काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। २०७४ फागुन ५ गते गठन भएको उनी नेतृत्वको सरकारमा अहिले ७ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री छन्। त्यसबेला एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका नेताहरुलाई मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। पछि एमाले विभाजनसँगै उनीहरु नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागे।
सो पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। पुनर्गठन असंवैधानिक भएको भन्दै दायर गरिएको रिट अहिलेसम्म विचाराधीन छ। ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा संविधान अनुसार २० प्रतिशत संख्या अर्थात् बढीमा १० जना मात्रै समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने थियो। तर, उनले त्यसभन्दा बढी (११ जना) मन्त्री बनाएका थिए।
भागबन्डा मिलाउनका लागि नै उनले संविधानले तोकेको भन्दा बढी मन्त्री बनाएका थिए। सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय नफुटाइए पनि भागबन्डा मिलाउन राज्यमन्त्री थपेर संविधानले तोकेको भन्दा बढी मन्त्री बनाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनायो। यसअघि कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय; आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय; भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय; भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय; सामाजिक विकास मन्त्रालय; आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय थिए।
तर, पछि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपिएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नाम पनि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय बनाइयो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाम संशोधन गरी आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ। वैशाख २९ कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ को अनुसूची १ र २ संशोधन गरी एउटा मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेको थियो। त्यहाँ अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।
प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि सातवटै प्रदेशमा ४९ मन्त्रालय रहेका थिए। तर, बीचमा मन्त्रालय टुक्र्याउँदै ६५ पुर्याइएको छ। प्रदेशमा कतिपय मन्त्रालयहरुको आवश्यकता हो वा होइन भन्ने अध्ययन नै नगरी सत्ता साझेदार दलहरुले गठबन्धन टिकाइराख्नका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउने गरेका छन्।
सबैभन्दा धेरै बेथिति लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ। त्यहाँ १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा भागबन्डा मिलाउनका लागि नै मन्त्रालय फुटाएर जम्बो मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरिएपछि पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले फेसबुकमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘६ जनाले नमूना काम गरेर देखाएको लुम्बिनीमा सत्र जनाको जम्बो सरकार बनेछ। संविधानले नरोकेको भए जति सभासद त्यति मन्त्रीको लक्षण पो देखियो।’
तर, उनै पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला आफू नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन मन्त्रालय फुटाएर ९ वटा बनाएका थिए। वैशाख ६ गते उनले मन्त्रालय टुक्र्याएका थिए।
तर, अहिले बनेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतको गठबन्धनलाई चित्त बुझाउन मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको संख्या विशाल बनाएका हुन्। उनले झन्डै संघीय सरकारकै जत्रो मन्त्रिपरिषद् बनाएका हुन्। उनी साउन २८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
भागबन्डा मिलाउनकै लागि त्यहाँ ‘पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास’, ‘स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण’, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई’, ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति’, ‘कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक’, ‘श्रम, रोजगार र यातायात’, ‘शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद’ मन्त्रालय निर्माण गरिएका छन्। लुम्बिनीमा सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा तथा सामाजिक विकास तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर भौतिक पूर्वाधार विकास र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको हो।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानतः अधिकतम १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिन्छ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि भागबन्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय फुटाइएका छन्। सरकार निर्माणका लागि निर्णायक मानिएका दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघि छुट्टै मन्त्रालय बनाएका थिए। वैशाख १६ गते गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर मनाङेलाई खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए।
मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो सत्ता निरन्तरताका लागि सात वटा मन्त्रालय फुटाएर ११ बनाएका थिए। गण्डकीमा पहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेकोमा अहिले छुट्टै अर्थ मन्त्रालय बनाइएको छ। त्यस्तै, त्यहाँ सरकारमा सहभागी दलहरुलाई मिलाउनका लागि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छुट्टै राखिएको छ।
६० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकीमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केही दिनअघि नै दोबाटे विश्वकर्मालाई विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका छन्।
उता प्रदेश २ सरकारमा पनि मन्त्रालय फुटाइएका छन्। अर्थ मन्त्रालय छुट्टै निर्माण गरिएको छ। १०४ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको प्रदेश २ मा ११ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री बनाइएका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दुईवटा मन्त्रालय आफूसित राखेका छन्। उनले कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय आफूसित नै राखेका छन्। प्रदेश २ मा जसपाको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी बनेको छ।
प्रदेश २ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय टुक्र्याएर आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्रयाएर भौतिक पूर्वाधार विकास र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्रयाएर सामाजिक विकास र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याएर उद्योग, पर्यटन तथा वन र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाइएको छ।
२०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरिएको थियो।
बागमती प्रदेशमा हालै सरकार परिवर्तन भएको छ। अहिले मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्री छन्। बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्ता हुन बाँकी छ। यसअघि बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्री र चारजना राज्यमन्त्री थिए। ७ वटा मात्रै मन्त्रालय रहेको बागमतीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको थियो। बागमती प्रदेश सभामा १०९ सदस्य छन्। बागमतीमा नयाँ सरकार बनेकाले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय अझै टुक्र्याएर व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना छ।
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्री रहेका छन्। त्यहाँ तीनजना राज्यमन्त्री बनाइएको छ। प्रदेश १ मा यसअघि रहेका मन्त्रालयलाई नै यथावत राखिएको छ। प्रदेश १ मा ९२ जना सांसद रहेका छन्।
२०७४ मा प्रदेश सरकार निर्माण हुँदा गठन भएका मन्त्रालयभन्दा कतिपय ठाउँमा भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाइएका छन् भने कतिपय ठाउँमा पुरानै कायम गरिएका छन्। सुदूरपश्चिममा संविधानले तोकेभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिएका छन्।
नेपालको संविधान भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका गठनको व्यवस्था छ। जस अन्तर्गत धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनबारे व्याख्या गरिएको छ। १६८ (९) मा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ। तर, कतिपय प्रदेश सरकारले यो व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्।
प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय फुटाउने र संविधानमा तोकिएको भन्दा बढी मन्त्री बनाउने परिपाटीले विकृति ल्याउने जानकारहरु बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसले अराजकता ल्याउने बताए।
‘आफ्नो सत्ता टिकाउन, लम्ब्याउन, जथाभावी मन्त्री बनाउन र पद निर्माण गरेर सुविधा दिने काम विचलन हो’, उनले भने, ‘संविधान र कानुनले तोकेभन्दा अनावश्यक बढी मन्त्रालय बनाएर जनतालाई बोझ दिने काम भएको छ।’
अहिले प्रदेश सरकारमा सत्ता टिकाउन र भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बनाउने लगायतका काम गरिनु पनि भ्रष्टाचार हुने उनी बताउँछन्। २०५२ सालमा सत्ता टिकाउन त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री (हाल पनि प्रधानमन्त्री) शेरबहादुर देउवाले ५२ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
