काठमाडौं- साउन ३२ गते सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्यो। भदौ २ मा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरिन्। अध्यादेशमा रहेको दल विभाजनको खुकुलो प्रावधानलाई टेकेर एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगसमक्ष निवेदन दिए। परिणामतः भदौ ९ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भयो।
सरकारले नेकपा एमाले विभाजनका लागि नै अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रोशित छ। अर्कोतिर, आफ्नो दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइएपछि एमालेले हतारहतार आफ्ना १४ जना सांसद्लाई निष्कासन गर्यो र संसद् सचिवालयलाई जानकारी गरायो। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 'हतारहतार' सूचना टाँस नगरिदिएका कारण नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्ने समय पायो। जसले गर्दा एमाले थप मर्माहत भयो। उसले सभामुखलाई एमाले विभाजनको मतियार भएको बताइरहेको छ।
आक्रोशकै कारण भदौ २३ गतेदेखि सुरु संसद्को नवौं अधिवेशनका सबै जसो बैठकमा एमाले अवरोध छ। सरकारले प्रतिपक्षीको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै कतिपय बिजनेसलाई अगाडि बढायो। जसले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको सम्बन्ध झनै तिक्त बनेको छ।
अवरुद्ध संसद् खुलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दूतका रुपमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न पठाए। तर, प्रतिपक्षी दलको अडान कायमै छ। परिणामतः संसद् अवरोध पनि कायमै छ।
यसबीचमा सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखले छुट्टाछुट्टै सर्वदलीय बैठकसमेत आह्वान गरेका थिए। तर, ती बैठकमा एमाले सहभागी भएन। नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेत सहभागी हुने बैठकमा आफू सहभागी नहुने एमालेको अडान छ।
बरु प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग छुट्टै छलफल खोजिरहेको छ। ‘हामीले जे माग अघि सारिरहेका छौं। त्यही विषयमा छलफल गर्न हामीले स्वीकार नगरेको दललाई पनि बोलाएपछि हामी उपस्थित हुने कुरो नै हुँदैन’, एमालेका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘प्रतिपक्षीदलसँग वार्ता नै गर्ने उद्देश्यले उहाँहरुले समन्वय गरे त हामी वार्ताका लागि तयार नै छौं नि।’
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग गम्भीर रुपमा संवाद गर्न नचाहेको एमालेको नेताहरुको बुझाइ छ। तर, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भने आफूहरुले संवादको प्रयास गरे पनि एमालेको पहिलो माग नै सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति नदेखिएको बताउँछन्।
‘कांग्रेस सत्तामा बसेको बेला कम्युनिस्ट पार्टी विपक्षी छ। निरन्तर अवरोध पनि भइरहेकाले यसलाई समाधान गरौं भनेर लागेको हो’, उनी भन्छन्, ‘प्रतिपक्षको पहिलो माग नै अत्यन्तै 'टफ' भयो। सभामुखको राजीनामा गर्नुपर्ने र बदल्नुपर्ने भन्ने माग रह्यो। त्यो सम्भव हुने अवस्था रहेन।’
प्रतिपक्षलाई केही दिन 'कुल डाउन' हुन दिने र त्यसपछि उसले नै विकल्प खोज्ला भन्ने आफूहरुको बुझाइ रहेको उनी बताउँछन्। सभामुखको सन्दर्भमा राखिएको 'पोजिसन' बाहेक अन्य विषयमा छलफल र सहमति गर्न आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ।
एमाले पनि आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर संसद् अवरोध गर्ने रणनीतिमै छ। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सभामुखले आफ्नो गल्ती नसच्चाएसम्म संसद्मा अवरोध जारी रहने बताए। ‘उहाँले जबसम्म सदनको साझा नेताका रुपमा आफ्नो इमेजलाई सुधार्नु हुन्न, त्यतिञ्जेलसम्म हाम्रो अवरोध जारी नै हुन्छ’, नेपाल लाइभसँग उनले भने।
