धर्मनिरपेक्षतामा निरर्थक बहस, कता छ धर्मान्तरणको जरो?

विचार

विश्वरसिंह मेवाहाङ सोमबार, असोज ४, २०७८ ०९:०१

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट पहिलो पटक संविधान जारी हुनैलाग्दा धर्मनिरपेक्षताबारे तत्कालीन राप्रपा नेपालबाहेक कुनै राजनीतिक दलको विमति थिएन। राप्रपा नेपालको चाहिँ स्पष्ट रुपमै राजनीतिक मार्ग ‘हिन्दू राज्य’ थियो। तर, धारा ४(१) मा ‘यस धाराको प्रयोजनको लागि ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भन्ने स्पष्टीकरण थपिएपछि राप्रपा नेपालले पनि सहमति जनाएको थियो।

सातौं संविधान दिवस मनाइरहँदा धर्मनिरपेक्षता चाहेर वा नचाहेर बहसको विषय बन्न थालेको छ। तत्कालीन अवस्थामा कमल थापाहरुले उठाएको हिन्दू राज्यको मुद्दाको स्वामित्व लिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै कतिपय नेताले मुख खोलिसकेका छन्। कुनै न कुनै बहानामा धर्मनिरपेक्षताको खारेजीको माग गरिरहेका छन्।

हिन्दू राज्यको पक्षमा चर्को बहस गर्ने कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी अथवा धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको माग गर्ने महामन्त्री शशांक कोइरालाको आवाज धेरै फरक सुनिँदैन। एमालेमा पनि उस्तै अवस्था छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट सहयोगी मानिने नेता गोकुल बास्कोटाले धर्मनिरपेक्षतालाई ‘पश्चिमी एजेण्डा’को ट्याग लगाउने गरेका छन्। अर्का नेता महेश बस्नेतले धर्मनिरपेक्षताबारे पुनर्विचार गरिनु पर्ने विषय केन्द्रिय कमिटीमा नै राखे। राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा बढी बहस त्यति बेला भयो जब विवेकशील साझाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले धर्मनिरपेक्षता खारेजीको लागि जनमत संग्रह गर्नु पर्ने अवधारणा-पत्र सार्वजनिक गरे।

हाम्रो मुलुकमा अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलो पटक धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा प्रवेश गराएको थियो। अढाइ शताब्दी लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने सिलसिलामा मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको थियो। तर, त्यो बेला कुनै राजनीतिक दलहरुबाट यसको विरोध भएन। त्यसको लगभग १० वर्षपछि ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी हुँदासमेत धर्म निरपेक्षताको विरोधमा राजनीतिक दलका नेताहरु बोलेनन्। तर, आज आएर धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा तिनै संविधान निर्माणकर्ता दल र तिनका नेता खुलेर बोल्न थालेका छन्। यसले देखाउँछ कि, नेपाली नेताहरुमा दूरदर्शिताको अभाव छ।

धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नेहरुको एउटै तर्क छ– धर्मान्तरण बढ्यो, अर्थात् देश इशाईकरणमा गयो। यो तर्क राखेर भइरहेका बहसले निश्चितै इशाई इतरका समुदायको ठूलो हिस्सालाई भावनात्मक प्रभाव पारेको छ। धर्मनिरपेक्षताले गर्दा नै धर्मान्तरण बढेको भन्ने मत बलियो हुँदै गइरहेको छ।

धर्मनिरपेक्षताले धर्मान्तरण बढेको हो?
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकले नेपालमा १.४१५ अर्थात करिब पौने चार लाख इशाई भएको देखिन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनगणना २०५८ र २०४८ अनुसार क्रमशः ०.४५५ र ०.१७५ इशाई धर्मावलम्बीहरु थिए।

इशाईहरुको गणना सातौं राष्ट्रिय जनगणना २०२८ देखि भएको पाइन्छ। त्योबेला इशाई धर्मावलम्बीको जनसंख्या ०.२५ र आठौं जनगणनामा ०.३५ भएको देखिन्छ। यी तथ्यांकले धर्मान्तरणको समस्या धर्मनिरपेक्षताले नआएको स्पष्ट देखाउँछ।

नेपाललाई २०१९ सालको संविधानले पहिलो पटक हिन्दू राज्य घोषणा गरेको थियो। हिन्दू राजाको शासन रहेको पञ्चायतकालदेखि नै इशाईहरुको संख्या बढ्दै आइरहेको छ।

