काठमाडौं- २०७४ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका आठ न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका थिए। पराजुलीले आफूसँग असहमत रहेका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पेसी भने केही दिन तोकेनन्। जबराले फागुन २८ गते इजलासमै लिखित वक्तव्यमार्फत् पराजुलीको पदावधि गत साउन (२०७४ साउन)मै सकिएको भन्दै उनले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए।
न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा, ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र आनन्दमोहन भट्टराईले पराजुलीको इजलास बहिष्कार गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बेञ्च बहिष्कार गर्नेमा हालका प्रधानन्यायाधीश (तत्कालीन न्यायाधीश) जबराले नेतृत्व गरेका थिए। एक हिसाबले भन्दा उनले नै नै अदालतमा इजलास बहिष्कारको नयाँ अध्याय सुरु गराएका थिए। जबरालाई पछि दीपकराज जोशीलगायतले साथ दिए। तर, जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश बनेपछि जबराले असहयोग गरेपछि उनी प्रधानन्यायाधीश पनि भएनन्, सर्वोच्चमा पुरा कार्यकाल पनि काम गर्न पाएनन्।
संसदीय सुनुवाइबाट दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले जोशीलाई पेसी नै तोकेनन्। प्रधानन्यायाधीशले पेसी नतोकेपनि जोशी भने निरन्तर सर्वोच्चमा आइरहे। अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश जबराले जोशीको नाममा रहेको एक नम्बर न्यायाधीशको चेम्बर पनि खोसेपछि जोशी बाध्य भएर सर्वोच्चबाट बिदा भए। यसरी जबराकै कारण सर्वोच्चबाट जोशीको दुःखद बहिर्गमन भएको थियो।
संयोग नै मान्नुपर्छ, जबराले नै सुरु गरेको इजलास बहिष्कारको नयाँ अध्याय अब उनकै विरुद्ध प्रयोग भएको छ। आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले उनले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्न सुरु गरेका छन्। आइतबार चिया समयपछि कुनै पनि न्यायाधीश मुद्दा सुनुवाईका लागि इजलासमा गएनन्। बरु उनीहरुले सामूहिक छलफल गरे। र, प्रधानन्यायाधीश जबराले बारका पदाधिकारीसँग केही बेर अघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाउने भनि गरेको सहमति आफुहरुका लागि मान्य नभएको भन्दै सहभागी नहुने निर्णय गरे।
प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि अहिले उनकै विगत र विगतमा साथ दिएका सहकर्मी नै प्रत्युत्पादक सावित भएका छन्। आफैँले उत्पादन गरेको इजलास बहिष्कारको फर्मूला यतिबेला उनकै विरुद्धमा प्रयोग हुँदा उनले के गर्लान् भन्ने कौतुहल भने बाँकी नै छ। तर, सर्वोच्चमा पछिल्लो बहिष्कार प्रकरणले पराजुली र जोशीकै नियति उनका लागि पनि आइलागेको संकेत देखिएको छ।
एक्लिएका जबरा
आइतबार सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक १४ जना न्यायाधीश उपस्थित थिए। १९ स्थायी न्यायाधीश कार्यरत रहेकामध्ये पाँचजना काठमाडौ बाहिर भएकाले अदालतमा उपस्थित थिएनन्। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा अमेरिकामा रहेका छन्। शुक्रवारको छलफलमा उनी वरिष्ठ न्यायाधीशहरुसँग भर्चुअल माध्यमवाट जोडिएका थिए। उनले न्यायाधीशहरुले लिने निर्णयमा आफ्नो साथ रहेको बताएका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल एक साताका लागि आइतबारदेखि विदा लिएर खप्तड भ्रमणमा गएकी छन् भने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी वुटवलमा छन्। त्यस्तै, न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, कुमार रेग्मी र अनिलकुमार सिन्हा विदामा छन्।
आइतबारको प्रधानन्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशहरुको वैठकमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए।
