ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १० नेताको फरक मत, सचिवालय राखिनु ‘खतरनाक’

राजनीति

बीपी अनमोल मंगलबार, असोज ५, २०७८ १०:२२

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनको तयारी स्वरुप बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा तीनवटा प्रतिवेदन पेस भएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले पेस गरेको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल भएको छ।

स्थायी कमिटीको बैठकले तीनवटै प्रस्ताव सुझावसहित असोज ८ र ९ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको छ। विधान महाधिवेशनमा पेस गरिने तीनवटा फरक फरक प्रतिवेदनमाथि नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद चुलिएको समयमा तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका दश जना सदस्यले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले प्रतिवेदनका धेरै विषयमा आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्।

‘हामीले तीनवटा फरक फरक प्रस्तावमा लिखित रुपमै आफ्नो फरक मत बैठकमा पेस गरेका छौं,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले नेपाल लाइभसँग भने, ‘ती सुझावहरुलाई समेत समेटेर केन्द्रीय कमिटी बैठक र विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव लगिनुपर्ने हाम्रो धारणा रहेको छ।’

ती स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार मुख्यतया अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका कतिपय विषय तथा विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयमा फरक धारणा लिखित रुपमा राखिएको हो।

अध्यक्ष ओलीको ६९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको विषयमा प्रष्ट रुपमा धारणा राखिएको छैन। ओलीले सतही रुपमा नै बाध्यात्मक परिस्थितिले संसद विघटन गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।

‘संसद अस्थिरताको थलो बनेको, असैद्धान्तिक र नीतिहीन गठबन्धनहरु बन्ने, सरकार बनाउने र विघटनको केन्द्र मात्रै बन्ने स्थिति उत्पन्न हुने भयो। यसै बाध्यात्मक परिस्थितिकाबीच २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय भयो,’ पहिलो पटक भएको विघटनका विषयमा ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्न नसकेपछि संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै सरकारले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बाध्यात्मक निर्णय गरेको भन्दै ओलीले दोस्रो पटक गरिएको विघटनलाई संक्षेपमा उल्लेख गरेका छन्।

दश जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले भने यही विषयमा लिखित रुपमै फरक मत पेस गरेका छन्। ‘दुई–दुई पटक गरिएको संसद विघटन वेठीक र गलत थियो भन्ने हाम्रो मत आज पनि त्यही छ। त्यसलाई लिखित रुपमा नै हामीले सुझावमा राखेका छौं,’ अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘नेतृत्वले गहन आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ, कहीँ न कहीँ प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’

ओलीले प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयमा भएको पार्टी एकता जुन हिसाबले हुनुपर्थ्यो, त्यसरी हुन सकेन र जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यसरी बढन पनि नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टी एकतामा देखिएको कठिनाइ र विभाजनसम्मको स्थितिका बारेमा जसरी प्रतिवेदनमा विषय उठाएका छन्, त्यसमा सन्तुलित समिक्षा नभएको दश जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको धारणा छ।

२०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले कार्यदल बनाएर गरेको तत्कालीन नेकपा हुँदाको सहमति अनुसार गएको भए अहिलेसम्म सरकारले निरन्तरता पनि पाउने र पार्टी पनि नफुटने भन्दै यसमा भएको गम्भीर गल्तिलाई पनि आत्मसात गरिनुपर्ने स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको सुझाव छ।

बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा र खुला अर्थराजनीतिको संरचनाभित्रबाट समाजवादउन्मुख अर्थ प्रणाली अघि बढाउन सहज छैन भनेर ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषय गलत भएको र त्यो जबजको अवधारणा विपरित रहेको नेताहरुको फरक मत छ।

सात सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय बनाउने विषय खतरनाक

विधान महाधिवेशनमा पेस गरिने तीनवटै प्रस्तावमध्ये विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा सात सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहने भनिएको छ। तर, उक्त प्रस्तावमा भने एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसहित दशजना नेताले लिखित फरक मत राखेका छन्।

