राजनीति

प्रधानन्यायाधीश राणाको असफलताको मूल्य कहिलेसम्म चुकाउने न्यायालयले?

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि आइतबार कस्तो इजलास गठन गर्लान् भन्ने चौतर्फी चासो थियो। त्यही चासोबीच उनले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको इजलास गठन गरे। संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताक्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास तोकियो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनसँग भएको सहमति र शुक्रबार बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा भएको छलफलका आधारमा राणा वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको इजलासबाट संसद विघटनको विवाद निरुपण गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए।

उता वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरिए प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अवरोध गर्ने रणनीति अघिल्लो दिनदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधीवक्ताले बनाएका थिए। त्यसअनुसार ओलीका पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुलाई तयारी गराइएको थियो। तिनैमध्येका अधिवक्ता राजाराम घिमिरे ११ न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट निवेदन लिएर इजलासमा पुगेका थिए। परिणाम, इजलास गठनलगत्तै मुद्दामा विषय प्रवेश हुने अपेक्षा पूरा भएन। ओलीपक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधीवक्ताले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि दिनभर त्यसमै बहस भइरह्यो। मुलुकको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक आइतबार महान्यायाधीवक्ताले प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीलाई संलग्न गराएर इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु अलग हुनुपर्ने तर्क गरे। महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराई बस्नै नमिल्ने दाबी गरे।

बडालसँगै ओलीका निजी कानुन व्यवसायीहरु, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशको तर्क : नेकपा मुद्दा हेरेपनि इजलासमा बस्न मिल्छ मंगलबार, जेठ १८, २०७८

पन्त, अग्नि खरेल लगायतले बहस गरे। दिनभरको बहसपछि छलफल गर्ने भन्दै उठेको इजलास अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सोमबार संवैधानिक इजलासले न्यायाधीशको विवाद टुङ्ग्याउने आशा गरिए पनि प्रधानन्यायाधीश राणा बिरामी भएपछि सुनुवाइ सरेको छ। अब बुधबारमात्र संवैधानिक इजलास बस्ने दिन भएकाले त्यही दिन पेसी तोक्ने तयारी गरिएको छ।

सरकारी पक्षले आइतबार एकाएक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुबारे प्रश्न उठाएपछि ‘छलफल गर्ने’ भन्दै उठेको इजलासका सम्बन्धमा निर्णय नदिइ मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार राणाले यसअघि तोकेको इजलासका दुई जना न्यायाधीशबारे विवाद भएपछि राणाले मर्यादाक्रमअनुसार वरिष्ठ चारजना न्यायाधीश संलग्न इजलास गठन गरेका थिए।

पटक–पटक किन विवादित इजलाश गठन गर्छन् प्रधानन्यायाधीश?
दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा जेठ १० गते ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। विपक्षी गठवन्धनका तर्फबाट १४६ जना सांसद नै सर्वोच्चमा लाइन लागेर सनाखत गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, त्यसको १३ औं दिनसम्म पनि मुद्दामा बहस प्रारम्भ भएको छैन। संवैधानिक इजलासमा यो विवादको पहिलो पेसी जेठ १४ गते तोकिएको थियो। तर, इजलास अहिलेसम्म कुन–कुन न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवादमै अल्झिएको छ। अझै केही दिन यही विवाद चल्ने निश्चित छ। चारजना कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने निवेदन दर्ता गराएकाले त्यसलाई पनि टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने छ।

संविधानको धारा १३७ मा ‘संवैधानिक इजलाशसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्‌को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था छ। संविधानको यो व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीश तोक्ने अधिकार दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको यही व्यवस्था र सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ अनुसार इजलास गठन गर्दै आएका छन्। तर, उनले तोकेको इजलास पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसानुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको थियो। यो विषयका धेरै रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले सबभन्दा पहिले आफ्नै एकल इजलास तोके र त्यहाँबाट यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरे। विवादको सुरुआत पनि त्यहीँबाटै भयो।