यो बैठकमा उपस्थित केही न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश जबरानिकट भनेर चिनिन्थे। तर, जबराको निकट भनिएका ती न्यायाधीशहरू पनि आइतबार जबराविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सहभागी बने र फूलकोर्टको बैठक बहिष्कार गर्ने सामूहिक निर्णयमा सामेल भए। उनीहरुले सोमबार इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी मात्र दिएका छैनन्, पूर्वन्यायाधीशहरुले उठाएको स्वयंले मार्गप्रशस्त गरेर निकास नदिए प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि संसदले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने (महाभियोग लगाउनुपर्ने)सम्मको मागलाई समेत आफ्नो छलफलको अजेण्डा बनाएका छन्।
निष्कलंक र विवादरहित रहनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश पटक-पटक विवादमा तानिएका र उनीमाथि लागेका आरोपहरू पुष्टि हुने आधार पनि देखिएकाले न्यायपालिकासँग जोडिएका धेरै क्षेत्रबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरिसकेका छन्।
आइतबार सर्वोच्चमा उपस्थित १४ जना न्यायाधीशहरूले नै सोमबारको फूलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने र इजलास पनि बहिष्कार गर्नसक्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश जबराको दिनगन्ती सुरु भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। न्यायाधीशहरूले फूलकोर्ट बहिष्कारको निर्णय मात्र नभई सोमबार ११ बजेका लागि अलग्गै बैठकको समय तोक्नु भनेको एक प्रकारको इजलास बहिष्कार गर्नु नै हो। र, यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमाथि सबभन्दा ठूलो नैतिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। कानुनविद्हरु त्यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्दा उनलाई खुलेर साथ दिने ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई मात्र थिए। त्यसबेला उनीहरुले जबरालाई स्वागत गर्दै लामो अवधि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहने जबरालाई साथ दिनुपर्ने र उनीबाट आफूहरुले सुधारको अपेक्षा गरेको बताएका थिए। जबरालाई सर्वोच्चमा स्वागत गर्दा अन्य न्यायाधीशहरुले आनाकानी गरे पनि क्षमता र निष्ठाका हिसाबले अलग छबि बनाएका खतिवडा र भट्टराईले भने राणालाई खुलेर साथ दिएका थिए।
तर, अहिले उनीहरुसहित सबैजसो न्यायाधीश जबराको विपक्षमा उभिएका छन्। परिणाम, प्रधानन्यायाधीश एक्लिएका छन्। जबरानिकट भनेर चिनिने केही न्यायाधीशहरु पनि १४ जनाको समुहमा गएपछि राणाको बर्हिगमन निश्चित जस्तै देखिएको छ। सोमबार फुलकोर्ट अघि बस्ने न्यायाधीशहरुको वैठकले नै सम्भवतः यसको छिनोफानो गर्नेछ।
फुयालले वरिष्ठ न्यायाधीशहरुसँग भने : मेरो गलत नियत थिएन तर,
न्यायाधीश हरि फुयालले आइतबारको न्यायाधीशहरुको वैठकमा संवैधानिक परिषद सम्वन्धी विवाद सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलास रोक्न भनि गरेको आदेशका कारण आफू विवादमा तानिएको भन्दै वरिष्ठ न्यायाधीशहरुसँग गुनासो गरेका थिए। अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको कुरामा आफूलाई प्रयोग गरिएको मनसाय व्यक्त गर्दै उनले अव आफू वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको साथमा रहेको बताएका थिए।
आफूले संवैधानिक इजलास गठनबारे संविधानमा भएको व्यवस्था र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कुन हदसम्म बोल्न पाइन्छ भन्नेबारे पनि व्याख्या होस् भन्ने सकारात्मक र निकास दिने आदेश गरेको, तर त्यसको फाइदा उठाइएको आशय उनले व्यक्त गरेका थिए। त्यसबाहेक आफ्नो अन्य मनसाय नभएको तर लामो समयसम्म पेसी नराखेर यो विषयलाई विवादित पारिएको उनको भनाई थियो।
छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘मैले उक्त मुद्दाका लागि इजलास बस्ने मिति नै तोकेर आदेश गरेको थिएँ। उक्त मितिमा सुनुवाइ हुन सकेन।’ उनले यसमा प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार रहेको बताएका थिए। फुयालले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको पक्षमा आफू वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले गर्ने निर्णयमा पूर्ण सहमत रहेको बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
