काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा प्रश्न उठाइएका दुई न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाट आफूहरु अलग हुनुपर्ने कुनै आधार नरहेकाे दाबी गरेका छन्।
गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको विवाद मंगलबार इजलासबाट आदेश सुनाउँदै न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफूहरूका लागि उठाइएको नेकपा विवाद र हाल विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सार्थक साइनो नभएकोले इजलासमा बसेर सुनुवाइ गर्न मिल्ने जिकीर गरेका छन्।
'प्रस्तुत जिकिरमा उठाइएको ऋषिराम कट्टेलसमेतको मुद्दाको सुनुवाइ र पुनरवलोकन अनुमतिको निवेदनमा हामी समेतको इजलासबाट सुनुवाइ भएको सो मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार देखिँदैन', आदेशमा भनिएको छ, 'उल्लेखित दुई सैद्धान्तिक आधारहरु र मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा २७१ समेतको अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइबाट हामीले आफूलाई अलग गरिरहनु पर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकोले निवेदकहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।'
न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले फागुन २३ गते नेकपा विवादमा एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला गरेकाे थियो भने न्यायाधीश केसी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दर्ता गराएको पुनरवलोकन निवेदनको सुनुवाइमा संलग्न थिए।
यी दुई न्यायाधीशले इजलासबाट अलग नहुने निर्णय सुनाएसँगै दुई न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट आफूहरू अलग हुने राय सुनाएका थिए।
योसँगै यो विवाद अन्त्य भएर नयाँ इजलास गठन हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आउँदाे २३ गते यो मुद्दाको नयाँ इजलासमा पेशी तोकिने जानकारी गराएका छन्।
यस्तो छ दुई न्यायाधीशको राय
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