इशाईहरुको नेपाल प्रवेशको इतिहास पनि धेरै लामो छ। राजा प्रताप मल्ल र रणजीत मल्लले १७औँ र १८औँ शताब्दीमै इशाई पादरीहरुलाई बसोबास र धर्म प्रचार गर्ने अनुमति दिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि भने इशाई धर्मान्तरण र प्रचार प्रसारमा प्रतिबन्ध लागेको थियो। यो प्रतिबन्ध राणा शासनसम्म कायम रह्यो।

प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पुनः इशाई धर्म अभ्यासले खुला बाटो पायो। २००९ सालमा पोखरामा पहिलो चर्च ‘रामघाट मण्डली’ स्थापना भयो। नेपाल क्रिस्चियन सोसाइटी (एनसीएस) को सन् २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार हाल मुलुकभर १२ सयभन्दा बढी चर्च र ३० देखि ५० लाख इशाई धर्मावलम्बी छन्।

यसकारण इशाई धर्मान्तरणको इतिहास कम्तिमा सात दशक लामो छ। डेढ दशकअघि अवलम्बन गरिएको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको कारण धर्मान्तरण बढेको भन्ने निष्कर्ष सरासर गलत हो। यति चाहिँ सत्य हो कि, लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात् धर्मान्तरण ह्वात्तै बढेको छ। हरेक १० वर्षमा हुने जनगणनाले नै त्यसलाई पुष्टि गर्छ।

राज्यसत्तामा छ समस्याको जरो
धर्मनिरपेक्षताको अन्तरनिहीत भावनाले धर्मान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्दैन। धर्मनिरपेक्षताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको राज्यको कुनै धर्म हुन्न भन्ने हो। कुनै विशेष धर्मलाई राज्यले प्राथमिकता दिँदा अन्य धर्मलाई राज्यबाटै उपेक्षा हुन्छ।

धर्मबाट राज्य अलग हुनुपर्छ। धार्मिक आस्था र अभ्यास व्यक्तिको निजी मामिला हो। यो मामिलामा राज्य तटस्थ बस्नु पर्छ। सबै धर्मलाई राज्यले समभावका आँखाले हेर्नुपर्छ। धर्मनिरपेक्षताको मूलभूत सिद्धान्त नै यही हो। धर्मको क्षेत्रमा राज्यबाट हुने भेदभाव र निरंकुशताको अन्त्य गर्नु नै धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्म हो।

तर, धर्मनिरपेक्षतालाई धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा धर्मान्तरणको हतियार बनाइयो। यसमा राज्यसत्ताको मुख्य दोष छ। नेपाली मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराहरुको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। तर, धमाधम धर्मान्तरण भइरहेको अवस्थामा पनि राज्य निरिह देखिन्छ।

धर्मान्तरणको विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। अहिलेको संविधानको धारा २६(३) ले धर्म परिवर्तन गराउने र अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कामलाई दण्डनीय बनाएको छ। त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १५८ ले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्न वा प्रलोभन देखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न पनि रोकेको छ। यी कसूरमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

प्रचलित कानुनको प्रयोग गरी धर्मान्तरण रोक्न राज्यलाई कसले छेकेको छ? अनि दोष धर्मनिरपेक्षतालाई लगाएर उम्कन पाइन्छ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा पहिला धर्मको राजनीति कति शक्तिशाली छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

राणा शासनसम्म नेपालमा धर्म परिवर्तनका लागि प्रचार गर्न नपाएका इशाई प्रजातन्त्रपछि मुखर भएर आए। पञ्चायतजस्तो कट्टर हिन्दूराज्यमा पनि क्रिस्चियन मिसनले विनाव्यवधान धार्मिक मिसन पूरा गरिरहे। पञ्चायतको सुरुदेखि अन्त्यसम्ममा लाखौँ नागरिकले इशाई धर्मधारण गरिसकेका थिए। यसको प्रमुख कारण पश्चिमी राष्ट्रहरुले नेपालमा गर्ने लगानी नै हो।

आर्थिक र विकासे लगानीको खोल ओढेर धर्मान्तरणको राजनीति विगत ६ दशकदेखि चलिरहेको छ। एक हातले नलिई अर्को हातले नदिने ‘मैदानी अर्थतन्त्र’मा नै वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ (दीपक ज्ञावली, नेपालमा गरिबीको बहस)। पश्चिमी राष्ट्रले हामीलाई दिने भनेको केही करोड अनुदान रकम अथवा कुनै साना परियोजना हुन्। सट्टामा उसले आफ्नो धार्मिक मिसन खुलेआम चलाउन छुट पाउँछ। उसले पाउने नाफा धार्मिक मिसन नै हो। युरोपियनहरुले फाइदा नहुने ठाउँमा एक सुको लगानी गर्दैन (रमेशनाथ पाण्डे, कुटनीती र राजनीति)।