संवैधानिक इजलासमा पुगेको यो मुद्दामा तीन वटा प्रश्न उठेका थिए। पहिलो– इजलास जुनियरहरुको ‘पिक एण्ड चुज’ शैलीमा गठन भएको, दोस्रो– हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशलाई समेत इजलासमा राखिएको। सँगै यो 'मुघा' संवैधानिक इजलास नभई वृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग पनि गरियो। कानुन व्यवसायीहरुले तीन वटा प्रश्न उठाउँदा सबभन्दा जोड माथिल्ला दुई प्रश्नमा दिइएको थियो जहाँ राणाको नेतृत्व र उनले गठन गरेको इजलासमाथि नै प्रश्न उठेको थियो।

यसको कारण थियो– संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा पुछारमा रहेका न्यायाधीशहरु समावेश हुनु र यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधीवक्ता) रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई समेत ओलीविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने इजलासमा राखिनु। कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशसँगै कार्कीमाथि समेत प्रश्न उठाएपछि कार्कीले आफू अलग हुने निर्णय गरे। र, इजलासमा नयाँ सदस्यको रुपमा सपना प्रधान मल्लको प्रवेश भयो। मल्ल पनि एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संविधानसभा सदस्य रहेकाले सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी भयो, तर कानुन व्यवसायीले इजलासमै प्रश्न भने उठाएनन्। प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट अयन्त्र सार्न अस्वीकार गरे। र, कानुन व्यवसायीहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेर बहस अघि बढाए। अन्ततः यो मुद्दामा लगातार सुनुवाइ गरेर फागुन ११ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुने फैसला सुनायो।

त्यो फैसलाको तीन महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी हुन्। यसपटकको विवाद भने पहिलेभन्दा अलि फरक रुपमा सर्वोच्च पुग्यो। यसपटक प्रतिनिधि सभाका बहुमत (१४६ जना) सांसदहरु नै सर्वोच्च पुगेका छन्। अघिल्लो पटक नेकपाको एक पक्षमात्र सर्वोच्च पुग्दा विपक्षी दलहरु किन नआएको भन्ने प्रश्न उठेको थियो। यसपटक प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बहुमत सांसद सर्वोच्च पुगेसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित कूल ३० वटा निवेदन सर्वोच्चमा पुगे। तीमध्ये चार निवेदनमा ओलीलालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।

यी निवेदनको पहिलो सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जेठ १४ गते तोकियो। तर, यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले अघिल्लो पटक आफूले गठन गरेको इजलास विवादमा परेको कुरा बिर्सिदिए। अनि फेरि पनि ‘पिक एण्ड चुज’ शैलीमै रोस्टरको अन्तिमतिर रहेका न्यायाधीश समेटेर इजलास गठन गरे। त्यसो गर्दा राणाले आफूसँग ३ जना र विपक्षमा २ जना हुनेगरी इजलास गठन गरेको आरोप लाग्यो। बहसका क्रममा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नै यो कुरा उठाए। अधिवक्ताहरुको आरोप थियो– ‘प्रधानन्यायाधीशले आफूनिकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेर बहुमत पुर्यािउन खोजियो।’ कानुन व्यवसायीले यसमा १४ गते नै इजलासमा प्रश्न उठाए।

तर, जेठ १४ गते उठेको प्रश्न हल गर्नतर्फ नलागी राणाले १६ गते, आइतबार पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिए र निरन्तर बहस गराए। इजलासको गरिमा कायम राख्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा हुने भएकाले त्यो जिम्मवारी स्वाभाविक रुपमा राणाको थियो। सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘तर, प्रश्न उठिसकेपछि दुई न्यायाधीशबारे सहकर्मीबीच छलफल गरेर उहाँले जेठ १६ गते बहस गराउनुपर्थ्यो। तर, उहाँले सीधै बहसको समय दिनुभयो। यो गर्न नहुने काम थियो।’