उनीहरुले विधानमा नै समावेश गरेर केन्द्रीय सचिवालयलाई स्थायी कमिटी भन्दा माथि रहनेगरी शक्तिशाली बनाउन खोजिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘अहिले निर्णय गर्ने अधिकारसहित विधानमै राखेर सचिवालय बनाउने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ फरक मत राख्ने एक उपाध्यक्ष भन्छन्, ‘स्थायी कमिटी सरहको पावरफुल बनाउन खोजियो, यो खतरनाक छ। त्यसमा केही पदाधिकारी रहने भनिएको छ, यो भनेको अध्यक्षका आफ्ना मानिस राखेर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने मनसाय हो।’

नेकपा हुँदा सचिवालयले नै समस्या सिर्जना गरेको स्थितिमा अहिले एमालेमा पनि त्यो राखेर स्वेच्छाचारी हिसाबले काम गर्न खोजियो भने त्यसले झन् ठूलो समस्या ल्याउने उनको बुझाइ छ।

‘स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत नबसालेर हिजो नेकपा हुँदा सचिवालयकै कारणले समस्या सिर्जना गरेको हामीले बिर्सन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सचिवालय बनाउनु हुँदैन, स्थायी कमिटीले नै चलाउनुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष भनेको समग्र पार्टी अध्यक्ष हो। त्यसो हुनाले छुट्टै सचिवालय चाहिँदैन।’ नवौं महाधिवेशनले व्यवस्था गरेको महासचिवको नेतृत्वमा निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका रुपमा सचिवालयलाई अघि बढाउन भने समस्या नहुने नेताहरुको भनाई छ।

पदाधिकारीको हकमा नवौं महाधिवेशनमा जस्तो संरचना थियो, त्यसै अनुसार जाने अथवा सात प्रदेशमा सात उपाध्यक्ष राख्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। पेस गरिएको प्रस्तावमा भने तीनवटा उपाध्यक्ष र सात सचिवको प्रावधान राखिएको छ।

पार्टीमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको आधारमा माथिदेखि तल्लो निकायसम्म संरचना बनाउनुपर्ने नेताहरुको सुझाव छ। ‘सरकार प्रमुख एउटा, पार्टी चलाउने अर्को हुने गरेर जानुपर्छ, एकै व्यक्ति हुँदा स्वेच्छापूर्वक चल्ने देखियो, अहिलेसम्म्को अनुभव हेर्दा,’ प्रस्तावमा नेताहरुले सुझाव दिँदै भनेका छन्।

तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पार्टी विभाजन गर्ने निर्णयमा साथ नदिएर एमालेमै रहेका दश स्थायी कमिटी सदस्यहरु औपचारिक बैठकमा सहभागी नहुनु अघि विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटी र अध्यक्ष महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी अध्यक्षले मनोनित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, त्यसअघि नेपालसँग रहेका दश जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरु पनि औपचारिक रुपमा बैठकमा सहभागी भएर एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने निर्णय भएपछि भने उक्त प्रस्तावमा संसोधन गरेर अहिले केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी सबै प्रत्यक्ष रुपमा महाधिवेशनबाट नै निर्वाचित हुने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ।

वामपन्थी एकतामा जोड दिनुपर्ने

फरक मत राख्ने स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले वामपन्थी एकतामा अहिले पनि जोड दिनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘संविधान बनाएका शक्तिहरुका बीचमा धुव्रिकरण छ। एकातिर पाँच दलीय गठबन्धन र अर्कोतिर एमाले हुँदा यो लोकतन्त्रका लागि खतरा हो,’ ती उपाध्यक्ष भन्छन्, ‘यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ, अहिले जे जस्ता अन्तरविरोध भए पनि लोकतान्त्रिक शक्तिबीच एकता र चुनावमा वामपन्थी शक्तिबीच एकता हुनु आवश्यक छ र त्यसको प्रष्ट व्याख्या राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो फरक मत रहेको छ।’

बैठकमा ओलीनिकट रहेका नेताहरुले प्रस्तावको आलोचना गरेनन्। ‘समूहका कारणले पनि कतिपय बोल्दै बोलेनन्, कतिपयको चाहिँ सामान्य टिप्पणी रह्यो,’ एक स्थायी कमिटी सदस्य भने, ‘उनीहरु बोल्न चाहन्छन् तर, बोल्न नसक्ने स्थिति बैठकमा देखियो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।