काठमाडौं- प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो दल विभाजन भएपछि ती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु भीम आचार्य, लालबाबु राउत र अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी थालेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। ती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले र जनता समाजवादी पार्टी अघिल्लो महिना विभाजित भएका थिए।
प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको अधिवेशन असोज २० गतेका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रदेशका २ कानुन मन्त्री भरत साहले असोज २० मा प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको र पहिलो दिन नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जानकारी दिए।
‘सरकारले प्रदेश सभा बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैदिन मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउनु हुनेछ’, उनले भने।
विभाजन हुनुअघि प्रदेश २ मा जसपाको एकल सरकार थियो। जसपामा विवाद निम्तिएपछि मुख्यमन्त्री राउतले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरेका थिए। त्यसपछि केन्द्रमा गठबन्धन बनाएका अन्य दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
दल विभाजनअघि एकल बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि विश्वासको मत लिने गरी आन्तरिक तयारी अघि बढाएका छन्।
बागमतीमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि नेकपा एमालेले प्रदेशमा सहभागी अन्य दलसँग छलफल गरेको थियो। तर, त्यो छलफलले ठोस निष्कर्ष नदिएपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिन लागेकी हुन्।
भदौ २ गते एकल बहुमतको आधारमा शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। एमाले विभाजन भएर १३ जना सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि भदौ २५ गतेदेखि उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। ‘अल्पमतमा परेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले असोज २५ गतेसम्म समय रहेको छ’, नेकपा एमाले निकट एक सांसद भन्छन्, ‘त्यसअघि नै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस हुन्छ होला।’
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशवराज पाण्डेले पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताए। ‘अहिले हामी पार्टीको विधान महाधिवेशनमै व्यस्त छौं। कुन दिन हुन्छ, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ’, उनले भने, ‘सदन बोलाउने र त्यसपछि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भन्ने छ।’
बागमती प्रदेशमा सरकारले असोज २५ गते नै अधिवेशनको आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। ५६ सांसदसहित एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यको साथमा अहिले ४३ सांसद मात्रै छन्। सरकार जोगाउनका लागि ५५ सांसद आवश्यक पर्छन्। मुख्यमन्त्रीले नै विश्वासको मत लिने भएपछि विपक्षी दलहरुले भने त्यहाँसम्म कुनै कदम नचाल्ने देखिएको छ।
उता एकल बहुमतकै आधारमा सरकार निर्माण गरेको एमाले नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ। त्यहाँका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य एकल बहुमतसहित मुख्यमन्त्री भएपनि एमालेका १० जना सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि अल्पमतमा परेका छन्।
आचार्यले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि आन्तरिक तयारी अघि बढाएका छन्। प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तुलसी प्रसाद न्यौपानेले असोज २२ गते प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइएको जानकारी दिए।
‘सरकारले २२ गते सदन बोलाएको छ। विश्वासको मत लिने भन्ने विषयको कार्यसूची बन्छ होला’, उनले भने, ‘हामी संविधानको बर्खिलाप जाने कुरा हुँदैन। कानुन अनुसार विश्वास मत लिन्छौं नै। तर, कहिले लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन।’
संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जस अन्तर्गत उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भनिएको छ। संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार नै दल विभाजन भएपछि तीनवटै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
प्रदेश २ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत सरकारमा सहभागी भएकाले जसपा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने निश्चित नै छ। तर, प्रदेश १ र बागमतीको हकमा भने गठबन्धन एकतर्फ भएकाले त्यहाँ एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने देखिन्छ।
प्रदेश १ र बागमतीमा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाए सरकारबाट बाहिरिने छन्। तर, यी दुवै प्रदेशमा गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये कसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन। दुवै प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यद्यपि, यसबारेमा अझै निर्णय भइसकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
