बागलुङ- उच्च अदालत पोखराले कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन रोक्न निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको छ।
मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश सकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित स्थानीय तहका नाममा सो निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको हो।
अदालतले बागलुङ नगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकालाई नदीको दोहन रोक्न आवश्यक नीति बनाउन आदेश दिएको छ।
आदेशमा आगामी आवदेखि कालीगण्डकी नदीको दुवै किनाराबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्दा डोजर, एक्स्काभेटर लगायतका औजारको प्रयोगमा बन्देज लगाउन भनिएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा उल्लेखित प्रक्रियाको पूर्ण परिपालनासमेत हुने गरी ठेक्का गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
नदीको मनपरि दोहन भइरहँदा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङलाई सचेत गराएको छ। प्रशासन कार्यालयबाट प्रभावकारी र परिणाममुखी निरीक्षण तथा सक्रिय अनुगमन नभएको अदालतको ठहर छ।
न्यायप्रशासन ऐन–२०७३ को दफा ८ (१) र उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम नदी संरक्षणमा ध्यान दिन भनिएको छ।
कालीगण्डकी नदीको दोहन बढेपछि जनस्तरमा चर्को विरोध उठेको थियो। जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका थिए।
स्थानीय तहलाई नदी र वातावरण संरक्षण हुने गरी कानून बनाउन आदेश दिइएको मुख्य न्यायाधीश शिवाकोटीले बताए।
बागलुङ नगरपालिका–१ का टेकबहादुर सार्कीले औजार प्रयोग गरि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्ने कार्य रोकी पाउँ भनी अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। रिट निवेदनमाथिको बहसपछि अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