तथ्यमा प्रवेश नगरेको मुद्दामा किन दोहोरो बहस?
जेठ १६ गते, आइतबारसम्म यो मुद्दाको विषयमा बहस प्रवेश गरेको थिएन। तर, राणाले यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको दिन (जेठ १३ गते)को एकल इजलासको सुनुवाइदेखि नै महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल इजलासमा उपस्थित भएर बसे। संवैधानिक इजलासमा प्रवेश भएपछि त बडालले 'कानुन व्यवसायीलाई आचारसंहिता लाग्ने' धम्कीकै भाषा प्रयोग गरे। १४ गते निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश श्रेष्ठको बारेमा प्रश्न रहेको भनेपछि रिसाएका बडालले सभामुख अग्नि सापकोटालाई रायसल्लाह दिनेहरुलाई कानुन व्यवसायी आचार संहिता अनुसार कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिए, इजलासमै। आफैंले विपक्षी बनाएका सभामुखलाई सल्लाह पनि दिने अनि अहिले आएर बहस पनि गर्न नमिल्ने भन्दै उनले इजलासमा उठेरै प्रतिवाद गरे। निवेदकको बहस चलिरहेको समयमा महान्यायाधीवक्ता यसरी प्रस्तुत भइरहँदा इजलासमै अभद्रता देखियो। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले बडाललाई रोक्न खोजेनन्।

परिणाम, बडालले चेतावनी दिइरहे। न मुद्दाको विषय, न त बहसको पालो नै। सीधै उठेर बडालले यसरी बहस गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरु अचम्मित भएर हेरिरहेका थिए।

जेठ १६ गते प्रधानन्यायाधीश राणा यो विवाद समाधान गरेर इजलास गठन गर्नेभन्दा बहस नै गराउने ‘मुड’मा उपस्थित भए। राणाले आफूले गठन गरेको इजलास किन सही थियो भनेर कानुन व्यवसायीलाई वुझाउने/सम्झाउनेतर्फ चासो नै देखाएनन्। बरु कति घन्टा र कति जनाले बहस गर्ने भन्ने सोधेर समय उपलव्ध गराए। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, रमण श्रेष्ठ, महादेव यादव र मुक्ति प्रधानले महान्यायाधीवक्ताको चेतावनीको विषयमा इजलासलाई जानकारी गराए। तर, प्रधानन्यायाधीशले ‘विषयभित्र बहस गरौं’ मात्र भनिरहे। प्रधानन्यायाधीशको मौनताबीच वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दुई न्यायाधीशलाई सुनुवाइबाट अलग हुन सुझाव दिए। राणाले यो विषयमा फेरि महान्यायाधीवक्ता र सरकारी वकिलहरुलाई बहसको समय उपलब्ध गराए। महान्यायाधीवक्ता बडालले त्यसदिन पनि उस्तै शैलीमा बहस गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका १० जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे।

सबै पक्षको बहसपछि जेठ १८ गते दुई थरी आदेश इजलासमा सुनाइयो। न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले आफूहरु इजलासमा बस्न मिल्ने राय दिए भने कार्की र भट्टराईले इजलासबाट आफूहरु अलग हुने राय सुनाए। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै पनि रायमा आफूलाई संलग्न गराएनन्। लगत्तै राणाले जेठ २३ गते नयाँ इजलास गठन हुने र त्यो संविधानको व्यवस्था अनुसार हुने जानकारी गराए।

किन हुन सकेन नियमावली संशोधन?
जेठ १७ गते सर्वोच्च अदालताका न्यायाधीशहरुबीचको गुटबन्दीको चरम रुप सार्वजनिक भयो। न्यायिक इतिहासमा दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीशलाई बहिस्कार गर्ने विषयमा सर्वोच्चका सबैजसो सिनियर न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो, त्यसदिन। पहिलोपटक राणाले नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध २०७४ माघमा इजलास बहिस्कार गरेका थिए। फेरि यस्तै वहिष्कार गर्ने विषयमा न्यायाधीशहरु गम्भीर छलफलमा अघि वढेका थिए।

संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका १० जना न्यायाधीशहरुले केसी र श्रेष्ठ रहेको इजलास निरन्तर रहेमा आफूहरु अलग हुने धारणा बनाए। उनीहरुले इजलासमा संलग्न दुई न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराईलाई अलग हुने राय लेख्न सुझाव दिए। कुनै समयमा आफूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध शुरु गरेको उक्त अभियान अहिले आफ्नै लागि 'प्रत्युत्पादक' हुने देखेपछि राणाले ‘फेस सेभिङ’ गर्ने उपायको खोजी गरे। सबै न्यायाधीशसँग सल्लाह गरेर दुई जनासँग कुरा गर्ने र अर्को इजलास गठन गरेर अघि वढ्ने सन्देश उनले पुर्‍याए। जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनसँग राणाले भेटे। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा पुगेको टोलीसँग राणाले संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने सहमति गरे। लगत्तै मुख्यरजिष्ट्रार लालवावु कुँवरलाई यसको मस्यौदा तयार गर्न समेत निर्देशन दिए।