सभामुखले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको एमालेको आरोप छ। तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहको हकमा सम्बन्धित दलको सिफारिसका आधारमा तत्कालै सभामुखले सूचना टाँस गरेका थिए। तर, एमालेका सन्दर्भमा भने ढिला गरिदिएका थिए।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सहज रुपमा संसद् सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको र उनीहरू सबै गलत रहेको बताउँछन्। ‘जिम्मेवारी सबैको हो। यो समस्या कहाँबाट सुरु भयो भन्ने मात्र हो', उनले भने, ‘सभामुखले पहिले माओवादीका सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टास्नु भयो, त्यहाँबाट गल्ती भएको छ।’
सभामुखले त्यसबेला नै संविधान, कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभन्दा पनि पार्टीको आदेश मानेको देखिएको ढुंगानाको भनाइ छ। ‘सभामुख माओवादी पार्टीको जस्तो देखियो। त्यसले एमालेलाई आधार दिइरहेको छ', उनले भने, ‘कुनै पनि गलत कामको पछाडि प्रेरित गर्ने एउटा कारण हुन्छ। ठीक कि बेठीक भन्ने।’
उनले अहिले एमालेले गरिरहेको अवरोध गलत भए पनि त्यसका पछाडिको कारण भने सभामुखले अरुको सदस्यता खारेज गर्दिएबाट भएको बताए। ‘सभामुखले कुनै पनि पार्टीले फलानोको सदस्यता खारेज गर्देऊ भनेर पार्टीको पत्रबाट खारेज गर्न मिल्दैन', उनले भने, ‘यसमा पनि उहाँको दोहोरो मापदण्ड देखियो यसअघिको र एमालेको हकमा।’
सत्तापक्ष, सभामुख र प्रतिपक्ष तीनवटैले संसद्लाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि कसैले पनि उत्तरदायित्व नलिएको ढुंगानाको बुझाइ छ। एमालेले पनि जनमतको कदर नगरेर निरन्तर रुपमा संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको उनी बताउँछन्।
सहज रुपमा संसद सञ्चालन हुन नसक्दा सरकारले महत्त्वपूर्ण विधेयक टेबुल गर्न सकेको छैन। जनताका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च थलोका रुपमा रहेको संसद्मा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना मुद्दाहरु उठाउन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाइरहेका छैनन्।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव रोजनाथ पाण्डे संघीय संसद्मा लामो समयदेखि थाति रहेका ५५ वटा बिलहरुको निकास निस्कन नसकेको बताउँछन्। संघीय संसद्बाट पार लगाउनुपर्ने बिलको निकास निस्कन नसक्दा त्यसले संघीयता कार्यान्वयन, राज्यको पुनःसंरचनामा असर पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ।
'प्रहरी ऐन, संघीय निजामती ऐनहरु निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ', उनले भने, ‘यो विधेयक अधिवेशन पनि भएको हुनाले अहिले चलिरहेको अधिवेशनमा यी विषयले निरन्तरता पाउनुपर्ने हो। तर, त्यो भइरहेको छैन।’
राजनीतिक सहमति नभएको अवस्थाले नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन्। ‘आसन्न निर्वाचन पनि नजिक भइरहेका बेला स्थानीय, प्रदेश र संघमा कर्मचारीहरुको पनि खटनपटन हुनुपर्ने हो', उनले भने, ‘त्यो मुद्दा नै अहिले टुंगिन सकेको छैन। समायोजन राम्रोसँग भएको छैन।’
संघीय निजामती ऐन आएको भए त्यसले एउटा निकास दिन सक्थ्यो तर त्यो पनि हुन नसकेको उनी बताउँछन्। ‘नागरिकता लगायतका विधेयक पनि रोकिँदा धेरै युवाहरुले नागरिकता नपाएर आफ्नो रोजगारी लगायत अरु काममा जान पाउने अवस्था बनेको छैन', उनले भने, ‘त्यसैले यसको असर धेरै देखिन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