युरोपियनहरुले नेपालमा लगानी गरेर पाउने नाफा अनेकौं होलान्। तीमध्ये धर्म प्रचार र विस्तार पनि एक हो। राज्य तहबाट परोक्ष मात्र धार्मिक उद्देश्य राखिएको हुन्छ, तर धार्मिक मिसनहरुले प्रत्यक्ष नै धर्मको राजनीति गरिरहेका छन्। हाम्रो राज्यसत्ता र राज्य संरचना उनीहरुसामु मुकदर्शक बन्न विवश छन्।

अहिले हाम्रो जस्तो देशलाई संकट भनेको– धार्मिक गतिविधिमा रोक लगाउँ त लगानी आउँदैन, लगानी ल्याउँ धर्म प्रचारक पनि आउँछन्। गरिब मुलुक बन्नुको पीडा मौलिक धर्म संस्कारमाथिको अतिक्रमणमा पोखिएको छ। राज्यले रोक्न नसकेको अतिक्रमण व्यक्तिले त झन् संभव छैन। यो तथ्यमा जानकार कतिपय नेता बढ्दो धर्मान्तरणको दोष धर्मनिरपेक्षतालाई लगाएर ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुन खोजिरहेका छन्।

छैन त समाधानको उपाय?
धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा जो जति बोलिरहेका छन्, तिनीहरुले समस्या मात्र देखाउँछन्। समाधान दिँदैनन्। राप्रपाको मात्र स्पष्ट नीति छ– धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने। अरुले खाली धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग मात्र गरेका छन्। धर्मनिरपेक्षताको खारेजीपछिको विकल्प के हुने भन्नेबारे मौन छन्।

जसो बोल्दा भोट आउँछ त्यसै बोल्ने नेपाली नेताहरुको परम्परागत बानीको कारण धर्म निरपेक्षता धरापमा पर्न थालेको हो। पहिला धर्म निरपेक्षता ठिक हो भन्दा भोट आउँथ्यो, नेताले त्यही बोले। अहिले धर्म निरपेक्षतामा आकर्षण हुनसक्ने उनीहरुको आँकलन हुनसक्छ।

उनीहरुको अन्तरनिहीत स्वार्थ त हिन्दू राज्य घोषणा नै हुन सक्छ। तर, बहुल धार्मिक राष्ट्रमा हिन्दू राज्यको प्रस्ताव राख्न आँट गर्न सकेका छैनन्। किनभने, धर्मनिरपेक्षताको विरोधलाई राजनीतिकरण गरिरहेका छन्। जसो बोल्दा भोट आउँछ त्यसै बोल्ने नेपाली नेताहरुको परम्परागत बानीको कारण धर्मनिरपेक्षता धरापमा पर्न थालेको हो। पहिला धर्मनिरपेक्षता ठिक हो भन्दा भोट आउँथ्यो, नेताले त्यही बोले। अहिले धर्मनिरपेक्षतामा आकर्षण हुनसक्ने उनीहरुको आकलन हुनसक्छ।

धर्मान्तरण समस्याको अपजस धर्मनिरपेक्षतालाई दिएर समाधानको बाटो निस्कदैन। हिन्दू राज्य नै घोषणा गरे पनि धर्मान्तरणको समस्या रहिरहने इतिहासले देखाएको छ। धर्मान्तरणका बहुआयामिक समस्याबारे अहिलेसम्म न राज्यले केही अनुसन्धान गरेको छ, न धार्मिक संस्थाहरुले खोजबिन गरेका छन्। धर्मान्तरणको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पाटोहरुबारे धर्मको नाममा राजनीति गर्ने नेता मौन छन्।

इशाई धर्मले प्रहार गर्ने पहिलो ठाउँ, हिन्दू धर्मले खडा गरेको जातीय छुवाछुतमा नै हो। यसविरुद्ध अभियान चलाउनेलाई ‘डलरे’को रेडिमेड ट्याग झुण्डाउने प्रवृत्ति छ। कुनै पनि सनातनीहरुले जातीय छुवाछुतलाई कुसंस्कार र कुप्रथा भनेर अहिलेसम्म अभियान चलाएका छैनन्। उल्टो धर्मको आडमा जातीय छुवाछूतलाई परोक्ष प्रश्रय दिइरहेका छन्। इशाईहरुले बोल्नुभन्दा पहिला हिन्दू, बौद्ध वा किरातका धार्मिक संस्थाहरुले जातीय छुवाछुतविरुद्ध बोलिदिए के बिग्रने थियो?

