प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको आन्दोलन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। उनको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चका १९ न्यायाधाशी, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायत कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश राणा भने राजीनामा दिने मनस्थितिमा छैनन्। उनीविरुद्ध आन्दोलित न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिष्कार गरिरहेका छन्। उसो भएका सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादको समाधान कसरी हुन्छ? यही सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटासँग नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी :
सर्वोच्च अदालत केही समयदेखि विवादित बनेको छ। यो विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
अदालतमा देखिएको यो हदको विवाद चाहिँ अत्यन्त चिन्ताजनक हो। प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास खस्किनु भनेको दूरगामी परिणाम हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले देखिएको गतिविधिप्रति म चिन्तित छु। यसको मुख्य जिम्मेवार भनेको प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ। मूलभूत रुपमा प्रधानन्यायाधीशका आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरु, आचरणहरु, व्यवहारहरुका कारणले आफ्ना सहकर्मी वाक्कदिक्क भएर त्यसलाई सहन नसकेर उनका विरुद्धमा केन्द्रित भएको देख्द छु। त्यसकारण यो त्यति सहज विषय होइन। यसको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने र आफैंले यसको निकाश खोज्नुपर्ने हो।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन भइरहनु तर, उनी त्यसमा टसमस नहुनुले अदालत अनिर्णयको बन्दी भएन र?
हो, अहिले अदालत अनिर्णयको बन्दी भएको छ। तर, यसको मूल कारण भनेको प्रधानन्यायाधीश नै हो। किनभने प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरुको बैठक (फुलकोर्ट) पनि बसाउन सक्नुभएको छैन। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा तोक्नुहुन्छ। ती मुद्दा न्यायाधीशले हेरेका छैनन्। मुद्दा हेर्नका लागि उहाँले त्यो वातावरण पनि बनाउनुभएको छैन। पछिल्लो दिन त उहाँ आफैंले मुद्दा तोक्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नुभएको छ। मुद्दा तोक्न नसक्ने, आफ्ना न्यायाधीशलाई एक ठाउँमा बसालेर बैठक गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो प्रधानन्यायाधीशको के अर्थ होला? यो अकर्मण्यताको स्थिति धेरै लम्बिनु हुँदैन। यसको कारण प्रधानन्यायाधीश नै हो भन्ने सबैतिरबाट पुष्टि भएको छ। अहिलेको अकमर्णको स्थितिबाट निकाल्नका लागि उहाँले नै पहलकदमी अघि बढाउनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश मात्रै अहिले न्यायालयमा देखिएको परिस्थितिको बाधक हुन्? उनले राजीनामा दिए न्यायालय सुदृढ हुन्छ त?
समस्या प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन। समग्र न्यायप्रणालीमा नै समस्या भएको छ। न्याय महङ्गो भएको छ। अविश्वसनीय भएको छ। न्याय किनबेच भएको छ भन्ने कुरा त यावत रुपमा न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले भन्छन्। प्रधानन्यायाधीशले अदालतको भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनले भन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रधानन्यायाधीशको जबसम्म राजीनामा हुँदैन, समग्र न्यायपालिका सुध्रिन्छ भन्ने कुरा होइन। तर, अहिले सम्पूर्ण कुराको प्रतिबिम्ब प्रधानन्यायाधीशका आचरण र व्यवहारमा केन्द्रित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले न्यायापालिकाको सुधारको ढोका खोल्छ भन्ने हो। यो मात्रै होइन हामीले नयाँ संविधान बनाउँदै गर्दा राज्यको अग्रगामी पुनःसरचना गर्ने भन्यौं। राज्यका अरु अंगको पुनःसरचना भयो तर, न्यायापालिकाको पुनःसरचना, संघीयकरण गर्ने कुरामा सहमति जुटन सकेन। त्यसका कारण अहिलेको परिणाम देखिएको हो।
