• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

गृहको दराजमा सीमा अध्ययन प्रतिवेदन- न सार्वजनिक हुन्छ, न त कार्यान्वयन 

पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्ला सरकारले?
64x64
दुर्गा दुलाल बिहीबार, असोज १४, २०७८  १६:०२
1140x725

काठमाडौं– नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धमा लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको ‘सीमा समस्या’ अध्ययन गर्न गठित समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आफ्नो प्रतिवेदन असोज १० गते बुझायो।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजकत्वमा बनेको समितिले सीमामा केही समस्या देखिएको र यसलाई उच्च कुटनीतिक तहबाट विस्तृत रुपमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दियो। 

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री खाँणले समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाइ तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। तर, प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको भने छैन।

टोलीमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीप कुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह-अनुसन्धान निर्देशक कुशोरकुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए।

मन्त्रिपरिषद्को १६ भदौको बैठकले लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको ‘सीमा समस्या’ अध्ययन गर्न भनेर समिति गठन गरेको थियो। यसरी सीमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि अध्ययन हुने तर, प्रतिवेदनहरु गृह मन्त्रालयको दराजमा थन्कने हुँदै आएका छन्। देशको सीमा मिचिएको जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि सरकारले अध्ययन गर्ने तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा थन्काउने रणनीति लिएको देखिन्छ। 

यो पनि पढ्नुहोस्

लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझायोआइतबार, असोज १०, २०७८

दराजमा गोप्य रहेका तीन अध्ययन प्रतिवेदन 

२०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ सीमावर्ती हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भए/नभएको अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव झविन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। 

समितिले अध्ययनपछि सीमा नमिचिएको प्रतिवेदन दिएको दाबी तत्कालीन समयमा गरिएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

दोस्रो पटक फेरि चीनसँग सीमा विवादको कुरा चर्चामा आयो। हुम्लाको नाम्खाको ११ र १२ नम्बर सीमास्तम्भ मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको विवादपछि २०७७ असोजमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले अर्को समिति बनायो।

जिल्लास्थित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र नापीका अधिकारी सम्मिलित टोलीलाई नाम्खाको निरीक्षणमा खटाइएको थियो। उक्त समितिले ११ र १२ नम्बर सीमास्तम्भको समेत खोजी गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्‍यो।

निरीक्षणपछि प्रजिअ गिरीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमा बुझाइयो। गृहले उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठायो। सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिएको भएपनि हालसम्म प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ।

सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै ओली सरकारको बर्हिगमन भयो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययन गरि सीमा नमिचिएको प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले फेरि अध्ययन समिति बनायो र त्यसले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर, उक्त  प्रतिवेदन पनि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्ने भन्दै गोप्य राख्ने तयारी गरिएको छ। 

आचार्य नेतृत्वको प्रतिवेदनमा के छ? 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा गठित नेपाल–चीन सीमा अध्ययन समितिले सीमा समस्या समाधान गर्न संयुक्त निरीक्षण समितिबाट काम गर्न भनेको छ।

नेपाल र चीन दुवै देशका संयन्त्रमार्फत संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निर्देशन समितिमार्फत् समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

हुम्लाको सिमा क्षेत्रमा चीनले बनायो ११ भवन, ११ नम्बर पिल्लर हराउँदा अन्यौल मंगलबार, असोज ६, २०७७

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका ५ र ६ नम्बर वडा जोडिएको नेपाल–चीन सीमाको अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले भदौ १६ गते आचार्यको संयोजकत्वमा ६ सदस्सीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।

अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाल–चीन बीचमा सीमा सम्बन्धी समस्या रहेकाले उच्चस्तरीय रुपमा दुई देशबीच कुराकानी गरि एक निश्चित संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ। उक्त संयन्त्रले आवश्यक परेमा उच्च राजनीतिक तहमासमेत वार्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको स्रोतको भनाइ छ। 

अध्ययन समितिले नाम्खा–५ मा पर्ने हिल्सादेखि ६ नम्बर पर्ने लिमिसम्म स्थलगत निरीक्षण गरेको भएपनि मौसमी प्रतिकूलतको कारण देखाउँदै ११ नम्बर सीमास्तम्भ नपुगी फर्किएको थियो। वडा नम्बर ५ र ६ मा ५ नम्बरदेखि १२ नम्बरसम्म नेपालतर्फको एकल, चीनतर्फको एकल र दुवै देशका साझा सीमास्तम्भहरु छन्।

समिति ११ नम्बर सीमास्तम्भ पुग्न नसकेकाले अध्ययन अपूर्ण भएको भन्दै आलोचनासमेत भएको अवस्थामा प्रतिवेदन भने गोप्य राखिएको छ।

नेपाल–भारत सीमा अध्ययनको प्रतिवेदन पनि गोप्य

नेपाल–चीनबीचमा मात्र नभइ सीमा सम्बन्धी समस्या नेपाल–भारतबीचमा पनि रहेको भन्दै अध्ययन हुने गरेको छ। 

पछिल्लो पटक २०७७ जेठ २९ गते सरकारले भारतको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादमा ऐतिहासिक अध्ययन गर्न र सीमाको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन भनि समिति गठन गरेको थियो।