यो सबै घटना भएपछि उनले इजलासमा गएर नयाँ इजलास गठन गर्ने सुनाए, तर प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशहरुलाई मनाएर अलग गराउने भन्दा उनीहरुको राय इजलासमा सुनाउन दिने र आफू कुनै पक्षमा नदेखिने राणनीति लिए। त्यहीअनुसार, जेठ २१ गते, शुक्रबार फुटकोर्टको वैठकमा राणाले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव राखे। तर अरु न्यायाधीशहरुले वरीयताक्रम अनुसार न्यायधीश तोक्न नियमावली वाधक नभएकाले आवश्यक नभएको राय दिएपछि यो मुद्दा त्यहीँ अत्य भयो। सर्वोच्च अदालतमै राणा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उदाहरण थियो, त्यो घटना। ‘यो अवस्था निम्त्याएको उहाँ स्वयंले थियो’, एक न्यायाधीशले टिप्पणी गरे।

अदालतमै आफू अल्पमतमा परेकाले हुनसक्छ, सोही दिन नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको विवाद सुनुवाइ गर्न पनि राणाले वरीताक्रम अनुसार संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।

आइतबार दिनभर जे भयो
संविधानको धारा १३६ मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी उल्लेख छ। संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलाससहित सबै अदालतको प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ। संवैधानिक इजलासमा संविधानले अनिवार्य रुपमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ। अघिल्लो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा उनले त्यो भूमिका देखाएका पनि थिए।

तर, आइतबार इजलासमा जसरी बहस भयो त्यसले यो पटक राणाको भूमिका कमजोर र कतिपय अवस्थामा त प्रश्नको घेरामा देखाएको छ। यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेर भएको नियुक्तिमा भागवन्डामा समेत सहभागी भएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। सम्भवतः त्यहीकारण पनि हुनसक्छ, प्रधानन्यायाधीश राणाले जसरी इजलासको ‘डेकोरोम’ मेन्टन गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको देखिएन।

अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा राणाले विवाद भएपछि संविधानको अधिकार अन्तर्गत् आफूले इजलास गठन गरेको बताएका थिए। तर, आइतबार शुरुमा नै सरकारी पक्षले इजलास भरिभराउ हुँदा पनि राणा केही बोलेनन्। विहान साढे ११ बजे बहस शुरु हुँदा शुरुमा राणा अलि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितको तीन थान निवेदन आएपछि यसको दर्ताबारेमा उनले चेतावनी नै दिए। ‘यसरी प्रश्न उठाउने हो भने कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन, त्यसरी जाने हो भने तपाईंहरुमाथि अवहेलनामा कारबाही चलाउनुपर्ने हुनसक्छ’, उनले इजलासबाट कड्केर भनेका थिए, ‘यसलाई फिर्ता लिनुस्, नलिने भए कारबाहीका लागि पनि तयार हुनुहोला।’ राणाले उनीहरुलाई यति भन्दा पनि कानुन व्यवसायीहरु दर्ता गर्न तयार भए र आफ्नो कुरा सुनाएर बाहिरिए।

यो विवाद चल्दाचल्दै एक्कासी महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालको प्रवेश भयो। इजलासमा उठेर उनले आफूहरुले पनि गम्भीर कुरा उठाउने र जेठ १८ गतेको आदेशमा जे लेखिएको छ, त्यसले धेरै गम्भीर कुरा उठाएको दाबी गरे। यसरी एक्कासी बहसमा उठेका महान्यायाधीवक्तालाई राणाले केही सोधेनन्। महान्यायाधीवक्ताले कुन मुद्दामा बहस गर्न खोजेको, इजलासले समय दिएको छ कि छैन, यो प्रश्न अहिले उठाउने कि नउठाउने, पटक–पटक इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे किन प्रश्न उठाउने जस्ता कुरा केही पनि उनले गरेनन्। अघिल्लो पटक कानुन व्यवसायीहरुले आफ्नो बहसको पालो आएपछि न्यायाधीशको बारेमा कुरा राखेका थिए। तर, यसपटक मुद्दाको शुरुआत नै नभइ इजलासमा महान्यायाधीवक्ता बडाल, प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहाकार बाबुराम दाहाल, ओलीको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त पुगेका थिए।