अहिले अदालतमा मात्रै होइन, संवैधानिक अंगहरुप्रतिको अराजकता अदालतमा भन्दा कम छैन। अहिले अदालत तारोमा परेको हो। अरु ठाउँका संवैधानिक अंगका गतिविधि पनि त्यस्तै छन्। ती सबैलाई हामीले भनेका थियौं नयाँ संविधानसँगै पुनःनियुक्तिको व्यवस्था गरौं भनेर। योग्यलाई निरन्तरता दिने र अयोग्यलाई बिदा गरेर घर पठाउन सकिने भनेर भनेका थियौं। जुन कुरा २०४७ सालको संविधानले पनि गरेको थियो। तर, त्यसमा पनि सहमति हुन सकेन। पुन:नियुक्तिमा पनि व्यवस्था गर्न नसकेको परिणाम अहिले देखिएको हो।
अर्को कुरा, संवैधानिक व्यवस्थाको विषय हेर्नका लागि हामीले संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भनेका थियौं तर त्यसको कुरामा पनि सहमति हुन सकेन। त्यो हुन नसक्नुको परिणाम पनि अहिले देखिन पुग्यो। हामीले संवैधानिक अदालत बनाएको भए न्यायाधीशहरुको पुनःनियुक्ति, अदालतको संघीयकरण गरेर लैजान सकेको भए सायद अहिलेको समस्या आउने थिएन होला। आएको भए पनि नयाँ ढंगको आउँथ्यो। तर, यो प्रकृतिको समस्या आउने थिएन। त्यसकारण तत्काल प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार भएकाले निकास खोज्नुपर्छ। र, दीर्घकालीन समाधानका लागि रणनीतिक रुपमा संविधान निर्माण गर्दाखेरीका गल्ती कमीकमजोरी कारणले अहिले यो समस्या देखिएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो।
न्यायालय बन्धक भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू किन मौन बसेका होलान्? अहिलेको अवस्थामा उनीहरुले बोल्नु नपर्ने हो ?
तपाईंले भनेको ठीकै हो। यस्तो मामिलामा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने भनेको संविधान र न्यायको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मत जाहेर गर्नुपर्ने हो। तर, यहाँ कस्तो देखियो भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीशको समर्थनमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। अरु दलहरु मौन बसेका छन्। ओलीले अभिव्यक्ति दिनु भयो। तर, यो विसगंति, विकृति र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा उठेका आवाजका विरुद्धमा हुने गरेर मत दिनुभयो। त्यसकारण मत दिएकै आधारमा उहाँले ठीक गर्नुभयो भन्ने भएन। उहाँले बोल्नुभयो बेठीक बोल्नुभयो। अरु दल बोलिरहेका छैनन्। नबोलेर बेठीक गरिरहेका छन्। त्यसकारण यस सन्दर्भमा दलहरुले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइसँग म सहमत छु।
गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई सहज बनाउन खोजिरहेको छ कि भन्ने देखिएको छ। तपाईंको यसमा धारणा के हो?
अब प्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बन्धका बारेमा त धेरै चर्चा गरिरहनु परेन। किनभने उहाँहरुले यसभन्दा अघि संवैधानिक नियुक्ति लगायतका थुप्रै कुराहरुमा भागबन्डा गर्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले उहाँका पक्षमा र संरक्षणमा भनाइ राख्नुपर्ने बाध्यता थियो होला। तर, अहिलेको गठबन्धन सरकारले यो बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छैन। किन गरेन भन्ने म भन्न सक्दिनँ।
गठबन्धनको निर्णय नभए पनि त्यहाँ रहेका दलका नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो कुराहरु राखि रहनुभएको छ। व्यक्तिगत रुपमा राखेका कुराहरुबाट के देखिन्छ भने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु बाहेक अरु विकल्प छैन भन्ने हो। किनभने प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको व्यक्तित्वको मान मर्यादा यति सारो क्षयीकरण हुँदा पनि कुर्सीमा टाँसिरहने कुराले व्यक्तिगत रुपमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई ठीक गर्दैन। र, त्यसले संस्थालाई पनि ठीक गर्दैन भन्ने दृष्टिकोणहरु लगभग लगभग सार्वजनिक भएका छन्। यीनै दृष्टिकोणलाई गठबन्धनको दृष्टिकोण बनाएर एउटा निकास निकाल्नका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। सरकारले पनि आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने अडान राख्दै गर्दा त गठबन्धनमा रहेका दलहरूले महाअभियोगबाट पनि हटाउन सक्ने ठाउँ त छ नि! तर, किन निर्णय हुन नसकेको होला?
