काठमाडौं– २०७६ असार ५ गते दिउँसो नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय नेता प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा मारिएको खबर सरकारले सार्वजनिक गर्यो।
विप्लवको गतिविधि बढिरहेको समयमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले यसलाई ठूलै सफलताको रुपमा प्रचार गरे।
नेकपामाथि प्रतिबन्ध जारी रहेकै बेला उसका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको ‘दोहोरो भिडन्त’मा मृत्यु भएको विषय सरकारको सफलताको रुपमा लिइयो। तर, यही घटनाका कारण पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वआईजीपी खनाल अनुसन्धानमा तानिने निश्चित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नै जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्नू भनि आदेश जारी गरेपछि आदेश कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीलाई पत्र लेखिसकेको छ। अब थापा र खनालमाथि अघि बढ्ने पक्कापक्की भएको छ।
शुक्रबार नै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीलाई पत्र लेखेको थियो। आइतबार उक्त पत्र औपचारिक रूपमा दर्ता भएपछि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
पत्र दर्ता भएको सात दिनभित्र जाहेरी दर्ता गरि त्यसमा अनुसन्धान सुरु भएको पत्र सर्वोच्चलाई प्रतिवेदनको रुपमा पठाउनुपर्ने छ। अनुसन्धान सुरु भएको पत्र नपठाए अदालतको अवहेलनामा मुद्दा लाग्ने भएकाले प्रहरी र सरकारी वकिल दबाबमा छन्। त्यसकारण, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधीवक्तालाई साक्षी राख्दै जाहेरी दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
पूर्वगृहमन्त्री थापा अहिले मूल पार्टी माओवादी छाडेर एमालेको नेता भएका छन्। कुनै समयमा सशस्त्र ‘जनयुद्ध’को सहयात्री नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले गठन गरेको नेकपाका एक कार्यकर्ताको ‘फेक इन्काउन्टर’ (गैरन्यायिक हत्या)का कारण अहिले थापा व्यक्ति हत्याको मुद्दामा तानिएका छन्।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज पौडेलको २०७६ असार ५ गते लालबन्दी नगरपालिका–१ लखनदेवीस्थित जंगलमा हत्या भएको थियो। ‘अनटेस्ट’ मोटरसाइकलसहित २ वटा मोटरसाइकलमा आएका कुमार पौडेलसहित ४ जना व्यक्तिको समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाही गर्दा पौडेलको ज्यान गएको प्रहरीको दाबी थियो। प्रहरीको उक्त दाबी मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानमा झुटो सावित थियो। प्रहरीले पौडेललाई पक्राउ गरेर ९ गोली हानी हत्या गरेको पाइएपछि आयोगले संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको थियो।
पीडित परिवार २ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा
हत्यापछि पीडित परिवारले सुरुमा कुमार संलग्न पार्टी नेकपाबाट न्यायको आशा गरेको थियो। तर, नेकपाले केही गर्न नसक्ने चाल पाएपछि उनीहरू कानुनी प्रक्रियातिर लागे। सुरुमा उनीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिने प्रयास गरे। तर, प्रहरीले उक्त घटना ‘दोहोरो भिडन्त’ भन्दै जाहेरी लिन नै अस्वीकार गर्यो।
जाहेरी दर्ता नभएको विषयमा २०७६ माघ २३ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत जानकारी गराएको कुमारकी श्रीमती कला पौडेलले बताइन्। घटनाको हालसम्म सत्य तथ्य अनुसन्धान नभएको र किटानी जाहेरी पेस गरेपनि अनुसन्धानको प्रक्रियाबारे केही जानकारी नपाएको जानकारी उनीहरूले दिएका थिए। पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले निवेदन दिएकी थिइन्।
जाहेरीका लागि दबाब दिँदा आफूहरूमाथि थप सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै उनीहरूले हुलाकमार्फत् जाहेरी पठाए। तर, उक्त जाहेरीमा पनि केही कारबाही भएन। उनीहरूले यसै चुप नलाग्ने र न्यायको लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने निर्णय गरे। जुन पार्टीमा संलग्न भएको भनेर हत्या गरेको थियो उक्त पार्टीले पनि बेवास्ता गरेको र सरकारी पक्षले पनि उल्टै आरोप लगाएपछि आफूहरूलाई असह्य भएर न्यायको लडाईंमा लागेको कुमारका भाइ हरिकृष्ण पौडेल बताउँछन्।
आमा दुर्गादेवी पौडेलका तर्फबाट २०७७ मंसिर १२ गते सर्वोच्च अदालतमा जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नू भनी परमादेशको आदेश माग गरेर रिट दायर भयो। करिब एक वर्षसम्म पनि जाहेरी नै दर्ताको प्रक्रियामा नगएपछि आफूहरू बाध्य भएर सर्वोच्च आएको उनले बताए।
उनीहरूको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले २०७७ मंसिर १५ गते लिखित जवाफ मगाउने आदेश गर्यो। उक्त आदेशको जवाफमा सरकारी पक्षले अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्यो। दोस्रो सुनुवाइको पेसी २०७८ भदौ ३ गते परेपनि सुनुवाइ स्थगित भयो। तेस्रो पेसीमा उनीहरूको माग अनुसार सर्वोच्चले अनुसन्धान अघि बढाउनू भनी आदेश गरेको छ।