एकातर्फ इजलासमा ११ न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर निवेदन पेश हुनु, अर्कोतिर ओलीपक्षका कानुन व्यवसायीसमेत बहसमा पुगेपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी अचम्ममा परेका थिए। बहसको शुरुआत गर्दै बडालले न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराई इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग गरे। भन्दाभन्दै उनले ११ न्यायाधीशविरुद्ध दायर भएको निवेदनहरु पनि आफूहरुको भएको दाबी गरे। उनले अघिल्लो आदेशमा किन दुई न्यायाधीशलाई अलग हुनुपर्छ भनि टिप्पणी लेखियो र उनीहरुलाई हटाएर अलग हुने भनेका न्यायाधीशहरुलाई किन समावेश गरियो भनेर प्रश्न उठाए। सरकारी पक्षले अदालतमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको यो नितान्त नौलो घटना थियो। यसलाई संविधान र कानुनका विज्ञहरुले ‘न्यायालय विघटनमा लैजाने दुष्प्रयास’ भएको टिप्पणीसमत गरे।

पन्त र खरेलको उपस्थिति र बहस किन ?
प्रक्रियागत रुपमा मुद्दाको सुनवाई नै शुरु नहुँदै इजलासमा बहसका लागि पुगेका महान्यायाधीवक्ताले आफ्नो कुरा राखेपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई रोक्नुपर्ने थियो। सरकार पक्षको कुरा आएकाले उनले यस विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने वा इजलास गठनको बारेमा प्रष्ट पार्न जरुरी थियो। तर, यसमै एकाएक सरकारपक्षका निजी कानुन व्यवसायीको प्रवेश भयो। महान्यायाधीवक्तापछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त उभिए।

उनी उभिएपछि इजलासले किन र केका लागि भन्ने प्रश्न सोध्न औपचारिकता समेत पुरा गरेनन्। अघिल्लो विघटनमा ओलीका ‘लिड लयर्स’को रुपमा आएका पन्तले कसको निवेदनमा र कसको तर्फबाट बहस गरेका हुन् भन्ने कुरामा इजलासले चासो नै राखेन। यो अर्को अनौठो घटना थियो।

पन्तले भटाभट आफ्ना कुरा भन्न थाले। उनले जेठ १८ गते इजलाशबाट कार्की र भट्टराईले गरेको आदेशको चिरफार शुरु गरे। पन्तले संसद विघटनको यो मुद्दा नेकपा विघटनको ‘बाइप्रोडक्ट’ भनि कार्की र भट्टराईलाई कसरी पहिल्यै थाहा भयो? भनेर प्रश्न उठाए। त्यस्तै, एउटै इजलासमा बसेका न्यायाधीशमध्ये मैले हेर्न मिल्छ, अरुले मिल्दैन भनेर आदेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेकाले प्रश्न गर्ने दुईजना न्यायाधीश (कार्की र भट्टराई) पनि इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरे। उनले भट्टराईको विषयमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने दुई सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमनलाल मोदी निवेदक भएकाले उनले मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे।

यो क्रम यत्तिमै रोकिएन। लगत्तै पूर्वमहान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल उठेर करिव एक घन्टासम्म बहस गरे। उनले पनि दुई न्यायाधीश र जेठ १८ गतेको आदेशको विषयमा प्रश्न उठाए। तर, उनी कसको कानुन व्यवसायी हुन्, कुन पेसीको निवेदनमा बहस गरिरहेका छन् भनेर उल्लेख गरेनन्। त्यसबारे उनलाई इजलासले सोध्दा पनि सोधेन। अघिल्लो पटक महान्यायाधीवक्ता हुँदा ओलीले गरेको संसद विघटनमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेबारी अन्तर्गत उभिएको दाबी गरेका खरेल कसका कानुन व्यवसायीको रुपमा यसपटक उभिएका हुन् भन्ने कुरा उल्लेख नै भएन। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले दुई पटक इजालासमा बहस गर्न खोजेपछि भने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले रोकेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘सरकारले न्यायालयमै बलमिच्याईं गर्‍यो, न्यायपालिकालाई आफ्नो बाटोमा हिँडाउन खोज्यो’आइतबार, जेठ २३, २०७८