इशाईहरुले प्रहार गर्ने दोस्रो ठाउँ, मादक पदार्थविरुद्ध हो। नेपालका अधिकांश जनजातिमा सांस्कृतिक रुपमै मादक पदार्थ (जाँड र रक्सी)को प्रयोग गरिन्छ। तर, अत्यधिक प्रयोगले कयौंको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन तहसनहस भएको छ। इशाई धर्ममा प्रवेश गरे यो समस्याबाट मुक्ति भइने ‘प्रलोभन’बाट कतिपय जनजाति लोभिएका छन्। उनीहरु परिवारका खासगरी पुरुष सदस्यको कुलतबाट आजित भएका हुन्छन्। तर, अहिलेसम्म स्थानीयदेखि अन्तर्रास्ट्रियस्तरसम्म खुलेका जनजाति संघसंस्थाहरुले मादक पदार्थको अधिक प्रयोगविरुद्ध मुख खोल्न डराएका छन्।

इशाईहरुले प्रहार गर्ने तेस्रो ठाउँ हो, अन्धविश्वास। इशाई धर्म अवलम्बन गरेमा विभिन्न दीर्घरोगहरु निको हुने भ्रम फिँजाइएको छ। यस्तो खुलेआम ठगीलाई पनि राज्यसत्ताले आँखा चिम्लेर छोडिदिएको छ।

त्यसैले धर्मान्तरणको समस्या समाधानको उपाय हामीभित्रै छ। राज्यसत्ता र समुदायले आफ्नो कमजोरी सुधार गर्ने हो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। कुनै एक विशेष धर्मको नाममा राज्यको नामकरण गर्दा मात्र धर्मान्तरण समाधान हुन्छ भन्नु भ्रम हो।

विभक्त सनातनीहरु
लेखक तथा विश्लेषक आहुती आफ्नो पुस्तक ‘जातवार्ता’मा यो देशमा कोही सनातनी नभएको बताउँछन्। नेपालमा कुनै धर्मको इतिहास पनि चार हजार वर्षभन्दा पर नजाने भएकोले कोही सनातनी नभएको उनको दाबी हो।

तर, नेपाल राज्य, विशेष गरेर काठमाडौ उपत्यकामा मानव बसोबासको इतिहासलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने हिन्दू, किरात, बौद्ध, जैन र बोन धर्मावलम्बीहरुलाई सनातनी मान्न सकिन्छ। यिनै धर्महरुलाई नै सनातन धर्म नामकरण गरिएको छ। तर, हिन्दूहरुले सनातनी धर्म भनेर आफूलाई मात्र दाबी गर्ने प्रवृतिले सनातनीहरुबीच मतैक्य छैन।

धर्मान्तरणको समस्याले सबैलाई गिजोलेकै छ। तर, त्यसविरुद्ध धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरियो भने हिन्दू राज्य हुने आशंकबाट अन्य धर्मावलम्बी त्रसित छन्। हिन्दू राज्य हुनुभन्दा धर्मनिरपेक्ष राज्य नै ठीक हो भन्ने उनीहरुको मत छ। धर्मनिरपेक्ष सबैको साझा हुने, तर हिन्दू राज्य हिन्दूको मात्र हुने बुझाइ छ। यो सही पनि हो। यसरी सनातनीहरु आफैँमा विभक्त हुँदा धर्मनिरपेक्षताको आडमा इशाईकरणका लागि सुविधाजनक मौका मिलेको छ।

समस्या धर्मनिरपेक्षता होइन, धर्मान्तरण हो। नेपालको आफ्नो मौलिक संस्कारको जगेर्ना गर्ने हो भने सबै सनातनीहरु एकजुट हुन अबेला भइसक्यो। हाम्रा पुरातात्विक महत्वका सदियौं वर्ष पुराना धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरु दिनदिनै खण्डहर भइरहेका छन्। अतः धर्मनिरपेक्षताको भाष्यभित्र अलमलिनुभन्दा सबै सनातनी एकजुट भएर धर्मान्तरणविरुद्ध जागृत हुन जरुरी छ। मुलुकलाई सनातनी धर्म सापेक्ष बनाउन सबैले आ–आफ्नो धार्मिक अहंकार त्याग्नु पर्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।