काठमाडौं– कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग गर्दै अस्ट्रेलियामा मानव तस्करी गराएको अभियोगमा परेको पुनरावेदन मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षपछि फाइल खोजेको छ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाका सांसदको हैसियतमा प्राप्त कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग मुद्दाको फाइल तीन वर्षपछि खोज्दै मंगलबार उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रहेका मुद्दाको फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलाशले राहदानी दुरुपयोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौका दर्ता भएको किर्ते जालसाजी मुद्दाको फाइल र सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यस मुद्दामा पुनरावेदन गरे–नगरेको विवरण पेश गर्नसमेत आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालतले तत्कालीन समयमा केहीलाई दोषी ठहर गर्दै अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो। विशेषले पूर्वसांसद शिवपुजन राय यादव, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गर्दै जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। अन्यले सफाइ पाएका थिए।
विशेषको सो निर्णयविरुद्ध सरकार र आरोपी दुवै पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए। विशेषको फैसलाविरुद्ध सरकारले २०७३ जेठ ९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दै फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र वर्तमान सांसद नारदमुनी रानासहित सबैविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसांसदद्वय यादव र साहको कूटनीतिक राहदानीमा तस्बिर फेरेर अर्कै व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भनी दिइएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरेर २०६८ बैशाख २८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
पूर्वसांसद शिवपुजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। अन्य सांसदको पनि सोही प्रक्रियाबाट फोटो परिर्वतन गर्दै राहदानी दुरुपयोग गरेको देखिएको थियो।
उक्त राहदानीमा सभासद्को तस्बिर हेरफेर गर्नका लागि देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको आरोप छ। साथै पूर्वसांसद विश्वनाथप्रसाद र साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेका व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको आरोप थियो।
सो मुद्दामा अस्ट्रेलिया गएका छन्त्याललाई एक वर्ष छ महिना कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ।
को–को तानिएका थिए?
अख्तियारले संविधानसभा सदस्यको हैसियतले पाएको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चार पूर्वसांसद, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही विचौलीयाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूको राहदानीमा रहेको फोटो उप्काएर अन्य व्यक्तिको टाँसी अस्ट्रेलिया पठाएको र सो कार्यमा सहयोग गरेको मुद्दामा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीसमेत तानिएका थिए। यादव र साहले १ करोड ६२ लाखमा आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी बिक्री गरी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने दाबी अख्तियारको थियो।
उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यमा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खडानन्द ढकाल (प्रतीक), रमेश लम्साल, देविदत्त खत्री, इन्द्रकुमार सुनुवार र श्यामबहादुर भण्डारीको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले नारदमुनी राना र शिवपुजन रायलाई जनही २२–२२ लाख रुपैयाँमा राहदानी बिक्री गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो। त्यस्तै राहदानीको फोटो परिवर्तन गर्नेलगायतका कार्यमा सहयोग गरी बिचौलीयाको भूमिका गरेको अभियोगमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोज कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्धसमेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत सबै प्रतिवादीसँग बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
३ वर्षदेखि सधैं स्थगित
२०७३ सालमा दर्ता भएको उक्त मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन। मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ २०७५ चैत १३ गते भएको थियो।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विपक्षीहरुलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो। यो मुद्दाको अन्तिम पेसी मंगलबार थियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी थियो।
उक्त मुद्दामा कार्कीले कानुन व्यवसायी हँुदा बहस गरेकाले हेर्न नमिल्ने भन्दै स्थगित भएको हो। यसरी विचाराधीन मुद्दामध्ये नेकपाका सांसद नारदमुनी रानाको पनि हो। उनी कैलाली ५ बाट प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएका थिए। उक्त मुद्दा हालसम्म १८ पटक पेसीमा चढेको छ। १४ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिसकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
