प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको आन्दोलन झनै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। उनको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चका १९ न्यायाधाशीश, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायत कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्। तिहार बिदालगत्तै बारले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिँदै राणालाई तत्काल बहिर्गमनको बाटो रोज्न सुझाव दिएको छ।
भावी आन्दोलनको कार्यक्रम झन् सशक्त बनाउन बारले देशभरका ९० वटै इकाइसँग भर्चुअल सम्वाद गरिरहेको छ। तर, प्रधानन्यायाधीश राणा भने राजीनामा दिने मनस्थितिमा छैनन्। उनीविरुद्ध आन्दोलित न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिष्कार गरिरहेका छन्। बन्दीको मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणा संलग्न संयुक्त इजलास भने बहिस्कार गर्दै आएका छन्। बन्दीबाहेकका अन्य मुद्दा पनि हेरेका छैनन्। न्यायालयको यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ? वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसँग अदालतमा देखिएको विवाद र समाधानका विकल्पबारे नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी :
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन अहिले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। तर, सेवाग्राहीको मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा न्यायमा गम्भीर असर परिरहेको छ। यसरी न्यायमा अवरोध कहिलेसम्म?
यो आन्दोलन छिट्टै समाप्त होस् भन्ने पक्षमा हामी पनि छौं। तर, जसमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ, न्यायिक विचलन भयो भन्ने आरोप छ, अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्यो र विचौलियाहरूको भूमिका बढ्यो भनेको छ ऊ चाहिँ चुनौती दिँदै बसेको छ। प्रश्न त प्रधानन्यायाधीश राणामाथि हुनुपर्ने हो नि! उहाँकै कारणले अहिले सेवाग्राही अन्यायमा परेका छन्। उहाँमाथि मुद्दाको सेटिङको आरोप छ। मुद्दा पेसी तोक्ने समयमै सेटिङ हुने गरेको आरोप त सर्वाेच्च अदालतले गठन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले किटानीका साथ भनेको छ। उहाँ त्यही रोक्ने कार्य लागू गर्दिनँ भनेर सार्वजनिक भाषण गर्दै बस्नुभएको छ। सके मलाई हटाऊ भनेर चुनौती दिँदै हिँड्नु भएको छ। अनि, हामीले न्यायमा अवरोध गर्यौं कि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले? यो प्रश्न त आमजनताले बुझेका छन्। यही कुराको छिटो निकास आओस् भनेर कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएनसले अझै सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै छ।
हिजो भएको देशभरका बारका इकाइको भर्चुअल छलफलमा थप सशक्त रुपमा आन्दोलन अघि बढाउन सुझाव आएका छन्। आज भएको छलफलमा पनि बारका इकाइहरूले न्यायालय शुद्धीकरण गर्ने कुरामा पछि नहट्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। बारका इकाइहरूले देशभरका अदालत नै ठप्प पार्न परेपनि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। यी सबै कुराले अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सोही रुपमा रहनु भएन भन्ने प्रष्ट पारेको छ।
छलफलका क्रममा सर्वोच्च बारले त प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने ९ वटा कारण नै उल्लेख गरेर सुझाव दिएको छ। अधिकांश बारका इकाइहरू यसैमा सहमत छन्। दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा यही निष्कर्ष आएको छ कि प्रधानन्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहनु भएन। यो कुरा प्रधानन्यायाधीशले नै स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। उहाँले अहिले म प्रशासनिक काम मात्र गर्छु, इजलासमा बस्दिनँ, केही समय विदामा बस्छु भन्नुभएछ। मलाई सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो दिनुपर्यो भन्दै हिँड्नुभएको छ।
अब म नैतिक रुपमा प्रधानन्यायाधीश रहिनँ भन्ने उहाँको स्वीकारोक्ती हो। प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबस्ने अनि प्रशासनिक काम गर्ने हो र? यसबाटै धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ–यो अवस्था किन आयो भनेर।
संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार गरेर आएको प्रधानन्यायाधीशले तपाईंहरूले बार र सर्वोच्चको आँगनमा उभिएर राजीनामा माग्दैमा किन दिने?
उहाँले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुरा हामीले मात्र भनेका छैनौं। यो कुरामा भ्रम नहोस्। सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश एकातिर, उहाँ एक्लै किन हुनु भयो? उहाँका पक्षका केही ‘भिजिलान्ते’ जस्ता मानिसहरू मात्र देखिनु भएको छ। अहिले जुन जुन कुरा देखिएको छ, यसले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने विषय स्थापित हुँदै गएको छ।
न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी गर्ने, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पेसी नतोक्ने, आफू निकटलाई इजलास तोकेर चलखेल गर्ने काम भएको छ। बाहिर थाहा नपाउनेगरि संवैधानिक निकायमा भाग माग्दै नियुक्ति गर्नु भयो। त्यो त देखिने मात्र हो। नदेखिने कुराहरू उहाँले कार्यकारीसँग कति पो लिनु भयो होला? त्यो कुरा त अहिले भर्खर केही सार्वजनिक भइरहेका छन्। अझै कति सार्वजनिक हुन बाँकी नै होलान्। उहाँले मन्त्री मागेको मानिसले शपथ लिएर सार्वजनिक दबाबपछि राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्यो। अब बाँकी कुरा पनि विस्तारै आउँछ।
उहाँको भूमिका दलको नेताको जस्तो भयो। प्रधानन्यायाधीश त राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने, स्वतन्त्र भूमिकामा हुनुपर्ने र सबैलाई न्याय दिने हुनुपर्ने हो। सरकारका गलत कार्य रोक्नुपर्ने हो। तर, कार्यकारीसँग मिलेर भाग लिन थालेपछि स्वतन्त्र न्यायालय कहाँ रहन्छ? न्यायालयलाई जुन रुपमा सञ्चालन गर्ने हो त्यसको जिम्मेवारी त उहाँकै हो। त्यसमा त उहाँ असफल भइसक्नुभयो। यो कुरा हामी प्रत्यक्ष सरोकारवाला कानुन व्यवसायी मात्र हैन, सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै भन्नु भएको छ।
उसो भए यो आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ?
