काठमाडौं- २०५८ जेठमा चर्चित लाउडा एयर प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारणीदत्त चटौतसहित सात जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्यो। उक्त समयमा यो मुद्दाले यति तरङ्ग ल्यायो कि ‘गिरिजापसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालत नारायणहिटी सारे हुन्छ’ भनेर टिप्पणी गरे। जसका कारण उनले अवहेलना मुद्दासमेत खेपेर सर्वोच्चमा बयान दिन जानुपर्यो।
उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको मृत्यु भएको ११ वर्ष भइसक्यो तर यो मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतको एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढेर घुमिरहेको छ।
२०५८ जेठमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको थियो। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियारले २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि यो मुद्दा हाल पूर्णइजलासमा पुगेको छ।
लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले १९ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ।
अदालतमा मुद्दा खेप्दाखेप्दै एक पूर्वकर्मचारी गौरीनाथ शर्माको मृत्यु भयो। तर, उनको मुद्दाको सुनुवाइ हुने पालो अझै आएको छैन। यस्तै, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा पनि २०६९ सालदेखि एकपछि अर्को कारणले सुनुवाइ सरिरहेको छ।
वित्तीय आतंकको रूपमा कहलिएको एक अर्ब बराबर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (मोरङ रानी शाखा) कर्जा घोटाला प्रकरणले पनि सर्वोच्चमा फैसलाको दिन कुरेर बसिरहेको छ। बैंक घोटाला प्रकरणमा उद्योगी सुवोध अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल र कृष्ण अग्रवाल मुछिएका थिए।
सर्वोच्चमा लामो समय थन्किएको भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दा हो, रातो पासपोर्ट प्रकरणको। तत्कालीन सांसदविरुद्ध दायर भएको उक्त मुद्दा विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च आएको हो। बहालवाला सांसद नारदमुनी रानासमेत विरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। असोजको पहिलो साता पेसीमा परेको उक्त मुद्दाको अब तिहारपछि मात्र सुनुवाइको पालो आउनेछ।
पूर्वसभासद शिवपुजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उक्त राहदानीमा सभासदको तस्बिर हेरफेर गर्नका लागि देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। साथै, पूर्वसभासद विश्वनाथप्रसाद साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेका व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। छन्त्याललाई विशेषले एक वर्ष छ महिना कैद गरी ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
अख्तियारले संविधानसभा सदस्यको हैसियतले प्राप्त गरेको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चार पूर्वसभासद, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
अर्को भ्रष्टाचारको मुद्दा हो विशालबजार प्रकरणको। विशाल बजारको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा १५ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। अख्तियारले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरूमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ५० करोड रूपैयाँ बराबर नोक्सान पुर्याएको दाबी गर्दै उक्त रकम असुल हुुनुपर्ने माग गरेको थियो। ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड रूपैयाँ असुल गर्न आदेश गरेको थियो।
‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’ मा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो। यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जना पनि दोषी ठहर भएका थिए। विशेषले दोषी ठहर भएकाहरूबाट ४६ करोड ३० लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको थियो।
६०० भन्दा धेरै मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा
सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार ६८३ मुद्दा चाङ लागेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा पूर्वसचिव, पूर्वमन्त्रीदेखि भन्सार र अन्य स्थानमा कार्यरत रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूका मुद्दा विचाराधीन छन्। २०५९ पछि दर्ता भएका केही मुद्दा फैसला भए पनि सोही समयका अधिकांश मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्मा, पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, पूर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीप शमशेर जबरा, कर्मचारीहरू रामप्रसाद अर्याल र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन्।
त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायव महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। अन्य तहका कर्मचारीको भ्रष्टाचारका मुद्दा धमाधम विशेष अदालतबाट सर्वोच्च पुगिरहेको छ। गुण्डा नाइकेहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। सशस्त्रका पूर्वपमुखहरूको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुने क्रममा रहेका छन्। यी मुद्दाहरू थपिएसँगै सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारका मुद्दा झन् धेरै हुने छन्।
एउटा हाइप्रोफाइल मुद्दा, जसले रोक्यो सबै सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दाका कारण दर्जनौं भ्रष्टाचारका ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा वर्षौंदेखि फैसला हुनबाट रोकिएका छन्। उक्त मुद्दा २०७२ सालदेखि निरन्तर पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। राजनीतिक व्यक्तिदेखि पूर्वसचिव, भन्सार प्रमुख र उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध दायर भएका मुद्दाको सुनुवाइ यही मुद्दाको फैसला कुर्दा रोकिएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५० सालदेखि दर्ता गरेका एक दर्जन भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा रोकिएको हो, आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाले।
यही मुद्दाका कारण कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला पनि अन्योलमा परेको छ। जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा छ वर्षदेखि बहस चल्दै, थन्कँदै आएको मध्येको हाइप्रोफाइल मुद्दा हो। उनका सहयात्रीहरू खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तालगायत सजाय काटेर बाहिर आइसक्दा पनि जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यो मुद्दा २०७३ मै फैसलाका लागि अंग पुगेको (योग्य भएको) थियो।
जोशीमात्र होइन, अन्य हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइसमेत धमाधम रोकिँदै आएका छन्। पूर्वसचिव, भन्सारका तत्कालीन प्रमुख, सडक विभागका प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थको अकुत सम्पत्ति मुद्दासमेत शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिँदै आएका छन्। पछिल्लोपटक पनि यो मुद्दा पेसी पर्ने तर हेर्न नभ्याउने हुँदै आएको छ।
क-कसका मुद्दा रोकियो?