‘सुरुमा हामीले जिल्लामा दर्ता गर्न खोजेका थियौं। तर, नगरेपछि हामी सर्वाेच्च धाएका थियौं’ पौडेलले भने, ‘मानव अधिकार आयोगले पनि १० जनालाई दोषी भएको र दोहोरो भिडन्त भएको छैन भनेकाले न्याय पाउने आस छ।’
कला भन्छिन : हत्यारालाई कारबाही भएको हेर्न मन छ
कलालाई आफ्ना श्रीमानको हत्यारालाई कारबाही भएको हेर्न मन छ। प्रहरीले पक्राउ गरेर गोली हानेर हत्या गरेको तर, सरकारले दोहोरो भिडन्त भएको, प्रहरीमाथि गोली प्रहार गरेको आरोप लगाउँदा धेरै दुःख लागेको उनले बताइन्। हतियार नै नभएको मानिसलाई यस्तो आरोप लगाउँदा निकै दुःख लागेको उनले बताइन्। अब सर्वोच्चको आदेशपछि कला न्याय पाउने आसमा छन्।
के हुन्छ अबको प्रक्रिया?
आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र बुझाउने छ। सरकारी वकिलले सात दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्ने मिति पाएको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई गराउने छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यसअघि नै आएको जाहेरी वा नयाँ जाहेरी लिँदै अनुसन्धान सुरु गर्ने छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि सोही अनुरुपको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत पठाउने छ। जाहेरी दर्ता नगरेमा प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने छ। त्यसैले यो प्रक्रिया अदालतले तोकेको अवधिमा हुने छ। जाहेरी दर्तापछि प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखमाथि पक्राउ पूर्जी समेत जारी गर्न सक्ने छ। उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि बयानमा बोलाउन सक्ने छ।
प्रहरीले उक्त घटनाको बारेमा घटनास्थल र अन्य प्रमाण संकलन गर्दै यसमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। प्रहरीले अनुसन्धानपछि बयानका लागि उनीहरूलाई उपस्थित गराउनका लागि पक्राउ गर्ने वा पत्राचार गरेर उपस्थित हुन अनुरोध दुवै गर्न सक्ने छ। अनुसन्धान सकिएपछि प्रहरीले मुद्दा चलाउने कि नचलाउने निर्णय गर्न फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउने आवश्यक प्रमाण देखेमा अघि बढाउने छ भने नदेखिमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने छ।
मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान जसले देखायो ‘फेक इन्काउन्टर’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन टोलीले पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
२०७६ कात्तिक ४ गते आयोगले सरकारले दाबी गरेको भन्दा ठीक उल्टो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीबाट यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको, घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का गर्दा मेडिको लिगललाई ध्यान नदिएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो।
त्यसबेला आयोगले सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो। जसमा घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारी समेतलाई कानुनको दायरामा ल्याउन भनिएको थियो।
आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोग लगाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई समेत सचेत गराउन आयोगको निर्देशन थियो।
‘इन्काउन्टर’को निर्देशन दिने तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसम्मलाई कारबाही गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो।
आयोगको उक्त निर्देशनपछि पुनरवलोकन माग गर्दै सरकारले आयोगसमक्ष निवेदनसमेत दिएको थियो। सरकारको उक्त निर्णय आयोगले खारेज गरेको थियो।
आयोगले यस घटना छानबिनका क्रममा ११ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो। उनीहरूले बयानका क्रममा एक प्रहरीले करिब २ मिटरको टाढाबाट आफूले पौडेललाई ६ राउण्ड गोली हानेको बताएका थिए। तर, त्यति नजिकै भएको मुठभेडमा एकतर्फी मात्रै क्षति हुन सम्भव नभएको आयोगको ठहर थियो।
आयोगबाहेक अन्य मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले पनि उक्त घटनाको अध्ययन गरेका थिए। मानव अधिकार सम्बद्ध संघसंस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स), महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, नेपाल मानवअधिकार संगठन र उन्नत नेपालले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेका थिए।
प्रहरीले भने घटनास्थलबाट डेडकर्ड ३ फिट, फ्युज वायर ५ फिट, मेड इन यूएस लेखिएको रिभल्भर १ थान, त्यसको गोली ४ राउन्ड, १ थान कटुवा पेस्तोल, त्यसको गोली २ राउन्ड, अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघ लेखिएको तर कसैको नाम नलेखिएको परिचयपत्र २ सय थान बरामद गरेको दाबी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