सरकारको हकमा भएको भएदेखि सरकार प्रमुखले यसो गरिरहँदा अरु दलहरुले अथवा सरकारले वा अरु प्रतिपक्षले किन काम नगरेको भन्ने तपाईंको भनाप्रति सहमत हुन्थेँ। तर, प्रधानन्यायाधीशको हकमा चाहिँ उनीमाथि प्रश्नमात्रै उठेपनि प्रश्नको निरुपण गर्नका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अहिलेसम्मको प्रचलन हो। अहिलेसम्म पनि उहाँको बेन्च वा अरु कुनैपनि न्यायाधीशको बेन्चमा कसैले आशंका मात्रै व्यक्त गरे पनि म यो मुद्दा हेर्दिनँ भनेर त्यो मुद्दा अर्को बेन्चमा पठाउने प्रचलन हो। न्यायापालिकाको संवेदनशिलता अरु ठाउँको भन्दा धेरै नै बढी हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चाहिँ अडिक रहिरहने अरुले के गर्नुपर्थ्य्यो भन्नेतर्फ म अझै पुगेको छैन। यो भन्दा बढी क्षयीकरण हुनबाट बचाउनका निम्ति प्रधानन्यायाधीशले आफैंले निकास खोज्नुपर्छ। उहाँले निकाश दिनु भएन, मार्गप्रशस्त गर्नु भएन भने अरुले के गर्लान् भन्ने बारेमा छुट्टै बहस र छलफल गरौंला। अहिले नै त्यतातर्फ विकल्प सोच्नुपर्ने बेला आएको मलाई लाग्दैन। फेरिपनि प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिगत रुपमा चोलेन्द्र शमशेर भएका कारणले होइन, प्रधानन्यायाधीश त्यो न्यायमूर्तीको कुर्सीमा बसेको नाताले उहाँले मार्गप्रशस्त गर्ने र निकास खोज्ने काम गर्नैपर्छ।
होइन भने प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्नुभएको छैन भने दायित्व पूरा गर्न नसक्ने जो कोहीले पद छोडनुपर्छ नि! दायित्व पूरा नगर्ने पदमा मात्रै टाँसिरहने कुरा अरु कसैलाई पनि सुहाउँदैन। त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई झन् सुहाउने कुरै होइन। त्यसकारणले फेरिपनि प्रधानन्यायाधीशले नै निकास खोज्नुपर्छ।
न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा हुने क्रम अहिले पनि छ। नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डाकै असर अहिले न्यायालय क्षेत्रमा देखिएको हो?
म यसलाई एकदमै स्वीकार गर्दछु। राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा गर्ने कुरा त विल्कुल स्वाभाविक नै मानिन्छ। तर, यहाँ त समस्या के भने प्रधानन्यायाधीशले नै राजनीतिक दल सरह भागबन्डा गर्न थाल्नु भयो। प्रश्न त्यहाँबाट उब्जिएको हो। आजसम्म २०४८ साल यता राजनीतिक दलहरुकै भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त भएकै थिए। नियुक्त भएका न्यायाधीशले कुनै कुनै बेला बाहेक आम रुपमा न्याय नै गरेका थिए। न्यायसम्पादनकै काम गरेका थिए। तर, अहिले त के भयो भने राजनीतिक दलहरुले मात्रै भागबन्डा गरेर पुगेन प्रधानन्यायाधीशले पनि दलसरह भागबन्डा लिने काम गरेका कारणले अहिलेको परिणाम बल्झिएर आयो भन्ने लाग्छ। राजनीतिक रुपमा भागबन्डा गर्ने कुरा दलहरुका निम्ति पनि, प्रधानन्यायाधीशका निम्ति पनि उपयुक्त कुरा थिएन। यो प्रकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