प्रधानन्यायाधीश मौन रहेपछि वाध्य भएर न्यायाधीश खतिवडा बोले
यसरी एकोहोरो रुपमा सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर बहस गरिरहेपछि मौन रहेका प्रधानन्यायाधीशतर्फ हेरेर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा बोल्न थाले। ‘इजलास गठनबारे बहस नै हुनुपर्ने होइन। यसले हामीलाई कम्फर्टेबल फिल भइरहेको छैन’, खतिवडाले भने, ‘इजलास गठनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो। राख्ने र नराख्नेबारे बहस धेरै भयो, अब नगरौं।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीको रुपमा इजलासमा देखिएका पर्शुराम कोइराला फेरि पनि बोलिरहे। उनले ११ जनाको निवेदनमा स्वामित्व लिँदै आफूले पनि ११ जनाको विषयमा प्रश्न उठाएकाले अवहेलनामा कारबाही गर्दा आफूले पनि भोग्नुपर्ने दाबी गर्न भ्याए। प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार थप बोल्न खोजेपछि खतिवडाले ‘धेरै आयो, बस्नुस्, अब निवेदकका पनि कुरा सुन्छौं’ भनेर रोकेका थिए। दाहाल निवेदकपछि बोल्न खोज्दा पनि रोकिएको थियो।

राणाको असफलताको मूल्य चुकाउँदै अदालत
धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन्– ‘राज्यका अरु अंगमा त जात्रा थियो, अब अदालतमा पनि जात्रा देखिन थाल्यो।’ यो अवस्था कसरी आयो त? अहिले धेरैले यसको प्रश्न प्रधानन्यायाधीशमाथि नै उठाइरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणा २०५३ वैशाख ३ गते कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशको रुपमा सेवा प्रवेश गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले उनलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको रुपमा न्याय सेवामा प्रवेश गराएका थिए। उनी २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। राणा २०७५ माघ ६ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए। उच्च अदालत, विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा रहँदा राणा कहिल्यै विवादमुक्त भएनन्।

प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहँदा पनि उनले गरेका फैसलाबारे एकपछि अर्को सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेका छन्। पछिल्लो पटक शशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालादेखि नेकपाले मान्यता नपाउने फैसलाको पुनरावलोकनसम्म उनले गरेका फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश राणाको २५ वर्षको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेर्दा उनमा विधिशास्त्रको गहिरो ज्ञान र न्यायिक मूल्यमान्यताप्रतिको निष्ठा दुवैको अभाव देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। पछिल्ला घटनाहरुले उनी न्यायालयलाई प्रशासनिक नेतृत्व दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा रहेको अनुभुति हुन गएको टिप्पणी सर्वोच्चभित्रै हुने गर्छ।

यसको समग्र परिणाम हो– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आफूले तोकेका न्यायाधीशहरुबारे समेत उनले डिफेन्स गर्न नसक्नु। संविधान अनुसारको इजलास गठन गर्दा पनि प्रश्न उठेमा ढाल बनेर न्यायिक स्वतन्त्रताका निम्ति नेतृत्व दिनु पर्नेमा उनी निरिह देखिएका छन्। र, नेतृत्वको यस्तो अवस्थाले सर्वोच्चका धेरै न्यायाधीशको मनोबलमा असर परेको छ। इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले यस्तै कठिन समयमा सही नेतृत्व दिँदै अदालतलाई विवादमुक्त र निडर न्यायकर्ताको रुपमा उभ्याउनुपर्नेमा उनी त्यसमा चुकेको देखिन्छ।

