काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाईका लागि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रमअनुसार पेशी तोकेका थिए। केही सातादेखि चलेको इजलासमा न्यायाधीश बस्न मिल्ने र नमिल्ने बहस समाप्त भएपछि मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी सुनुवाइ हुने आशासहित संवैधानिक इजलास सुरु भएको थियो।
तर, सरकारीपक्षका कानुन व्यवसायीले पुन: इजलासमा रहेका न्यायाधीशको बारेमा प्रश्न उठाए। मुद्दा सुरु हुनुभन्दा अघि नै इजलास कब्जा गरेर बसेका सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीहरुले यसलाई विषय प्रवेश नै गर्न दिएनन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरुमै संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी आएको निवेदन फिर्ता लिन कानुन व्यवसायीलाई सचेत गराए। प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायी रहेका राजाराज घिमिरेले यस्तो रिट ल्याएपछि राणाले यो अदालतको अवहेलना हुने कुरा भएकाले अवहेलनामा कारबाहीसम्म हुनसक्ने चेतावनी दिँदै दर्ता गर्ने कि फिर्ता लिने भनी सोधे। उनीसँगै अरु तीनजना पनि रिट दर्ता गर्ने क्रममा थपिए। उनीहरु सबैले दर्ता गर्ने भनेपछि इजलास अन्तै सुरु भयो।
यत्तिकैमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गरे। निवेदनमाथिको सुनुवाइ भएर छलफलमा बोलाएपछि, अदालतले खोजेपछि वा पहिलो सुनुवाइमै प्रतिरक्षाको निवेदन दिएपछि निवेदकले बहस गरेपछि मात्र बहस गर्न पाउने सरकारी वकिल सुरुमै हावी भए। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश इजलासको प्रक्रिया पालना गराउनेतिर गएनन्। उनले समय नै नतोकि सीधै बहस गर्न दिए र आफू पनि सुनिरहे।
बडालपछि बहसका लागि अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका सबैजसो अधिवक्ताहरु उपस्थित भए। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसम्मले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर बहस गर्न भ्याए। वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले दुई जना न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। कार्की र भट्टराईले आफू अलग हुने भएपछि अरुलाई बस्न नमिल्ने भनी कसरी आदेश गर्न मिल्छ? भनी उनले प्रश्न उठाए।
त्यस्तै न्यायाधीशहरुले नेकपाकै 'बाइप्रोडक्ट' प्रतिनिधि सभा विघटन हो भनी कसरी थाहा पाउनुभयो भनी प्रश्न उठाए। उनले भट्टराईविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगमा निर्णय गर्ने दुई सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमनलाल मोदीसमेत रिट निवेदक भएकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने दाबी गरे।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले पनि यस्तै प्रश्न उठाए। खरेलले इजलासमा रहेको एक न्यायाधीशले अर्कोलाई बस्न मिल्दैन भनेर आदेश गर्न नमिल्नेसमेत दाबी गरे। सरकारीपक्षको बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले आफ्नो कुरा राख्न खोजे तर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले रोके। ‘इजलास गठनबारे बहस नै हुनुपर्ने होइन। यसले हामीलाई 'कम्फर्टेबल फिल' भइरहेको छैन,’ खतिवडाले उनलाई रोक्दै भने, ‘धेरै बहस आइसक्यो, बस्नुस्, निवेदकपक्षको कुरा सुन्छौ।’
इजलासबाट यस्तो निर्देशन आएपछि उनी पछि हटे। लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की निवेदकका तर्फबाट बहसका लागि आए। कार्कीले आज भइरहेको बहसको प्रक्रियाबारेमा प्रश्न उठाए। ‘महान्यायाधिवक्ताको निवेदन आयो, बहस सुरु गर्नुभयो। मुद्दाको बहस नै सुरू भएको छैन, कसरी यो भयो?,’ अघिल्लोपटक भएको विघटनको एमिकस क्युरी भएर राय दिएका कार्कीले इजलासमा भने, ‘म आग्रह गर्छु, अदालतमा सरकारीपक्ष र राजनीतिज्ञले यो न्यायाधीश हुन्छ/हुँदैन भन्न मिल्दैन। यो कार्यले कसैको हित गर्दैन, महान्यायाधिवक्तालाई फिर्ता हुन भन्छु।’
उनले सैद्धान्तिकरुपमा मुद्दाका पक्षहरुले न्यायाधीशहरुमाथि यस्तो प्रश्न छ भन्नसक्ने भए पनि सरकारले विश्वास नगर्ने भन्ने नहुने भएकाले यो गलत अभ्यास भएको दाबी गरे। उनले पटक-पटक महान्यायाधिवक्तालाई यसबाट फिर्ता हुन आग्रह गरेका थिए।
उनीपछि बहसका लागि अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ उठे। श्रेष्ठले सबै रोष्टरका न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भनेर महान्यायधिवक्ताले गरेको बहसमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था आएको बताए। उनले पनि प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए। ‘निवेदकले सुरु गरेपछि हस्तक्षेपमा आउने होला, यहाँ त सुरुमै आयो,’ उनले भने, ‘यहाँ दुई न्यायाधीशको मात्र कुरा उठेन सम्माननीयज्यूको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। यो कसरी इजलासमा प्रवेश भयो?’