राष्ट्रिय नीति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रहेका विष्णुराज उप्रेतीको नेतृत्वमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समिति गठन गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

भारत र चीनसँगका सीमा विवाद : दलहरू बीचमै मतैक्य छैन, समाधान कहिले होला?मंगलबार, भदौ २२, २०७८

नेपाल सरकारले भारतसँग लिम्पियाधुरा–कालापानी सीमा विवादका सम्बन्धमा विभिन्न प्रमाणहरू संकलन गर्न निर्दिष्ट कार्यादेशसहित विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। विज्ञ समूह ९ सदस्यीय थियो। 

विज्ञ समूहको सदस्यहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुङगेल, कानुनविद विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा, महिला प्रतिनिधि अप्सरा चापागाँई थिए। समूहका सदस्य सचिवका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका थिए। 
समूहलाई ७ वटा कागजपत्र खोज्ने कार्यादेश दिएको थियो।

सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ/सस्था व्यक्ति र स्वदेश तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि, सो नपाएमा प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।

समितिले नेपाल–भारतबीचका सन्धि/सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इष्ट–इण्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत) हेर्नुपर्ने कार्यादेश रहेको छ।  

त्यस्तै सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गा स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो, आदि तिरेका रसिद भरपाई, पत्र वा आदेश, रुक्का, सनद, सवाल आदि  अध्ययन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो।

समितिले २०७७ असोजमा प्रतिवेदन दिएको थियो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई समितिले प्रतिवेदन वुझाएको थियो।

अध्ययन समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार यो प्रतिवेदन अहिलेसम्मकै विस्तृत अध्ययन हो। उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा विस्तृत रुपमा दस्तावेजहरु समावेश गरिएको छ। 

प्रतिवेदनमा सुगौली सन्धिदेखि पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्सा र विगतमा नेपालले उठाएको कुत र अन्य रसिदहरु समेत रहेको थियो। त्यस्तै भारतसँग कसरी वार्ता गर्नेदेखि कुन तहमा गर्नेसम्मका कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक नगरेपनि अहिलेको सरकारले यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने ती सदस्यको भनाइ छ।   

नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले सरकारी तहबाट गरिने अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राख्न नहुने बताए।

सरकारले गठन गरेको आयोगले निकालेको प्रतिवेदनबारे थाहा पाउने अधिकार जनताको पनि भएकाले सार्वजनिक हुनुपर्ने उनले बताए। ‘सबै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन्। एक त स्तर नपुगेको हो र अर्को पारदर्शी हुन नचाहेर हो,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदनको आधारमा के गर्दै छ भन्ने कुराको जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ।’ 

परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले पनि सीमा अध्ययन पटक पटक गर्ने र प्रतिवेदन निर्माण गरेर थन्काउनुको कुनै अर्थ नहुने बताए। ‘कुनै पनि अध्ययन समस्याको पहिचान गर्न र समाधान खोज्न गर्ने  हो,’ उनले भने, ‘यदि यसरी गरिएको अध्ययन सार्वजनिक पनि गरिँदैन र कार्यान्वयन पनि हुँदैन भने त्यसको के अर्थ?’ 

सरकारले समय, जनशक्ति र पैसा खर्च गरेर गरिने अध्ययनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनले बताए।

कतिपय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दा परिणाम राम्रो नहुने भएकाले सरकारले सार्वजनिक नगर्ने उनको दाबी छ

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राख्ने विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्ने बताए। सरकारले गठन गरेको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा के छ? भन्ने कुरा जनताले जान्न पाउनुका साथै मेरो देशको सीमामा के भइरहेको छ भन्ने जनताले जान्न पाउनुपर्ने उनले बताए।

यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राखेर कसैलाई फाइदा नहुने भएकाले सार्वजनिक हुँदा नै विश्वसनियता हुने उनको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जसले समिति गठन ग¥यो उसले सार्वजनिक गर्ने अनुमति दिएमात्र गरिने बताए।

‘सीमा अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषदले नै समिति बनाएकाले उसले आदेश दिएपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘मन्त्रालयले चाहेरमात्र सार्वजनिक नहुने भएकाले पछिल्लो प्रतिवेदन हामीले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेका छौं, त्यहाँवाट आदेश भएमा सार्वजनिक हुन्छ।’  

कतिपय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दा परिणाम राम्रो नहुने भएकाले सरकारले सार्वजनिक नगर्ने उनको दाबी छ। 

पछिल्लो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय जान्छ कि गृहले नै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले यसबारे छलफल भइरहेको बताए।

प्रतिवेदन आवश्यक परेमा परराष्ट्रले पेस गर्ने अन्यथा गृहमन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पठाउने उनले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने सीमा अध्ययन समिति गठन गर्ने वा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्ने आफूहरुको जिम्मेवारी नभएको बताउँदै सबै काम गृहमन्त्रालयबाटै हुने प्रतिक्रिया दिए। 

कूटनीतिक नोटको भारत जवाफ दिँदैन, नेपाल ‘फलो’ गर्दैन

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १४, २०७८  १६:०२

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्