काठमाडौं- नेकपा (एमाले)को जारी विधान महाधिवेशनमा पाँच वटा समूहले आफ्नो समूहमा भएको छलफलको निष्कर्षलाई पूर्ण सत्रमा रिपोर्टिङ गरेका छन्। शुक्रबार बिहान साढे ८ बजेदेखि सुरु भएको समूहगत छलफलको निष्कर्ष अपराह्नको पूर्ण सत्रमा प्रस्तुत गरिएको हो। शनिबार १० मध्ये पाँच समूहले मात्रै रिपोर्टिङ गर्न भ्याएका छन्।
शनिबार कर्णाली प्रदेश समूह, केन्द्रीय निकाय र केन्द्रीय विभाग समूह, लुम्बिनी प्रदेश समूह, सुदूरपश्चिम समूह र बागमती प्रदेश समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको हो। प्रदेशका समूहमा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरु, निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु र सम्बन्धित प्रदेशमा ठेगाना भएर केन्द्रले मनोनीत गरेकाहरु थिए।
शनिबार रिपोर्टिङ गरेकामध्ये सबैजसो समूहले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसको पहल एमालेले गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै, पार्टी उपाध्यक्षको प्रस्तावित व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राखिनुपर्ने, एमसीसीको विषयमा पार्टीको धारणा आउनुपर्ने लगायतका विषयमा पनि सबैजसो समूहमा कुरा उठेको देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेश समूह : वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हुनुपर्छ
कर्णाली प्रदेश समूहका तर्फबाट टोली नेता गोरखबहादुर बोगटीले रिपोर्टिङ गरेका हुन्। उनले पार्टीमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हुनपर्ने बताए। एमालेको विधान संशोधन प्रस्तावमा ६ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको भए पनि वरीयता तोकिएको छैन।
त्यस्तै उनले हरेक निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। 'विभाजनको दुःखद् घटना भविष्यमा आउन दिनु हुँदैन,' उनको भनाइ थियो।
बोगटीले प्रदेश कमिटी र सोभन्दा तल कति रहने भन्ने विधानमा नै समावेश गरिनुपर्ने बताए। पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध पनि प्रस्ट हुनुपर्ने उनको रिपोर्टिङ थियो। निर्वाचन प्रणाली महँगो र खर्चिलो भएकाले त्यसमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्ना कमजोरीबारे केही नबोलेको उनले बताए।
केन्द्रीय निकाय र केन्द्रीय विभाग समूह : एमसीसीबारे पार्टीको धारणा प्रस्ट हुनुपर्छ
यो समूहले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा प्रस्ट हुनुपर्ने रिपोर्टिङ गरेको छ। बिहान समूहमा भएको छलफलको निष्कर्षलाई दिउँसोको पूर्ण सत्रमा भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेका हुन्।
सो समूहका ६५ जनाले बोलेर सुझाव दिएका थिए भने २० जनाले लिखित सुझाव दिएका थिए। धेरैले विधान महाधिवेशन अलग रुपमा आयोजना गर्नाले राम्रो गरेको बताएका छन्। यो समूहले आमनिर्वाचन प्रणाली निकै खर्चालु भएको कुरालाई प्राथमिकता दिएको थियो। यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि एमालेले नै पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
यो समूहको तर्फबाट व्यक्ति हाबी हुनेभन्दा पनि नीति र संस्था ठूलो हुने भन्ने कुरोलाई स्थापित गरेर लैजानुपर्ने रिपोर्टिङ गरिएको छ। महाधिवेशनस्थलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई देवत्वकरण गरिएको भनेर आलोचना भइरहेको बेलामा यस्तो सुझाव दिइएको हो।
यो समूहले पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात जना उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने, एक जना उपमहासचिव पनि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसअघि एमालेमा उपमहासचिव हुने गरेको भए पनि शुक्रबार प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा सो पद हटाइएको छ। त्यस्तै, पोलिट्ब्युरो हटाउने प्रस्तावलाई पनि पुनर्विचार गर्न भनिएको छ। त्यो कमिटी बनाउँदा पार्टीलाई राम्रो नै हुने यो समूहको बुझाइ छ।
त्यस्तै, कार्यकारी पद दुई कार्यकाल नै हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। एमालेको आन्दोलनमा रहेर पनि अहिले बाहिर रहेका नेता कार्यकर्तालाई पुनः मूल घर (एमाले) मै फर्किने वातावरण बन्नुपर्ने यो समूहको सुझाव छ।
लुम्बिनी समूहको सुझाव : टिकट लिन डराउनुपर्ने भयो, निर्वाचन प्रणाली सुधार गरौं
लुम्बिनी प्रदेश समूहले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। शनिबार बिहान समूहमा भएको छलफलको निष्कर्षलाई दिउँसोको पूर्ण सत्रमा लिला गिरीले प्रस्तुत गरेका हुन्।
'निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भयो। यसलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ,' समूह रिपोर्टिङ गर्दै उनले भने, 'निर्वाचन लड्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ। टिकट लिन पनि डराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।'
पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक कार्यक्रम भनेको यो समूहले जनताको बहुदलीय जनवादलाई समयअनुसार व्याख्या गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो।
यो समूहले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। संविधानसभाको चुनावमा एमालेले यही मुद्दाका साथ घोषणापत्र तयार गरेको थियो। तर संविधान लेखनका बेलामा त्यसलाई छाडेको थियो।
सुदूरपश्चिम समूह : प्रचण्ड र माधव नेपालका कारण नेकपा विभाजन
यो समूहले तत्कालीन नेकपाको विभाजनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल जिम्मेवार रहेको रिपोर्टिङ गरेको छ। कर्ण थापाले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टिङमा उनीहरुकै कारण पार्टी विभाजन भएको कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो।
यो समूहले दुईतिहाइको सरकारलाई असफल पार्ने पात्र र प्रवृत्तिको विषयमा छलफलको आवश्यकता महसुस गरेको छ। त्यस्तै, नेता नेपालसहितका नेताहरूको विभाजनको चाहेका थिए भन्ने पनि लेख्न सुझाव दिइएको छ।
नेकपा एमाले नेकपाकै परिस्कृत पार्टी हो भन्ने पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, एमालेलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दु हो भन्ने कुरालाई प्रस्ट रुपमा प्रतिवेदनमा राखिनुपर्ने बताइएको छ। झगडा र विवादलाई अब छोडेर लोकतान्त्रिक हिसाबले अब अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव थियो।
यो प्रदेशले पनि सात जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ। त्यस्तै, महासचिव एक जना, उपमहासचिव तीन जना र सचिव सात जना हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको हकमा प्रस्तावित संख्या ठीक रहेको बुझाइ छ। विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीको आकार २२५ बनाउने उल्लेख छ। यो समूहका कतिपयले ७० वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने सल्लाहसमेत दिएका छन्।
पौडेलको प्रस्तावमा पार्टीमा पोलिटब्युरो नरहने प्रस्ताव गरिएको छ। यो समूहका कतिपयले त्यो कमिटी राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तर सो कमिटी नरहने पनि ठीकै छ भन्ने सुझाव दिएको थापाले रिपोर्टिङ गरेका छन्। विधानको प्रस्तावनाको भाव मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
बागमती प्रदेश समूह : नेतृत्वको ‘ब्राण्डिङ’माथि फरक-फरक मत
यो समूहमा नेतृत्वको ब्राण्डिङका विषयमा फरक-फरक धारणा प्रस्तुत भएका छन्। ‘नेतृत्वलाई ब्राण्डिङ गरेर जाने विषयमा पनि फरक-फरक कुरा उठेको छ। नेतृत्वको ब्राण्डिङ गर्नुहुन्न भन्ने कुरो पनि छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका हिसाबले पनि कतिपयले ब्राण्डिङ गरेर जानु उपयुक्त हुने बताएका छन्,’ पोखरेलले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै भने।
यो समूहले पनि एमसीसीको विषयमा पार्टीको धारणा प्रस्ट रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, पार्टीले विभाजनको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। व्यवस्थित रुपले पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, सरकार र पार्टीको भूमिकाको प्रस्ट व्याख्या गर्नुपर्ने र नीति पनि बनाउनुपर्ने यस समूहका सदस्यहरुको जोड थियो।
पार्टीभित्र टाठाबाठाले मात्रै मौका पाउने र अरुले नपाउने विषयलाई ध्यान दिइनुपर्ने विषय पनि यस समूहको प्राथमकितामा छ। त्यस्तै, पार्टी कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ। ‘गलत गर्नेलाई पार्टीभित्र नै दण्डित गरिने परिपाटी राखिनुपर्छ। अबको हरेक बैठकमा आलोचना र आत्मालोचना हुनुपर्छ। यसो भएमा मात्रै पार्टी सुदृढीकरण भएर पार्टी अगाडि बढ्ने छ। कमिटी प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ,’ यो समूहको रिपोर्टिङ थियो।
निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव यो समूहले पनि दिएको छ। मुख्यतः चुनाव खर्चिलो बनेको यस समूहको चिन्ता थियो।
यो समूहले एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित जम्मा आठ उपाध्यक्ष हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, उपमहासचिवको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र समावेशीताको आधारमा सात जना सचिव हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। उमेरको हद राखेर कसैलाई पार्टीमा रोकिनु नहुने सुझाव पनि यो समूहको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