यस्तो अवस्थाले आगामी दिनका लागि राणा झन् समस्यामा पर्ने देखिन्छ। वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको इजलासमा सरकार पक्षले नै आपत्ति जनाउँदा कसरी उनीहरुलाई राख्ने र उनीहरुले अलग हुने घोषणा गरेमा कस्तो इजलास गठन गर्ने भन्ने चुनौती उनीमाथि आइसकेको छ। साथै, उक्त इजलासमाथि पनि फेरि प्रश्न नउठ्ने आधार के छ भन्ने प्रश्नले अहिले राणालाई घेरेको छ। अघिल्लो पटक कानुन व्यवसायीहरुले वृहत पूर्ण इजलास गठन गर्न माग गर्दा राणाले नै अस्वीकार गरेका थिए। तर, यसपटक राणाले यो प्रस्ताव राख्दा अरु न्यायाधीशहरुले नमानेको चर्चा अहिले सर्वोच्चमा हुने गरेको छ।

यसको अर्थ मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशले नै तोकेको पेसी कुनै दिन बहिस्कारसम्म हुनसक्ने सम्भावनाको ढोका अझै न्यायाधीशहरुले खुल्ला राखेका छन्। प्रधानन्यायाधीश भएपछि सबभन्दा पहिला राणाको समर्थन न्यायाधीशहरु भट्टराई र खतिवडाले गरेका थिए। लामो कार्यकाल भएको प्रधानन्यायाधीश आएका र केही गर्छु भन्ने सोचका साथ प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकाले अहिले नै निराशा व्यक्त गर्न हुँदैन भनेर सर्मथनको अग्रभागमा उनीहरु उभिएका थिए। पछिल्लो समय उनीहरुलाई नै हतोत्साहित तुल्याउने कार्य भइरहेका छन्, जसलाई राणाले रोक्न सकेका छैनन्।

प्रधानन्यायाधीश बनेपछि राणाले विधिशास्त्रीय हिसावले हेर्न सकिने र विषय विज्ञको रुपमा हेर्न सक्ने मुद्दा पनि उनीहरुलाई नराखी ‘आफूअनुकुल’ न्यायाधीशलाई दिने गरेको आरोप सर्वोच्चभित्रै लाग्ने गरेको छ। करका विज्ञका रुपमा चिनिएका न्यायाधीश अनिल सिन्हालाई एनसेलको दोस्रो मुद्दामा पेसी नतोक्नु, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा लगायतलाई गम्भीर संवैधानिक विवादका मुद्दा हेर्ने इजलासमा नराख्नु जस्ता कार्यले राणाले सर्वोच्चभित्रै गुटवन्दी थालेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।

आफूमाथि प्रश्न उठ्दा पनि किन बोलेनन् प्रधानन्यायाधीश?
जेठ १६ गते बहस गर्न उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले अनायासै प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएका थिए। आफ्नो बारेमा प्रश्न उठेकाले के गर्ने त? भनेर राणाले सोधेपछि थापाले बहसका क्रममा ‘तपाईं विदामा बस्नुस् श्रीमान्’ भनेका थिए।

राणामाथि आइतबार पनि प्रश्न दोहोरियो। सरकारी वकिलहरुको बहसपछि आएका रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले अहिले दुई न्यायाधीशमाथि मात्र प्रश्न उठेको नभई प्रधानन्यायाधीशमाथि समेत प्रश्न उठेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, रमण श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानसहित अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई र सुनिलकुमार पोखरेलले सरकारी पक्षले गरेको बहसमा प्रश्न उठाएका थिए। मूल रुपमा उनीहरुले कुन प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारी पक्षलाई बहस गराइएको हो? भनेर प्रश्न उठाउँदा राणा मौन झैं थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ र अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। श्रेष्ठले अहिले इजलासमा उठेको प्रश्न २ जनाको मात्र नभई प्रधानन्यायाधीशमाथि भएको भन्दै कुन मुद्दामा कसको निवेदनमा बहस भएको हो?, त्यसको जानकारी माग गरे। अधिवक्ता भट्टराईले पनि पञ्चायतदेखि राजाको शासनकालसम्म निडर रहेको अदालत अहिले कार्यकारीले आफू अनुकुलको वाटोमा हिँडाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले किन र कसको निवेदनमा बहस भइरहेको हो?, पेसीमा अरु नै निवेदन रहेको तर बहस अन्यत्र भइरहेको भन्दै इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए। एकपछि अर्का कानुन व्यवसायीले आफूमाथि प्रश्न उठाउँदा राणा मौन बसिरहे।

