सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक। फाइल तस्बिर।
काठमाडौं- आइतबार सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भयो। संसद्को अधिवेशन चलिरहेको समयमा सरकारवादी मोर्चाका बीचमा यस्तो सहमति भएको थियो।
संसद्मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेर अघि बढाउने भन्दा सत्तारुढ गठबन्धनले त्यसलाई फिर्ता लिन सहज हुने महसुस गरेर यस्तो सहमति गरेको देखिन्छ। सोमबार मात्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्यो। राष्ट्रिय सभाले बजेटका दुई बाँकी अध्यादेश पारित गर्यो भने प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो।
यही पेरिफेरि चलिरहँदा सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गरेको कुरा आइरहेको छ। यसका लागि सरकारले संसद्को चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने छ। आजै ४ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बोलाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै भदौ १ गते ल्याइएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने चर्चा सुरु भएको छ। यो अध्यादेश कायम रहँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। खासगरी सत्तागठबन्धनका दुई पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको दुईथरी अडानका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो।
७७ दिनअघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको भरमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश फिर्ता लिन नहुने भन्दै आएको छ भने जसपाले भने फिर्ता लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। सोमबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले पनि अध्यादेशको प्रक्रिया समाप्त गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने भनि आवाज उठेको थियो।
मुद्दा विचारधीन रहेकै अवस्थामा फिर्ता लिँदा त्यसले पार्टीको वैधानिकतामा समस्या ल्याउने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले असहमति राखेको थियो। उता जसपाले अध्यादेश कायम रहेमा आफ्नो पार्टी फेरि पनि विभाजन हुनसक्ने त्रासका कारण रोक्दै आएको छ। एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नहुने र जसपाको फिर्ता लिनुपर्ने अडानकै चेपुवामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि परेको थियो।
अध्यादेश फिर्ता हुँदा एकीकृत समाजवादीलाई समस्या हुन्छ?
अध्यादेश सम्बन्धी दुई मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका छन्। एउटा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको र अर्को सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादी दर्ता प्रक्रियालाई चुनौती दिएको छ भने अध्यादेशलाई पनि कानुनी व्याख्याको प्रश्न बनाएको छ।
संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दामा गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेकाले तत्काल यसले ठूलो असर पार्ने भने देखिदैन। तर, एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दा भने छिटै पेसीमा आउने भएकाले समस्या हुनसक्ने भन्दै एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनमा यसलाई रोक्न माग गरेको थियो। यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि रोकिएको थियो।
तर, अब भने दलहरूबीच अध्योदश फिर्ता लिने सहमति भइसकेकाले त्यसले केही सहज हुने देखिएको छ। एकीकृत नेकपा समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसाल सहमतिकै आधारमा अध्यादेश फिर्ता लिन लागिएको बताए।
‘भइसके पछि जे हुन्छ हुन्छ। फिर्ता गर्नुहुन्न भन्ने होइन तर, अदालतमा मुद्दा भएकाले हामीले प्रभावित हुन्छ कि भनेका थियौं’, उनले भने, ‘मिलाएर गरौं भन्ने थियो। सल्लाह भएर नै फिर्ता लिने भन्ने कुरा भएको छ।’
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि परिस्थिति बद्लिएको बताउँछन्। ‘फिर्ता लिने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। संसद्मा दर्ता भएर गइसकेपछि कसैले फिर्ता लिएर पनि हुँदैन। हाम्रो तर्फबाट फिर्ता लिने विषयमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएपनि क्रियाशील हुँदा भएका काम कारबाही आफैं निष्प्रभावी नहुने बताउँछन्। उनले सरकारले जहिले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन सक्ने बताए।
‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गरिएको थियो। सरकार परिवर्तन भएपछि अध्योदश त फिर्ता भइसक्यो’, उनले भने, ‘फिर्ता लिए पनि नियुक्त भएका पदाधिकारी स्वतः बदर भएनन्। सक्रिय र बहाल रहेका बेला भएका काममा असर पर्दैन।’
संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली अध्यादेश फिर्ता लिने वा निष्कृय पार्नु भन्दा प्रतिस्थापन विधेयक संशोधनसहित ल्याएको खण्डमा त्यसको वैधता बढी हुने बताउँछन्।
‘प्रतिस्थापन विधेयक संशोधनसहित आयो भने त्यसको वैधता बढी हुन्छ असर गर्दैन। पार्टी फुट्नबाट पनि जोगिन्छ र फुटेको पनि वैधता प्राप्त गर्छ’, उनले भने, ‘अध्यादेश आएर त्यो काम सम्पन्न भएपछि वैधता भइहाल्छ। बाँकी काम छ भने त वैधता हुँदैन।’
अध्यादेश फिर्ता भइसकेपछि त्यसकै आधारमा पार्टी विभाजन हुन भने नपाउने उनको भनाइ छ। उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका विषयमा भने अदालतले नै व्याख्या गर्ने बताए। ‘अध्यादेश नै फिर्ता भइसकेपछि के हुने भन्ने त अदालतले व्याख्या गर्ने कुरा भयो,’ उनले भने।
फिर्तासँगै जगाउने अध्यादेश आउनुपर्ने
सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भएमा दल विभाजन हुन सक्ने व्यवस्था बनाएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरि राष्ट्रपतिले जारी गरेमा यो अध्यादेश स्वत: निस्क्रिय हुने छ।
तर, पुरानै व्यवस्थामा फर्काउनका लागि सँगै जगाउने अध्यादेश पनि जारी हुनुपर्ने छ। उक्त अध्यादेश फेरि संघीय संसद्मा पेस हुने छ। जगाउने अध्यादेश जारी नभएमा कानुन रिक्तता हुने भएकाले सरकारले फिर्तासँगै यो अध्यादेश पनि सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ताको निर्णय नभएसम्म संशोधन अध्यादेश नै लागू नहुने भएकाले गठबन्धनले त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
