काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले विगतमा जस्तो दुई कार्यकाल एकल नेतृत्वमा रहेर काम गरिसकेका नेतालाई पुनः अध्यक्ष वा मुख्य कार्यकारी पदमा उठ्ने अनुमति दिन नहुने प्रस्ताव गरेका छन्।
एमालेको दुई दिनसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा उनले संगठनात्मक प्रस्तावका रुपमा यो प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। स्थायी कमिटी बैठकमा यस विषयमा नेताहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन्।
‘बैठकमा सबैले यो प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्छ र नयाँलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छन्,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अब यस विषयमा केन्द्रीय कमिटी हुँदै विधान महाधिवेशनमै गएर छलफल हुन्छ।’
पोखरेलको प्रस्तावमा पार्टीमा तीन कार्यकालभन्दा लामो समयसम्म एकल र शक्तिसम्पन्न कार्यकारी अधिकारसहितको महासचिव रहेका माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्न दिँदा उत्पन्न गतिरोध र समस्याबाट सबैले गहन पाठ सिक्नु आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
‘हामीले गतिशील र जीवन्त पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा पार्टीमा प्रवेश हुने र सम्मानजनक रूपमा विदा हुने प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्छ,’ उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्,‘पार्टीमा नेतृत्व निर्माणमा तीन पुस्ताको योजनाबद्ध र वैधानिक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ।’
पार्टीमा वैचारिक एकता कायम गर्न नसक्दा वहुपद, वहुकेन्द्रका रूपमा विकास हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले मुख्य नेतृत्वको अगुवाइमा सामुहिक नेतृत्वको भावनाअनुरूप पार्टी सञ्चालन हुनु आवश्यक हुने धारणा राखेका छन्।
‘विगतका हाम्रा अभ्यास र अनुभव त्यस अनुरूप हुन सकेनन्। उन्नतस्तरको लोकतन्त्रीकरणको अपेक्षा राखेर जसरी बहुपदीय प्रणालीको विकास गरियो, पार्टी तदनुरूपको दिशातिर नगई बहुपद स्वार्थ र महत्वाकांक्षासहितको बहुकेन्द्र बन्ने अवस्था सृजना भयो। मैत्रीपूर्ण, सौहाद्र, कुशल र सक्षम नेतृत्व विकासको ठाउँमा विवाद र अन्तरद्वन्द्वले लिने स्थिति देखियो,’ उनको ५३ पृष्ठ लामो संगठनात्मक प्रस्तावमा उल्लेख छ।
लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सत्तरी वर्षको उमेरहदलाई सत्तरी वर्ष पुरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन पाउने र कार्यकाल पुरा नहुँदासम्म जिम्मेवारीमा रहन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरी त्यसलाई यथावत राख्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन्।
‘एउटै चुनावी घोषणा-पत्रका आधारमा चुनावी गठबन्धन कायम गरेको पक्षसँग पार्टी एकताको नेतृत्व पनि हामीले लियौं। तर, दुई भिन्न पृष्ठभूमि र कार्यदिशा बोकेका पार्टीहरूका बीचको एकता लामो समयसम्म टिक्न सकेन,’ उनले भनेका छन्,‘पार्टी एकता प्रकृयाले पूर्णता नपाउदै त्यो असफल भएपछि नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। हाम्रो पार्टी नेकपा गठनका समयको एकता र एकिकरणको भावनालाई आत्मसात गरेर अघि वढिरहेको छ। साथै यतिवेला सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर परमादेश जारी गरेपछि हाम्रो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको छ। संविधानतः नयाँ निर्वाचनका लागि लामो समय नरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षको हाम्रो भूमिकालाई निर्वाचनको तयारीमा जुटने अवसरमा वदल्नु आवश्यक छ।’
‘अन्तरपार्टी संघर्षको क्रममा वैधानिक सीमा मिचिदाको अवस्थामा पनि समस्या पैदा हुने गर्दछ। यतिबेला नेपाली समाजमा सामाजिक अराजकताका प्रवृत्तिहरू र पार्टी संगठनभित्र संगठनात्मक अराजकताको स्थिति देखापरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘विगतमा नेकपा (एमाले)भित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधलाई त्यहाँभित्र स्थापित प्रणालीले एकहदसम्म बाँधेर राखेको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकतापछि त्यो अवस्था रहेन। माओवादीभित्र व्यक्तिकेन्द्रित संगठनात्मक अभ्यास खुला राजनीतिमा आएपछि संगठनात्मक अराजकताको रूपमा संस्थागत भयो र दुई पार्टीको एकतापछि नेकपाभित्र प्रवेश भयो। प्रचण्डमा रहेको व्यक्तिकेन्द्रीत अवसरवाद र उनको नेतृत्वमा माओवादी आन्दोलनमा हुर्किएको संगठनात्मक अराजकता नेकपा (एमाले)भित्रको समुहबन्दीमा अन्तरघुलन हुने र पार्टी र आन्दोलन नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो।’
एमालेबाट माधव नेपालको नेतृत्वमा एउटा समुह बाहिरिए पनि संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीको समस्या स्वतः अन्त्य नहुने उनको संगठनात्मक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
‘विगतमा हाम्रो पार्टीले अघि बढाएको लोकतान्त्रिक अभ्यासले उन्नतस्तरको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको माग गर्दछ। तर, हाम्रो समाज र राजनीतिमा त्यो संस्कृतिको विकास हुनसकेको छैन, गर्न सकिएको छैन। यसले पनि संगठनात्मक अराजकतालाई मलजल गरेको छ,’उनले भनेका छन्।
पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने माध्यम नै पार्टी संगठनहरू भएको भन्दै उनले सोही मान्यताअनुरूप पार्टीको संगठनात्मक नीति तथा प्रस्तावलाई व्यवहारमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक रहेको बताएका छन्। विधान महाधिवेशनको माध्यमबाट सिंगो पार्टी एकतावद्ध रूपमा त्यस दिशामा अघि वढ्नु आवश्यक रहेको उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
स्थायी कमिटीमा छलफल भएको यो प्रस्ताव अब असोज ८ र ९ गते बस्ने नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुनेछ। त्यहाँ केन्द्रीय सदस्यहरुको पनि सुझावपछि असोज १५ देखि १७ गतेसम्म आयोजना हुने विधान महाधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
