काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितको पाँच दलीय (प्रदेशको विपक्षी) गठबन्धनले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई विश्वासको मत लिन असोज ८ गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सपथ लिएको ३० दिन पुग्ने दिन, असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले मिति नै तोकेर बिहीबार अल्टिमेटम दिएको हो। गत भदौ १० गते बहुमतप्राप्त नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।
विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री आचार्यले समयसीमा भित्रै विश्वासको मत नलिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ। गठबन्धनको एक घटक, माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार मुख्यमन्त्री आचार्यलाई भेटेरै अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिँदै एमाले विभाजन भएपछि आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने र शपथ लिएको ३० दिन (असोज ८) भित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने जानकारी आफूहरुले गराएको बताए। आङबोले नेपाल लाइभसँग भने, ‘यदि उहाँले त्यतिन्जेलसम्म विश्वासको मत लिनु भएन भने गठबन्धनबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउँछौ।’
एमालेको एकल बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य एमाले विभाजन भएर १० जना प्रदेश सभा सदस्य एकीकृत समाजवादीमा लागेसँगै अल्पमतमा परेका हुन्। प्रदेश सभामा भदौ २६ गते नै एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको जानकारी सो दलले गराइसकेको छ। त्यस्तै भदौ २८ गते एकीकृत समाजवादीले प्रदेश संसदीय दल गठन गर्दै सोही दिन सरकारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई गराएको थियो। यसबीचमा मुख्यमन्त्री आचार्यले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गरिरहेका छन्।
विपक्षी गठबन्धनले अल्टिमेटम नै दिइसकेपछि अब उनले त्यो समयसीमाभित्र विश्वासको मत लिन्छन् त? हामीले यही प्रश्न मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सोध्यौं। आचार्यले अहिले विश्वासको मत लिने मनस्थिति केही नबनाएको बताए।
‘साथीहरुले नमागेकै सल्लाह दिनु भएको छ,’ आचार्यले नेपाल लाइभसँग भने, ‘उहाँहरुलाई धन्यवाद। तर, म संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्ने हो।’
आचार्यले आफू अल्पमतमा परेको दिनदेखि समय गणना हुने हुँदा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। ‘त्यतिञ्जेल हतार गर्नुपर्ने के छ र?’, उनले भने।
प्रदेश १ सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले असोज २२ गते प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्। एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले एकीकृत समाजवादी रोजेको त्यहीबेला एक महिना पुग्छ। मुख्यमन्त्री आचार्य त्यतिञ्जेल कुनै ‘निर्णय नगर्ने’ मूडमा छन्। ‘२२ गते अधिवेशन बोलाइएको छ। त्यसपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यका प्रेस सल्लाहकार देवेन्द्र कार्कीले भने, ‘विपक्षी दलहरुले चाहिँ आफ्नै हिसाबले एमाले विभाजन भएको दिन गनेर ३० दिन पुग्ने दाबी गर्नुभएको होला।’
आचार्यले विपक्षी गठबन्धनको अल्टिमेटम अनुसार विश्वासको मत नलिने संकेत गर्दै भने, ‘असोज २२ गते प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ, हामी प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्छौं।’
विश्वासको मत लिँदा वा विपक्षी गठबन्धनले ल्याउने अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दा पनि मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सरकार जोगाउन प्रदेश सभामा तत्काल कायम ९२ सदस्यमध्ये ४७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेका ५१ सदस्य रहेकोमा १० जनाले एकीकृत समाजवादी रोजिसकेकाले अब एमालेसँग सभामुखसहित ४१ सदस्य मात्र छन्। सभामुखलाई पक्ष र विपक्षमा बराबर मत भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिने अधिकार हुन्छ। प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनका कांग्रेससँग २१, माओवादीसँग १५, एकीकृत समाजवादीसँग १० र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग ३ सदस्य छन्। यो सरकार निर्माण गर्न स्पष्ट बहुमत हो।
गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईलाई अघि सार्ने तयारी छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै शुक्रबार प्रदेश १ मा आफ्नै पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री भएको केही दिनभित्रै देखिने बताएका छन्। ‘प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नयाँ भएको केही दिनभित्रै देख्नु हुन्छ,’ शुक्रबार काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन गर्दै नेपालले भने, ‘समाजवादीकै कुनै नेता मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ, त्यो केही दिनभित्रै थाहा पाउनुहुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