यो त प्रधानन्यायाधीशको हातमा छ। उहाँको व्यक्तित्वको क्षयीकरण भइसकेको छ। जति दिन बस्ने हो झन् क्षति हुँदै जान्छ। अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका केही कुरा मात्र बाहिर आएका छन्। उहाँले आफूलाई धेरै दिन यसैगरी राख्नु भयो भने धेरै कुरा बाहिर आउने छन्। प्रधानन्यायाधीश भएपछि गरेका धेरै नराम्रो काम बाहिर आएर नाङ्गै भएर जानुपर्दा उहाँलाई नै नराम्रो हो। उहाँले अब राजीनामा दिएर ससम्मान बहिर्गमन नै राम्रो हो। उहाँले संविधान अनुसारको प्रक्रिया जे हो त्यही अनुसार मात्र बहिर्गमन हुन्छु भन्नु भएको छ। हामीले राजीनामा दिनुस् भनेकै छौं।
उहाँले यसमा अटेर गरेमा महाअभियोगको दिन पनि आउँछ। यिनै राजनीतिक दलहरू हुन् तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने। पछि महाअभियोग दर्ता गर्ने अवस्थासम्म त पुगे नि! अहिले पनि यस्तै हो। राजनीतिक दलहरूलाई दबाब बढ्दै गएको छ। जति दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अटेर गरेर सर्वोच्च आउनुहुन्छ त्यति नै दलहरूलाई महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुनेछ।
राजीनामा पनि संविधान भित्रकै कुरा हो। तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि उहाँले (राणाले) पटक पटक राजीनामा माग्नु भएको हो नि! उहाँले जोशीलाई तपाईं मेरो साथी हो तर म तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ भन्दै चेम्बर समेत खोस्नु भएको हो नि!
संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायाधीशको रुपमा अस्वीकार नगरेको अवस्थामा दीपकराज जोशीलाई राजीनामा दिन बाध्य गराउने अनि अहिले आफू विवादमा परेपछि चाहिँ राजीनामा दिन्नँ भन्न मिल्छ? जोशीलाई जसरी नैतिकताको प्रश्न उठाउनु भयो अहिले त्यो प्रश्न त चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि उठेको छ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो नैतिकताभित्र बस्ने पदमा बसेको मानिसले झन् सुरुमै राजीनामा दिनुपर्ने थियो। सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिनुभयो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० हजार घुस लिएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिनु भयो। शेरबहादुर तमाङले कानुनमन्त्री हुँदा बंगलादेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीमाथि गरेको टिप्पणीमा आलोचना हुँदा राजीनामा दिनुभयो। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि रुकमाङ्गद कटुवाल प्रकरणमा राजीनमा दिएकै हो नि!
अनि, चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि प्रश्न उठेपछि चाहिँ दिनै नहुने हो? राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि बिचौलियाको प्रभाव बढेको, भ्रष्टाचार बढेको र न्यायाधीशहरू नै बिचौलिया भएको कुरा त हामीले भनेको हैन नि! सर्वोच्च अदालतको अध्ययन प्रतिवेदन नै भनेको हो। अनि, अहिले सडकबाट मागेर राजीनामा दिन्न भन्न मिल्छ?
तपाईंहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन मात्र गरिरहने कि समाधानका विकल्प पनि खोज्ने?
यो हामीले रहरले मात्र गरेको आन्दोलन होइन। बाध्य भएर गरेका हौं। जुन बेलासम्म उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न तयो समयसम्म यो आन्दोलन चलिरहन्छ। होइन भने उहाँबाट निकासको कुनै विकल्प त आउनुपर्यो नि! हामीले निकासको विकल्प प्रष्ट रुपमै भन्दै आएका छौं। पहिलो कुरा, उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो। अनि, न्यायालय सुधारका केही अजेन्डाहरू बारले अघि सारेको त्यसमा अघि बढ्नुपर्छ। संसदीय सुनुवाइ, संवैधानिक परिषद्को संरचना परिर्वतन, न्याय परिषद्को पुनर्संरचनादेखि अटोमेनसनमा पेसी तोक्ने कार्यसम्म लागू हुनुपर्छ। अब अदालत आमूल रुपमा परिर्वतन हुनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
