाड्नु उपयुक्त हुन्छ। नभए, अन्तिम विकल्प र उपचार भनेको महाअभियोग हो।
तर, अहिले त संसद नै अन्त्य गरिएको छ। तत्काल महाअभियोग लगाउन संभव हुन्छ?
त्यसका पनि तरिकाहरु छन्। जस्तो, कुनै व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी हालेर त्यसलाई तीन जना सांसदले प्रमाणित गरिदिए संसदको बैठक बोलाउनुपर्छ। दोस्रो, प्रतिनिधि सभाका २५ प्रतिशत सदस्यले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्न सक्छन्। त्यो महाअभियोगकै लागि भनेर बोलाउन सकिन्छ। तर, यी उपायतिर जानु अहिले आवश्यक र उपयुक्त छैन। किनभने, न्यायालयलाई धेरै छताछुल्ल पार्नु राम्रो होइन। प्रधानन्यायाधीशले निकास दिने र अब बन्ने प्रधानन्यायाधीशले समग्र न्यायपालिकालाई सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्छ।
जनताका प्रतिनिधि रहेका सांसदहरुले पनि यो विषयमा त्यति चासो दिएको देखिँदैन नि?
यसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाकै माननीयले बोलिरहनुभएको छ। म आफैँले पनि बोलेको छु। राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि बोलेका छन्। कार्यपालिका हाँकिरहेका नेताहरुले न्यायपालिकाबारे सार्वजनिक रुपमा विरोध वा आलोचना गर्नु उपयुक्त नभएकोले नबोल्नु भएको होला। उहाँहरुले कामै गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिरहनु पनि भएको होला। नगरे अब गर्नुहुन्छ। अब यो समस्या निकासतिर जान्छ नै।
न्यायाधीशको राजनीतिक नियुक्ति हुँदा नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको होइन र?
त्यसैको असर त देखिएको हो। नियुक्त भएका पात्र योग्य र उपयुक्त नभएकै कारण यस्तो भएको हो। अहिलेका प्रधानन्यायाधीश पनि यो व्यवस्था नआउँदै बहुदलकालमा वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको हो। अरु पनि विभिन्न तरिकाले नियुक्त हुनुभएको हो। प्रधानन्यायाधीश त अनुपराज शर्मा पनि हुनुभएको हो नि। तर, उहाँ कहिले पनि विवादमा पर्नु भएन। त्यसकारण नियुक्त हुने कोही विवादित हुन्छन्, कोही हुँदैनन्। यो त व्यक्तिको चरित्र र तत्कालको परिस्थितिमा भर पर्छ।
न्यायाधीशमा राजनीतिक नियुक्ति हुने संसारकै प्रचलन हो। अब राजनीतिक दलमा नभएका मानिस नियुक्त गर्ने हो भने कहाँ खोज्ने? नेपालका राजनीतिक दलमा नभएको मानिस अमेरिका, भारततिर गएर खोज्ने कुरा त भएन। हिजो पञ्चायतकालमा दलमाथि प्रतिबन्ध हुँदा दलमा नभएको मानिस चाहिने भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले कोही व्यक्ति नियुक्त भइसकेपछि उसले दलीय काम पो गर्नु भएन, दलबाट मुक्त हुनुपर्यो। हामी कहाँ पात्र बेठीक भए। अब त्यसरी नियुक्त हुने कसैले राजनीतिबाट मुक्त नभए कारबाही गर्न सजिलो हुने खालको ऐन कानुन ल्याउनुपर्छ। यसरी सुधार गरेर जानुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
