काठमाडौं– नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धमा लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको ‘सीमा समस्या’ अध्ययन गर्न गठित समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आफ्नो प्रतिवेदन असोज १० गते बुझायो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजकत्वमा बनेको समितिले सीमामा केही समस्या देखिएको र यसलाई उच्च कुटनीतिक तहबाट विस्तृत रुपमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दियो।
प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री खाँणले समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाइ तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। तर, प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको भने छैन।
टोलीमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीप कुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह-अनुसन्धान निर्देशक कुशोरकुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए।
मन्त्रिपरिषद्को १६ भदौको बैठकले लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको ‘सीमा समस्या’ अध्ययन गर्न भनेर समिति गठन गरेको थियो। यसरी सीमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि अध्ययन हुने तर, प्रतिवेदनहरु गृह मन्त्रालयको दराजमा थन्कने हुँदै आएका छन्। देशको सीमा मिचिएको जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि सरकारले अध्ययन गर्ने तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा थन्काउने रणनीति लिएको देखिन्छ।
दराजमा गोप्य रहेका तीन अध्ययन प्रतिवेदन
२०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ सीमावर्ती हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भए/नभएको अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव झविन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
समितिले अध्ययनपछि सीमा नमिचिएको प्रतिवेदन दिएको दाबी तत्कालीन समयमा गरिएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन।
दोस्रो पटक फेरि चीनसँग सीमा विवादको कुरा चर्चामा आयो। हुम्लाको नाम्खाको ११ र १२ नम्बर सीमास्तम्भ मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको विवादपछि २०७७ असोजमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले अर्को समिति बनायो।
जिल्लास्थित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र नापीका अधिकारी सम्मिलित टोलीलाई नाम्खाको निरीक्षणमा खटाइएको थियो। उक्त समितिले ११ र १२ नम्बर सीमास्तम्भको समेत खोजी गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्यो।
निरीक्षणपछि प्रजिअ गिरीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमा बुझाइयो। गृहले उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठायो। सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिएको भएपनि हालसम्म प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ।
सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै ओली सरकारको बर्हिगमन भयो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययन गरि सीमा नमिचिएको प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले फेरि अध्ययन समिति बनायो र त्यसले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर, उक्त प्रतिवेदन पनि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्ने भन्दै गोप्य राख्ने तयारी गरिएको छ।
आचार्य नेतृत्वको प्रतिवेदनमा के छ?
गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा गठित नेपाल–चीन सीमा अध्ययन समितिले सीमा समस्या समाधान गर्न संयुक्त निरीक्षण समितिबाट काम गर्न भनेको छ।
नेपाल र चीन दुवै देशका संयन्त्रमार्फत संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निर्देशन समितिमार्फत् समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका ५ र ६ नम्बर वडा जोडिएको नेपाल–चीन सीमाको अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले भदौ १६ गते आचार्यको संयोजकत्वमा ६ सदस्सीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाल–चीन बीचमा सीमा सम्बन्धी समस्या रहेकाले उच्चस्तरीय रुपमा दुई देशबीच कुराकानी गरि एक निश्चित संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ। उक्त संयन्त्रले आवश्यक परेमा उच्च राजनीतिक तहमासमेत वार्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको स्रोतको भनाइ छ।
अध्ययन समितिले नाम्खा–५ मा पर्ने हिल्सादेखि ६ नम्बर पर्ने लिमिसम्म स्थलगत निरीक्षण गरेको भएपनि मौसमी प्रतिकूलतको कारण देखाउँदै ११ नम्बर सीमास्तम्भ नपुगी फर्किएको थियो। वडा नम्बर ५ र ६ मा ५ नम्बरदेखि १२ नम्बरसम्म नेपालतर्फको एकल, चीनतर्फको एकल र दुवै देशका साझा सीमास्तम्भहरु छन्।
समिति ११ नम्बर सीमास्तम्भ पुग्न नसकेकाले अध्ययन अपूर्ण भएको भन्दै आलोचनासमेत भएको अवस्थामा प्रतिवेदन भने गोप्य राखिएको छ।
नेपाल–भारत सीमा अध्ययनको प्रतिवेदन पनि गोप्य
नेपाल–चीनबीचमा मात्र नभइ सीमा सम्बन्धी समस्या नेपाल–भारतबीचमा पनि रहेको भन्दै अध्ययन हुने गरेको छ।
पछिल्लो पटक २०७७ जेठ २९ गते सरकारले भारतको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादमा ऐतिहासिक अध्ययन गर्न र सीमाको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन भनि समिति गठन गरेको थियो।
राष्ट्रिय नीति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रहेका विष्णुराज उप्रेतीको नेतृत्वमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समिति गठन गरेको थियो।
