काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको इजलास नम्बर ६ मा मंगलबार संविधान सभाका सदस्य एवं तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरूको हैसियतमा प्राप्त भएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग गरि मानव तस्करी गरेको मुद्दा पेशी चढ्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च पुर्याएको यो मुद्दा ४ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेशी रहेको मुद्दा बिहानै पक्षका कानुन व्यवसायीले हटाउने निवेदन दर्ता गराए। भ्रष्टाचार मुद्दामा लामो समयपछि पालो आउने आशाका साथ सरकारी वकिल तयारी गरेर अदालत पुग्दा मुद्दा स्थगित भयो।
उक्त इजलासको पहिलो नम्बरमा रहेको मुद्दा यसरी स्थगित भएर सुनुवाइ सरेको पहिलो पटक भने होइन। यो २५औं पेशी हो। यसअघि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूले निवेदन दिँदै सुनुवाइ हटाउँदै आएका छन्। संविधान सभा सदस्यका हैसियतमा प्राप्त भएको कूटनीतिक राहदानीमा अर्कै व्यक्तिको फोटो टाँस गरी तस्करहरूले सांसदको स्थानमा अर्कै व्यक्तिलाई विदेश पठाएका थिए।
हालसम्म २६ न्यायाधीशाको इजलासमा यो मुद्दाको पेशी परेको छ। यो मुद्दा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, हरिप्रसाद फुयाल, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले हेर्न मिल्दैन। यी न्यायाधीश बाहेकको इजलासले हेर्नपर्ने भएकाले एक त पेशी तोक्नै समस्या छ, अर्कोतिर तोकिएको समयमा हटाइँदा लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन पाएको छैन।
विशेष अदालतबाट फैसला भएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको थियो। तर, ४ वर्षदेखि एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्दै, थन्किँदै आएको छ। यो मुद्दा २०७३ जेठ ९ गते सर्वोच्च आइपुगेको थियो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले सुरुमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए। सरकारी पक्ष सर्वोच्च आएपछि विपक्षहरू पनि आएका थिए। यो विवादमा हालसम्म तीनपटक फाइल मगाउने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ। मुद्दा फैसलाका लागि अङ्ग पुगिसक्दा पनि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन। विशेष अदालतले पूर्वसभासदहरू शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने अन्यलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेषको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले वर्तमान सांसद नारदमुनी रानासमेत सबैविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो। उनीहरूलाई विशेषले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको ठहर गरी जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। पूर्वसभासद यादवद्वय र साहको कूटनीतिक राहदानीमा तस्बिर फेरेर अर्कै व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
पूर्वसभासद शिवपुजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उक्त राहदानीमा सभासदको तस्बिर हेरफेर गर्नका लागि देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। साथै, पूर्वसभासद विश्वनाथप्रसाद साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेका व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। छन्त्याललाई विशेषले एक वर्ष ६ महिना कैद गरी ७५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
अख्तियारले संविधानसभा सदस्यको हैसियतले प्राप्त गरेको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चार पूर्वसभासद, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही बिचौलीयाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूको राहदानीमा रहेको फोटो उप्काएर अन्य व्यक्तिको टाँसी अस्ट्रेलिया पठाएको र सो कार्यमा सहयोग गरेको मुद्दामा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेत संलग्न रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यादव र साहले १ करोड ६२ लाख रूपैयाँमा आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी बिक्री गरी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने दाबी अख्तियारको थियो।
अख्तियारले २०६८ बैशाख २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यमा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खडानन्द ढकाल (प्रतीक), रमेश लम्साल, देविदत्त खत्री, इन्द्रकुमार सुनुवार र श्यामबहादुर भण्डारीको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले नारदमुनी राना र शिवपुजन रायलाई जनही २२/२२ लाख रुपैयाँमा राहदानी बिक्री गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो। त्यस्तै, राहदानीको फोटो परिवर्तन गर्ने लगायतका कार्यमा सहयोग गरी बिचौलियाको भूमिका निभाएको अभियोगमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोज कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्ध समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको थियो।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत सबै प्रतिवादीसँग बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग थियो।
४ वर्षदेखि सँधै स्थगित
मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ २०७५ चैत १३ गते भएको थियो। २०७६ माघ ७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। शुरुमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो।
यसरी विचाराधीन हुने मुद्दामध्ये नेकपा एमालेका सांसद नारदमुनी रानाको पनि हो। उनी गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली–५ बाट प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएका थिए।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत सबै प्रतिवादीसँग बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार :
मानव तस्करीमा जोडिएका सांसदको फाइल तीन वर्षपछि खोज्दै सर्वोच्च
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
