काठमाडौं- काठमाडौंको फोहोर बिसर्जनका लागि तयार पारिँदै आएको बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने संरचना बनिनसकेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारी निकायहरुले बञ्चरेडाँडामा फोहोर बिसर्जनका लागि तयार भइसकेको र फोहोर फाल्न मिल्ने बताएपछि आवश्यक संरचना नै नबनाइ फोहोर फाल्न लागिएको भन्दै स्थानीयहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। स्थानीय सनत उप्रेतीले भवन निर्माण विभागले बन्दै नबनेको संरचना बनेको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा स्थानीयहरु एकजुट हुने बताए। उनले सरकार र त्यहाँका स्थानीयहरुबीच स्थानीयलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने, ७०० स्थानीय घरहरुको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न समिति बनाइनुपर्ने, फोहोरलाई उद्योगमा लैजानुपर्ने, कोल्पुखोला न्यूनीकरण गर्नुपर्नेलगायतका माग पूरा नहोउन्जेल बञ्चरेडाँडामा फोहोर खस्न नदिने बताए।
स्थानीय उप्रेतीले भने, ‘यो समस्या सरकारको पनि हो, हाम्रो पनि र सबैको हो। काठमाडौं हामीले पनि सफा गर्नुपर्छ, हामी पनि सभ्य नागरिक बन्नुपर्छ। हामी प्रभावित क्षेत्रका जनताको ५ वटा माग पूरा गरेपछि मात्रै फोहोर खस्न दिन्छौँ, वरिपरि ५०० देखि ७०० वटा घरहरु छन् त्यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। यहाँ अधिकार सम्पन्न समिति बन्नुपर्यो, यो समिति बने यहाँका जनताले सरकारले वारी र पारीका जनतालाई दिइरहेको तीन/तीन करोड पैसाले यहाँको जनताले प्रत्यक्ष रुपमा विकास निर्माणमा अनुभूति गर्न पाउँथे, त्यो पाएको अवस्था छैन, त्यो अनुभूति गर्न र समग्र मुद्दा हल गर्न अधिकार सम्पन्न समिति नै एकमात्र विकल्प हो।'
स्थानीयको रोजगारीको ग्यारेन्टी, फोहोरलाई उद्योगमा लिएर जानुपर्ने र कोल्पो खोला न्यूनीकरण आफूहरुको माग रहेको उनले बताए। 'जसरी सिसडोलमा अहिले मानिसहरुको बालीनाली बिग्रिएको छ, पानीमा पस्दा रोग लागेर ज्यान गएको समेत कुरा छ, त्यो हुनु भएन। यदि, सरकारले हेलचेक्राइँ गर्छ र सिसडोलकै जस्तो सम्झिन्छ भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौं, बञ्चरेडाँडामा यी पाँच बुँदे स्थानीयका माग पूरा नभए फोहोर खस्न दिइने छैन,’ उप्रतीले भने।
अर्का स्थानीय पुष्कर उप्रेतीले सरकारले फोहोरले असर गर्ने ठाउँसम्मको जग्गा अधिग्रहण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले तत्काल यसले असर नगरे पनि पछि गएर स्थानीयहरुलाई धेरै असहज परिस्थिति सिर्जना हुने बताए। उनले स्थानीयसँग सरकारले गरेको कागजी सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले सरकारले लिचडको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल नै भइरहेको बेला फोहोर ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले फोहोरले असर गर्ने जति जग्गा पनि अधिग्रहण गरेको छैन, यसले तत्काल हसर नपरे पनि भविष्यमा ठूलो संकट पैदा गर्नेछ, लिचडको व्यावस्थापन गर्ने स्थान बनिसकेको छैन, तर सरकारले फोहोर फाल्ने भनिरहेको छ। २५ महिनाका लागि फोहोर फाल्न दिइएको सिसडोलमा १५ वर्षसम्म फोहोर फालियो, त्यो हिसाबले बञ्चरेडाँडामा फोहोर ल्याउन लागिएको हो भने नआओस् भन्न चाहन्छु म, व्यवस्थित तरिकाले, जनतालाई सास्ती नहुने किसिमले ल्याउने हो भने हामीबाट केही समस्या छैन,’ उनले भने।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका ल्याण्डफिल्ड साइटका सुपरभाइजर ध्रुवप्रसाद धिमालले फोहोर फाल्नको लागि सेल वान र सेल टू भन्ने दुईवटा स्थान रहेको भन्दै सेल वान मात्र तयार भएको बताए। उनले फोहोर खसाल्नलाई तयारी भइसकेको र नगरपालिकालाई यसबारे जानकारी दिइसकेकोले फोहोर फाल्न मिल्ने बताए। सुपरभाइजर धिमालले भने, ‘फोहोर फाल्नका लागि सेल वान र सेल टू दुईवटा छ, सेल वान तयार भइसकेको छ, लिचड पनि तयार भएको छ। यो फालेको फोहोरको लिचड आएर जम्मा हुन्छ, अब फोहोर खसाल्नलाई रोकिँदैन, सेल टू बन्दै गर्छ, तर फोहोर खसेपनि काम रोकिँदैन। फोहोर खसाल्न तयारी छ भनेर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइसकेका छौँ, पत्र पठाएको छ, के गर्छ नगरपालिकाले गर्छ।'
सरकारले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्याण्डफिल्ड साइटमा बिसर्जन गरिरहे पनि त्यहाँ राख्ने स्थान नहुँदा अर्को स्थानका रुपमा बञ्चरेडाँडालाई बिसर्जनको गन्तव्य बनाएको छ। तर, आवश्यक संरचना नै निर्माण नगरी सरकारी पक्षले फोहोर फाल्न लागेको भन्दै स्थानीयहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। स्थानीयहरुले आफूसँग भएका पाँच बुँदे माग लागू भएमात्र बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न दिने नत्र सरकारको प्रतिवाद गर्न पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन्। फोहोर फाल्न सक्नेगरी र स्थानीयलाई कुनै पनि समस्या सिर्जना नहुने गरी आवश्यक संरचना बनाइसकेपछि मात्रै फोहोर बिसर्जन गर्न दिइने माग स्थानीयहरुको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