निवेदकले दायर गरेको निवेदनमा पहिल्यै नै बहस गरेकोप्रति राणाले इजलासको मर्यादा पालना नगराएको उनको तर्क थियो। सीधै नभने पनि उनले घुमाएर यस्तो प्रश्न गरेका थिए। ‘निवेदकको मागदाबीमा बहस भयो कि भएन? दुई जनाको नाममा जसरी प्रश्न उठ्यो, त्यो प्रश्न ११ जनामाथि नै हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘केही समयअघि भारतमा किन न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरे? आजको प्रश्न उठाइ निकै गम्भीर छ।’
उनले प्रक्रिया के भएको छ छलफल गर्न पनि आग्रह गरे। ‘अदालतबाट के आदेश होला मानौँला,’ श्रेष्ठले भने, ‘न्यायालयको हुर्मत लिने काम राज्यपक्षले गरेको छ, यो सह्य कुरा होइन।’
श्रेष्ठपछि बहसका लागि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई उपस्थित भए। भट्टराईले पनि सरकारीपक्षले गरेको बहसको प्रक्रिया र प्रश्नमाथि प्रश्न उठाए। ‘कार्यपालिकाले न्यायपालिका, संविधानलाई कता लैजान खोज्दै छ, यही कुरा यहाँ देखिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘कार्यपालिकाबाट आउने धम्की यो अदालतले सहन्छ कि सहँदैन अबको प्रश्न यही हो।’
पञ्चायत र राजाको समयमासमेत स्वतन्त्र फैसला दिन सफल भएको अदालतमाथि आज सरकारीपक्षले हमला गरेको आरोप उनले लगाए। ‘जसरी सरकारीपक्षले दुई न्यायाधीशको आदेशमा प्रश्न उठाउनुभयो, के त्यो अन्तिम आदेश थियो? सरकारले न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ?,’ उनले भने, ‘सरकारले अदालतप्रति प्रश्न उठाउन पाउँदैन। सरकारले नै अदालत र अमुक न्यायाधीसमाथि यस्ता प्रश्न उठाएर बहस गर्छ भने के भन्ने?’ भट्टराईले कार्यकारीको बाटोमा अदालतलाई हिँडाउन खोजेको आरोप लगाए।
‘पञ्चायत र राजाको समयमा लिन नसकेको हुर्मत आज गणतन्त्रमा सरकारले लिँदै छ,’ भट्टराईले भने, 'संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावलीमा त सरकारले पहिल्यै न्यायाधीशमाथि बहस गर्ने उल्लेख छैन। हामी कसको निवेदनमाथि बहस गरिरहेका छौं? पेशीमा त अरु कसैको मुद्दा छ। कसको मुद्दा हो यो बहस भइरहेको?’
उनले प्रधानन्यायाधीश राणाले अघिल्लो सुनुवाइमा दुई जना न्यायाधीशले मलाई हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ राख्नुभएन कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरे। भट्टराईले कार्यकारीले न्यायालयमाथि गरेको हस्तक्षेप भएकाले यसमा इजलास गम्भीर हुनुपर्ने तर्क गरे।
भट्टराईपछि अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले बहस गरे। पोखरेलले सुरुमै महान्यायाधिवक्ता बडालले अस्ति मुद्दा जिते जसरी बहस गरेको र आज हारेको जसरी गरेको तर्क गरे। उनको यो बहसपछि न्यायाधीशहरुले तथ्यमा बहस गर्न आग्रह गरे। ‘यो अदालत संविधानले दिएको अधिकारअन्तर्गत गठन भएकोले यसमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन,' उनले भने।
संविधानले तोकेका अधिकारअन्तर्गत वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन भएकाले यसमा बहस हुन जरुरी नहुने उनको तर्क थियो। उनले इजलासको सुनुवाइ सकेर फैसला गर्दा अहिले उठेका कुरा विस्तृतरुपमा लेख्नसक्ने जिकिर गरेका थिए।
उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले बहस गरेका थिए। यादवले पनि प्रक्रियाकै बारेमा प्रश्न उठाए। सरकारीपक्षले के आधारमा मुद्दा नै सुरु नभई बहस गर्यो, इजलासले के आधारमा समय उपलब्ध गराएको हो यसको ख्याल हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। त्यस्तै, सरकारीपक्षले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको समग्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले गलत अभ्यास भएको उनले दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
