प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनेक्रममा शेरबहादुर देउवा। फाइल तस्बिर
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज ६ गते परराष्ट्र मन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई नियुक्त गरे। सोही दिन उनले शपथ लिए। संयुक्त राष्ट्रसंंघको महासभामा पठाउन हतार भएपछि उनलाई हतारहतार मन्त्री बनाइएको थियो। उनको शपथविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। उक्त रिट विचाराधीन अवस्थामा छ।
यही विवाद जारी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद तेस्रो पटक पुनर्गठन गर्न लागेका छन्। उनले शुक्रबार मन्त्रीहरुको शपथ गराउने तयारी गरेका छन्। यसरी नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त हुँदै गर्दा शपथसम्बन्धी कानुन नहुँदा कानुनी प्रश्न सिर्जना भएको छ।
यअसघि केपी शर्मा ओली सरकारले जारी गरेको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय भइसकेको र अर्को कानुनी व्यवस्था नभएका कारण थप नियुक्त गरिने मन्त्रीहरुको शपथ कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यही अन्योलका बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरुको शपथ अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेर आवश्यक परामर्श गरिसकेका छन्।
उनले भण्डारीसँग मन्त्रीहरुको शपथका विषयमा परामर्श गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयले पनि विगतको परम्पराका आधारमा गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। राष्ट्रपतिसँगको भेटमा वाधा फुकाएर शपथ गराउने विषयमा छलफल भएपछि शपथ सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा त्यो वैधानिक हुन्छ की हुँदैन भन्ने प्रश्न भने उठ्ने कानुनका जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन्।
यसअघि एउटा मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेकाले यो विषय कानुनी प्रश्न हुने उनीहरुको भनाइ छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयले शपथका लागि निकासको बाटो पनि सुझाएको थियो। शपथ सम्बन्धी कानुनकै आधारमा शपथ रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव जगन्नाथ पन्त ‘कस्टमरी ल’ अर्थात् परम्परागत कानुन अनुसार नै शपथ गराउन समस्या नहुने बताउँछन्।
‘२०७४ यता प्रधानमन्त्रीदेखि धेरै मन्त्रीहरुको शपथ भइसकेको छ। तर, यस विषयमा कसैले पनि प्रश्न उठाएको थिएन,’ उनले भने, ‘बीचमा अध्यादेशबाट कानुन त आएको थियो तर त्यो निष्कृय भइसकेपछि अहिले परम्परागत कानुन अनुसार नै शपथ गराउन समस्या हुँदैन।’
उनले यसअघि भएको शपथको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नउठेकाले अहिले पनि समस्या नहुने बताए।
प्रचलित ढाँचा अनुसार नै शपथ ग्रहणको कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न कार्यालयलाई कुनै समस्या नरहेको उनी बताउँछन्। ‘अर्को ढाँचा कानुनमा नतोकिदासम्म प्रचलित व्यवस्था अनुसार नै हुन्छ,’ उनले भने।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि शपथका लागि कानुन नचाहिने बताउँछन्। ‘संविधानको भावना र मर्म अनुसार काम गर्ने भनेर पहिलेदेखि चलिआएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको परम्परा र प्रचलन अनुसार गर्दा पनि वैधानिक नै हुन्छ।’
तर, संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता डा. टीकाराम भट्टराईको भने यसमा फरक धारणा रहेको छ। ‘कुनै न कुनै कानुनी प्रवन्ध नगरिकन शपथ खुवाउनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यतिकै कानुन वा कार्यकारी आदेशबिना शपथ गराउने कुरा गैरकानुनी हुन्छ।’
उनले शपथका लागि पहिलो कुरा संसदबाट विधेयक ल्याउने नै महत्त्वपूर्ण हुने बताए। ‘अब मन्त्रीको शपथ गराउने विषय अत्यावश्यक नगरी नहुने विषय भएकाले पहिलो कुरा त संसदबाट विधेयक ल्याउने नै हो। त्यो छैन भने अध्यादेश हो। त्यो पनि छैन भने सरकारले कार्यकारी आदेश जारी गरेर भए पनि शपथ खुवाउन सक्छ,’ उनले भने।
अर्का एक अधिवक्ता भने अदालतमा रिट गए पनि शपथ भइसकेको भनेर अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै त्यसको फैसला हुनु अघि नै सरकारले आवश्यक मितिदेखि नै लागू हुने गरी भनेर अध्यादेश ल्याइहाल्ने बताए।
‘पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा शपथको विषयमा चर्चा भएको हो,’ ती अधिवक्ता भन्छन्, ‘त्यस बेला पनि रिट पर्यो पछि अध्यादेश ल्याएर सरकारले सच्चाइसकेको थियो।’
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा विवाद भएपछि अध्यादेशबाट यस्तो कानुन जारी गरिएको थियो।
ओलीले ल्याएको अध्यादेश साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। तर, उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता नभएपछि भदौं ३० गते निष्कृय भइसकेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा सरकारले शपथसम्बन्धी कानुन दर्ता गरेको छ। तर, त्यो कानुन पारित भइसकेको छैन।
दर्ता भएको सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ मा ओली सरकारले अध्यादेशबाट हटाएको ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ भन्ने वाक्यांश थप गरेको छ।
शपथका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ भन्न लगाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैैन’ भनेपछि विवाद भएको थियो।
नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय कानुन बमोजिम शपथ लिनुपर्ने कुरा उल्लेख भए पनि कानुन निर्माण भएको थिएन। विगतकै अभ्यासका आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई शपथ खुवाउने गरिएकोमा विवादमा परेपछि अध्यादेशबाट व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी दिनमा पनि आवश्यक पर्ने भएकाले संसदको चालु अधिवेशनबाटै यस्तो कानुन निर्माणको प्रस्ताव गरेको हो।
के थियो खड्काको रिटमा?
खड्काले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदर गर्न माग गर्दै असोज ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोतबिनै मन्त्री खड्काको शपथ भएको भन्दै अधिवक्ता विशाल न्यौपानले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गर्ने र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले असोज १७ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार दिएको थियो। उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विवादको सुनुवाइ अब दशैंपछि मात्र हुने छ।
सर्वोच्च अदालत घटस्थापनाको दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म बन्द भएकाले यसको सुनुवाइ तत्काल हुने छैन। कुनैपनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले सो गैरसंवैधानिक शपथ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोही बमोजिम शपथ गराउन माग गरिएको छ।
संविधानबमाोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथ लिएको भनिएकोमा उक्त धारामा उल्लेख गरिएको ‘संघीय कानुन बमोजिम’ भन्ने व्यवस्थालाई पालना नगरिएको रिटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