नेपाल सरकारले भारतसँग लिम्पियाधुरा–कालापानी सीमा विवादका सम्बन्धमा विभिन्न प्रमाणहरू संकलन गर्न निर्दिष्ट कार्यादेशसहित विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। विज्ञ समूह ९ सदस्यीय थियो।
विज्ञ समूहको सदस्यहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुङगेल, कानुनविद विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा, महिला प्रतिनिधि अप्सरा चापागाँई थिए। समूहका सदस्य सचिवका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका थिए।
समूहलाई ७ वटा कागजपत्र खोज्ने कार्यादेश दिएको थियो।
सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ/सस्था व्यक्ति र स्वदेश तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि, सो नपाएमा प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
समितिले नेपाल–भारतबीचका सन्धि/सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इष्ट–इण्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत) हेर्नुपर्ने कार्यादेश रहेको छ।
त्यस्तै सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गा स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो, आदि तिरेका रसिद भरपाई, पत्र वा आदेश, रुक्का, सनद, सवाल आदि अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो।
समितिले २०७७ असोजमा प्रतिवेदन दिएको थियो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई समितिले प्रतिवेदन वुझाएको थियो।
अध्ययन समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार यो प्रतिवेदन अहिलेसम्मकै विस्तृत अध्ययन हो। उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा विस्तृत रुपमा दस्तावेजहरु समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सुगौली सन्धिदेखि पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्सा र विगतमा नेपालले उठाएको कुत र अन्य रसिदहरु समेत रहेको थियो। त्यस्तै भारतसँग कसरी वार्ता गर्नेदेखि कुन तहमा गर्नेसम्मका कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक नगरेपनि अहिलेको सरकारले यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने ती सदस्यको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले सरकारी तहबाट गरिने अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राख्न नहुने बताए।
सरकारले गठन गरेको आयोगले निकालेको प्रतिवेदनबारे थाहा पाउने अधिकार जनताको पनि भएकाले सार्वजनिक हुनुपर्ने उनले बताए। ‘सबै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन्। एक त स्तर नपुगेको हो र अर्को पारदर्शी हुन नचाहेर हो,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदनको आधारमा के गर्दै छ भन्ने कुराको जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ।’
परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले पनि सीमा अध्ययन पटक पटक गर्ने र प्रतिवेदन निर्माण गरेर थन्काउनुको कुनै अर्थ नहुने बताए। ‘कुनै पनि अध्ययन समस्याको पहिचान गर्न र समाधान खोज्न गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यदि यसरी गरिएको अध्ययन सार्वजनिक पनि गरिँदैन र कार्यान्वयन पनि हुँदैन भने त्यसको के अर्थ?’
सरकारले समय, जनशक्ति र पैसा खर्च गरेर गरिने अध्ययनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनले बताए।
कतिपय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दा परिणाम राम्रो नहुने भएकाले सरकारले सार्वजनिक नगर्ने उनको दाबी छ
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राख्ने विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्ने बताए। सरकारले गठन गरेको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा के छ? भन्ने कुरा जनताले जान्न पाउनुका साथै मेरो देशको सीमामा के भइरहेको छ भन्ने जनताले जान्न पाउनुपर्ने उनले बताए।
यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राखेर कसैलाई फाइदा नहुने भएकाले सार्वजनिक हुँदा नै विश्वसनियता हुने उनको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जसले समिति गठन ग¥यो उसले सार्वजनिक गर्ने अनुमति दिएमात्र गरिने बताए।
‘सीमा अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषदले नै समिति बनाएकाले उसले आदेश दिएपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘मन्त्रालयले चाहेरमात्र सार्वजनिक नहुने भएकाले पछिल्लो प्रतिवेदन हामीले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेका छौं, त्यहाँवाट आदेश भएमा सार्वजनिक हुन्छ।’
कतिपय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दा परिणाम राम्रो नहुने भएकाले सरकारले सार्वजनिक नगर्ने उनको दाबी छ।
पछिल्लो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय जान्छ कि गृहले नै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले यसबारे छलफल भइरहेको बताए।
प्रतिवेदन आवश्यक परेमा परराष्ट्रले पेस गर्ने अन्यथा गृहमन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पठाउने उनले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने सीमा अध्ययन समिति गठन गर्ने वा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्ने आफूहरुको जिम्मेवारी नभएको बताउँदै सबै काम गृहमन्त्रालयबाटै हुने प्रतिक्रिया दिए।
कूटनीतिक नोटको भारत जवाफ दिँदैन, नेपाल ‘फलो’ गर्दैन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