युवराज शर्माको मुद्दाका कारण पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, बहालवाला सचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन्। त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायव महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
शर्माको मुद्दा २६औं पटक पेसी चढिसकेको छ। ७८ न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी भइसक्यो। सर्वोच्चले फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी उक्त मुद्दामा लिइएको छ। कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको उनको जिकिर छ।
पाँच वर्षसम्म एकपछि अर्को इजलासमा
२०७२ जेठ १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको यो मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको थियो। सर्वोच्चले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी पुनः सर्वोच्च आएका थिए।
सर्वोच्चले गरेको आय गणनालाई चुनौती दिँदै यो मुद्दा दायर भएको थियो। यो मुद्दा फैसला हुँदा अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि आय गणनाको सिद्धान्त लागू हुने थियो। सोही कारणले अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाका सुनुवाइ यही मुद्दामा हुने निर्णयलाई हेरेर रोकिएको छ।
यो मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ २०७२ कात्तिक ८ गतेदेखि भएको थियो। लगातार फाइल मगाउने र स्थगित हुँदै आएको छ। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा भएको पेसी विपक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगित गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चको फरक-फरक इजलासले छ पटकसम्म फाइल मगाउने आदेशमात्र गरेको छ।
फैसला सुनाउने तयारी अवस्थामा रहेको मुद्दामा पहिलोपटक फाइल मगाउने शृंखला सर्वोच्चले सुरू गरेको थियो। पाँच महिना लगाएर सुनुवाइ गर्दै २०७४ साउन ५ गते अख्तियारसँग भएको फाइल मगाउने आदेश सर्वोच्चको पूर्णइजलासले गरेको थियो। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले २०७३ फागुन २६ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरू गरेको थियो। त्यसपछि लगातार सुनुवाइ स्थगित भएको मुद्दामा २०७५ फागुन २३ गते पुनः निर्णय मगाउने आदेश भएको थियो।
अख्तियारले मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय पेस गर्न न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले दोस्रोपटक निर्णय मगाउने आदेश जारी गरेको थियो। अन्तिम पटक निर्णय झिकाउने आदेश २०७६ माघ १६ गते न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले गरेको थियो।
दुई पटकसम्म अनुसन्धान अधिकारी तोक्नेसम्बन्धी निर्णय पेस नगरेको भन्दै सर्वोच्चले पछिल्लोपटक अख्तियारका सचिवलाई चेतावनीको आदेशसमेत जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशमा तत्कालीन अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वोच्चले अदालत उपस्थित हुन भनेको थियो। २०७५ कात्तिक २३ र २०७६ असार ३० गते निर्णयको कागज फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएकोप्रति सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तिमपटक यसको जवाफ पठाउन भनेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अख्तियारका सचिवले जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
एक वर्ष कैद र एक करोड असुल गर्ने ठहर
सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मदनराज शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत् एक करोड सात लाख ९९ हजार ५६० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५५ वैशाख ३० गतेदेखि २०५७ वैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले ५३ लाख ९९ हजार ७८० रूपैयाँ बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै नौ महिना कैद र महाप्रबन्धकजस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।
अन्य सहकर्मीले सजाय कटाइसक्दा सुनुवाइ नभएका मुद्दा
२०७६ कात्तिकमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दामा अन्तिम फैसलाका लागि बहस हुने भन्दै पेसी तोकिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको कारबाहीमा परेका नेता गोविन्दराज जोशीको मुद्दा आय गणनाको नयाँ विवाद सुरू भएपछि रोकियो। यो मुद्दामा जोशीका कानुन व्यवसायीले आय गणना र मुद्दा चलाउने अख्तियारको सक्कल फाइल मगाउनुपर्ने माग गरेपछि सरेको सुनुवाइको फैसला कहिले हुने हो निश्चित छैन।
यसअघि भएका व्याख्याविरुद्ध मुद्दा आयल निगमका पूर्वप्रमुख मदनराज शर्माको मुद्दामा हुने व्याख्या कुर्नुपर्ने जोशीको पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क थियो।
कहिले अख्तियारको फाइल त कहिले अन्य मुद्दासँग लगाव राख्दा यो मुद्दा सात वर्षदेखि सर्वोच्चमा अड्कँदै आएको छ। यो मुद्दामा कम्तीमा ५० पटकसम्म पेसी चढ्दै सुनुवाइ सर्दै आएको छ।
जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा २०७६ साउन २३ देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरू भएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सुरू अनुसन्धान फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। अख्तियारले उक्त आदेशमा जवाफ बुझाएपछि सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरू गरेको थियो।
साउन २३ गते जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस सुरू गरेका थिए। उनीहरूले जोशीको सम्पत्ति गैरकानुनी नभइ वैधानिक आर्जनबाट प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए। छ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दा ६४ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेको छ।
सँगै मुद्दा दायर भएका जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र अन्य प्रतिवादीहरू फैसला भुक्तान गरी बाहिर निस्केको केही वर्ष बित्दासम्म जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ।
कांग्रेस पार्टीबाटसमेत कारबाहीमा परेका जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७३ सालमै अंग पुगेको थियो। तर, पटक-पटक यसको सुनुवाइ सर्दै आएको छ। जोशीको मुद्दा पाँच वर्षमा चलिरहँदा सर्वोच्चमा पाँच प्रधानन्यायाधीश परिर्वतन भइसकेका छन्। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २०६९ फागुन ८ मा दर्ता भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769166231.png)
-1769158577.png)
-1769161919.png)
-1764146706.png)