आइतबार इजलासमा जे भयो त्यसले न्यायिक इतिहासकै साख गिरायो

–बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

महान्यायाधीवक्ता भनेको वकिलहरुको हेड हो। साधारण वकिलजस्तो उहाँ (रमेश बडाल) ले बहस गर्नु हुँदैन्थ्यो। यो महान्यायाधीवक्ताको जवाफदेहिता भएन। उहाँ कुनै एक व्यक्तिको मात्र सल्लाहकार होइन, राज्यको कानुनी सल्लाहकार हो। महान्यायाधीवक्ताको पद संविधानको रक्षा गर्ने हो। इजलास गठन भएपछि आफ्नो प्रक्रियामा इजलासले समय दिएपछि बोल्ने हो।
उहाँमा वकालतको अनुभव होला, तर महान्यायाधीवक्ताको पदको परिपक्वता देखिएन। आवश्यकता पर्दा उहाँले दुवै पक्षका बीचमा समन्वय गर्नुपर्ने थियो। भारतमा नेपालमा जस्तै घटना भएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्राका विरुद्ध चार न्यायाधीशले सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए। उक्त समयमा महान्यायाधीवक्ता के–के बेणुगोपालले यस्तो भुमिका निभाए जसले त्यो विवादलाई सार्वजनिक बहसको विषय नै बन्न दिएन। महान्यायाधीवक्ताले समन्वयनकारी भूमिका खेलेर त्यसलाई मिलाए। अहिले हामी त्यही अवस्थामा थियौं। महान्यायाधीवक्ताले यसमा समन्वय गरेर इजलास गठनको मार्ग देखाउन पर्ने थियो। तर, आइतबार जसरी उहाँले आफूसँगै बालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्री ओली र बालकोट घर भएका खड्गप्रसाद ओलीको सँगै बहस गरिदिनु भयो, आफूपछि ओलीका कानुन व्यवसायीलाई समेत प्रवेश गराउनु भयो, त्यसले इजलासको साख ध्वस्त पार्योव।
प्रधानन्यायाधीश चुक्नु भयो, इजलास मेन्टेन गर्न सक्नुभएन
यसरी इजलासमा बहस भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश पनि चुकेको देखिन्छ। इजलासको 'डेकोरोम मेन्टेन' गर्ने प्रधानन्यायाधीशले यसरी बहस गर्न भन्दा समन्वय गरेर यसलाई आफ्नो पालोमा गराउन सक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको देखियो। कसलाई कति समय दिने, मुद्दाको शुरुआत कसरी गर्ने लगायत काम गर्न उहाँ चुकेको देखियो। महान्यायाधीवक्ताले नै बोल्न समय मागेको अवस्थामा यो मुद्दा ओपनिङ शुरु भयो अब ५ मिनेटमा सक्नुस् वा यति समय तपाईंको केही छ भने दिन्छु भनेर भन्नुपर्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशको थियो। तर, उहाँले यसमा केही पनि बोल्नुभएन। इजलास गठन भएपछि अघि वढ्छ भन्न सक्ने हैसियत प्रधानन्यायाधीशले राख्नुपर्छ।
सर्वोच्चमा २५ हजार मुद्दा छन्। ती सबैको फैसला गर्नुपर्ने र ती सबैलाई न्याय दिने प्रक्रिया मिलाउने दायित्व प्रधानन्यायाधीशको हो। यत्रो दिन भइसक्यो, यो न्यायाधीशको विवाद सकौं, म मुद्दामा प्रवेश गर्नु छ, २५ हजार मुद्दा छन्, मैले तोकेर मात्र समय दिन्छु समेत भन्न सक्नुभएन। आइतबारको बहसमा जे भयो त्यो नेपालको न्यायिक इतिहासमै राम्रो भएको छैन। यसले न्यायालयको साख र प्रधानन्यायाधीशको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। प्रधानन्यायाधीश भनेको एसर्टिभ हुनुपर्छ। आवश्यकता पर्दा त्यसको क्षमता पनि देखाउन पर्छ।