काठमाडौं- तीन महिनाको अवधिमा दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सुनुवाइ विषयवस्तुभित्र प्रवेश नै नगरी सर्वोच्च अदालतमा इजलास बहिस्कारसम्मको अवस्था निम्तिन थालेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तोकेको संवैधानिक इजलास विवादमा परेपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन्।
आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दुईजना न्यायाधीशबारेको बहसमा केन्द्रित गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अझै रोचक हुने भएको छ। आइतबार बेलुकासम्म इजलासबाट आदेश गर्ने भन्दै उठेको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि आदेश नगरेको र एकै पटक हेर्दाहेर्दैको मुद्दा मंगलबारसम्म पेशी तोकेको थियो। त्यसपछि खेल अर्कैतिर अघि बढेको टिप्पणी भइरहेको छ।
आइतबार साँझको त्यो अप्रत्यासित निर्णय
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई समावेश गरेका थिए। शुरुमा निवेदकहरुले श्रेष्ठको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए। तर, पछि केसीको बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ।
नेकपा विवादमा फागुन २३ गते ऋषि कट्टेलको मुद्दामा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला सुनाएका श्रेष्ठले विघटन त्यही अवस्थावाट सिर्जना भएको मुद्दा भएकाले हेर्न नमिल्ने तर्क वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले उठाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त प्रधानन्यायाधीश राणालाई नै विदामा बस्न सुझाव दिए, आइतबारको बहसमा।
दिनभर यो विवादमा सुनुवाइ चल्यो। सरकारी पक्षको पनि बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा दुई न्यायाशीशले विचार गर्नुहुने छ भनेर इजलासबाट उठेका थिए। उनले लिखित आदेश समेत आउने संकेत गरेका थिए।
तर, बेलुकासम्म आदेश नै नगरी इजलास उठ्यो। संवैधानिक इजलासमा संलग्न न्यायाधीश भट्टराई केहीबेरमा बाहिरिएका थिए। उनले इजलासका बारेमा विवाद भएकाले अब केही फरक विकल्पमा जान सुझाएका थिए। ज्येष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न पनि उनले सुझाव दिएका थिए। न्यायाधीश कार्की पनि सोही सुझाव दिएर हिँडेपछि लेखिएको आदेशमा हस्ताक्षर नभएको बुझिएको छ।
त्यसपछि मंगलबारसम्मका लागि सुनुवाइलाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने निर्णय गर्दै आइतबारको इजलास टुंग्याइयो।
जहाँबाट हलचल आयो
तर, इजलासबाट उठ्दा नउठ्दै उनले इजलासका अरु न्यायाधीशलाई जे कुरा सुनाए, त्यसले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा गम्भीर हलचल ल्याएको छ। उठ्ने बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘कसैले भन्दैमा केही नहुने र यी इजलास कायम रहने’ सुनाएका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीशले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरेका छन्। तीमध्ये केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने दाबीसहित रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्।
श्रेष्ठमाथि नेकपा विवादमा फैसला गरेकाले त्यहीसँग जोडिएको यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ भने सिनियर सबैलाई छाडेर केसीलाई ल्याइएको दाबी कानुन व्यवसायीहरुले गरेका छन्। यहीकारण मुद्दाको सुनुवाइ विषयमा प्रवेश गर्न पाएको छैन। बरु प्रधानन्यायाधीश र वकिलहरुबीच इजलासमै अस्वस्थ सवालजवाफ भइरहेको छ।
यस्तो अवस्था आएपछि र प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न उठे पनि इजलासमा हेरफेर नहुने ‘निर्णय’ सहकर्मीहरुलाई सुनाएपछि अदालत गम्भीर मोडतर्फ उन्मुख भएको छ।
सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरु त्यसपछि निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। उनीहरुको छलफल इजलास नै बहिष्कार गरेर जान सक्नेसम्म अघि बढेको छ। ‘निकै गम्भीर अवस्था आयो, हामी छलफलमै छौं’, एक न्यायाधीशले भने, ‘अदालतप्रति अनास्था चुलिएर जाने अवस्थामा हामी कोही पनि अब संवैधानिक इजलासमा नबस्न सक्छौं।’
संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीश रोष्टरमा रहेकोमा पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश पाएपछि अहिले १३ जना रोष्टरमा छन्। तीमध्ये प्रधानन्यााधीश राणा, न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठबाहेक बाँकी १० जना वरिष्ठ न्यायाधीशका बीचमा पछिल्लो छलफल भइरहेको छ।
यो छलफलमा इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्नेदेखि रोष्टरमा रहेका १० जनाले नै संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गर्नेसम्मका विकल्पमा कुराकानी भएको अर्का न्यायाधीशले बताए। सोमबार दिउँसोसम्म प्रधानन्यायाधीश र बाँकी दुई न्यायाधीशले लिने सम्भावित निर्णय कुर्ने र केही निकास नआए यो विकल्पमा अघि बढ्ने छलफल उनीहरुबीच भएको छ।
ती न्यायाधीशका अनुसार यही इजलास कायम राखेर अघि बढ्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशले गरेमा कार्की र भट्टराई त्यहाँबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिने तयारीमा छन्।
‘त्यसको विकल्पमा सबैभन्दा सिनियरमध्येबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिन्छ, हामीले त्यसमै जोड दिइरहेका छौं’, ती न्यायाधीशले भने, ‘यही इजलास कायम राखियो र अर्को विकल्पमा जान खोजिएन भने हामी १० जनाले नै प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भेटेर संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय सुनाउनुपर्ने हुनसक्छ। हामी छलफलमा छौं, तर निर्णय गरिसकेका छैनौं।’
१० जना न्यायाधीशले यस्तो निर्णय लिएमा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास नै गठन हुन सक्ने छैन। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर संवैधानिक इजलासका लागि तोकिने रोस्टर बढाएर अझ तलसम्म लैजानुपर्नेछ। तर, त्यो कदम अदालतका लागि थप घातक हुनसक्ने टिप्पणी ती न्यायाधीशले गरे।
नेतृत्वविरुद्ध इजलास बहिष्कारको घटना यो पहिलो भने हुने छैन। यसअघि पनि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकै नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध इजलास बहिस्कार भएको थियो। पराजुलीको नागरिकता विवादमा राणाको नेतृतवमा इजलास बहिष्कार गरिएको थियो। २०७४ फागुन ३० गते प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आठ न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूसँग असहमत रहेका राणाको पेशी भने केही दिन तोकेनन्। राणाले फागुन २८ गते इजलासमै लिखित वक्तव्यमार्फत् पराजुलीको पदावधि गत साउनमै सकिएको भन्दै उनले तोकेको इजलास बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए।
न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा, ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र आनन्दमोहन भट्टराईले पराजुलीको इजलास बहिस्कार गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
