काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध न्यायिक र कानुनी क्षेत्र पुरै आन्दोलित छ। सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशले जबराको राजीनामा मागेका छन्। नेपाल बार एसोसिएशन, सर्वोच्च बार मात्र होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले पनि जबराको राजीनामा मागेका छन्।
चौतर्फी घेराबन्दीमा परे पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा भने कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अड्डी कसिरहेका छन्। आफूविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका न्यायायधीशहरु ‘विवादित रहेकाले’ उनीहरुले राजीनामा दिए आफूले पनि दिन सक्ने तर्क जबराको छ ।
आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बाहिरिन तयार रहेको भन्दै उनले अप्रत्यक्ष रुपमा आफूलाई महाभियोग लगाएर हटाउन चुनौती दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा आन्दोलित न्यायिक र कानुनी क्षेत्रले के गर्ला? स्वाभाविक रुपमा राणालाई हटाउन महाभियोग नै एक मात्र विकल्प हुनेछ। तर, यो प्रक्रिया मुलतः राजनीतिक दलहरुको हातमा हुन्छ। यतिबेला राजनीतिक दलहरु भने यो विषयमा मौन बस्न रुचाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसबारे बोल्नै खोजिरहेका छैनन्। सर्वोच्चमा जारी अन्योलबीच सरकारले शुक्रबार मध्यरातबाट संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। र, शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन बेलायत प्रस्थान गरेका छन्। संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो सहरमा आउँदो नोभेम्बर १–२ मा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी हुन देउवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ गएका हुन्।
संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिनु र प्रधानमन्त्री देउवा यहीबेला केही दिनका लागि देशबाहिर जानुलाई कतिपयले प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रकरणबाट दलहरु उम्किन चाहेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताइरहेका छन्। त्यो भनेको जबरा स्वयंले राजीनामा नदिने र उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पनि अघि नबढ्ने अन्योलपूर्ण अवस्था हो।
के होला महाभियोगको चर्चा?
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएनन् भने उनीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढ्ला त? संसदको अधिवेशन अन्त्य हुँदैमा र प्रधानमन्त्री देउवा देशबाहिर रहँदैमा प्रस्ताव अघि बढाउन कुनै अबरोध भने हुँदैन। किनभने प्रतिनिधि सभाका २५ प्रतिशत सदस्यले जुनसुकै बेला संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् र त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्छन्।
तर, त्यसका लागि पहल हुने सम्भावना भने देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउने गरी अरु चार जना न्यायाधीशमाथि ‘कारबाही’ हुनुपर्ने वा उनीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने अनौठो प्रस्ताव अघि सारेको छ। ठ्याक्कै यस्तै प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि अघि सारेका छन्। यी सबै प्रकरणले एमाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको पक्षमा नरहेको बुझ्न सकिन्छ।
सत्ता गठबन्धनमा पनि अहिले त्यो तत्परता देखिँदैन। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि महाअभियोगबारे नसोचिएको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन्।
गठबन्धनको संयुक्त बैठक बसेर पनि यसबारे कुनै ठोस पहल भएको छैन। कम्तीमा देउवा बेलायतबाट नफर्कंदासम्म यसबारे पहल हुने देखिँदैन। यो अन्योलबीच सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशले इजालस तोक्ने र अन्य न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्ने क्रम गत आइतबारदेखि जारी छ। कानुन व्यवसायीहरुले पनि बेञ्च बहिष्कार गर्नेदेखि अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन्। न्यायालयमा देखिएको विवादको मारमा भने न्यायको खोजीमा रहेका सेवाग्राही परेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा प्रधानन्यायाधीशको क्षमता, काम–कारबाही र नियतलाई लिएर सुरुआतदेखि नै टिकाटिप्पणी भइरहेको, उनलाई महाभियोग लगााएर पदमुक्त गर्न संसद र सांसदहरु चुकेको टिप्पणी गर्छन्। ‘उहाँको बारेमा प्रश्न उठेको अहिले होइन, प्रधानन्यायाधीश भएको केही महिनादेखि नै संकेत देखिएका थिए,’ उनले भने, ‘राजदूत नियुक्ति, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, मुद्दा छानेर जथाभावी फैसला गरेको विषयमा टिकाटिप्पणी भएकै बेला नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने थियो।’
उनले यसमा संसद् र सांसदले यसको जवाफ दिनुपर्ने बेला सदन अन्त्य गरिएको टिप्पणी पनि गरे। ‘सहकर्मी न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गर्ने, चौतर्फी विरोध भइसक्दा पनि लाजै नमानेर बस्ने कुराले समग्र मुलुकलाई राम्रो गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा बाटो छोडिदिनुपर्छ।’
दलहरुले अदालतमा खेल्न खोज्ने र अदालतले दलभित्र खेल्न खोज्ने हिजो भएको गलत परम्पराको थालनीबाटै अहिलेको परिणाम निस्केको उनी बताउँछन्।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले यो घच्चाघच्ची यसैगरी चलिरहने हो भने समयले नै यसको छिनोफानो गर्ने बताए। ‘संविधानले तोकेको जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वले जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सबै संस्था अहिले असफलताको बाटोमा गइरहेका छन्।’
यहीबेला चलिरहेको संसद् अन्त्य गरेर सरकारले अर्को गलत कदम चालेको टिप्पणी उनले गरे। राज्यका तीनवटै अङ्ग असफलतातर्फ गइरहेको उल्लेख गर्दै ढुंगानाले सरकार नै प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा जस्तो देखिइरहेको बताए। ‘आन्दोलनले निर्णय गरोस् भनेर सरकार पन्छिइरहेको छ। राजीनामा गर पनि भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘दायित्वबाट सरकार पलायन भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशसँग मध्यस्थता गर्ने काम सरकार र संसदले गर्नुपर्थ्यो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
