विराटनगर– प्रदेश १ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डा गोविन्द तुम्बाहाङले आइतबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सडक, पर्यटन, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार मार्फत प्रदेशको समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ। निजी क्षेत्रको विकासलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
१ सय १५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, सञ्चारको विकास, समस्या र समाधानका साथै निरपेक्ष गरिबी हटाई समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पाँच वर्षभित्र कृषिलाई निर्यातमुखी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि उत्पादन बढाउन कृषिमा भूउपयोग नीति र चकलाबन्दी गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। यस्तै, दुग्ध उद्योगलाई अनुदान दिने र अण्डा, मासु तथा दूधमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
हरेक जिल्लामा १ सय शय्या, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० शय्या र हरेक तहमा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने तथा हरेक घरमा पुगेर निःशुल्क रक्तचाप र मधुमेहका साथै अन्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण, औद्योगिक ग्रामको स्थापनालाई पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।
यसैगरी, पाँच वर्षभित्र १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, विराटनगर–किमाथांका सडक निर्माण, तीन वर्षभित्र सदरमुकाम जोड्ने सबै सडक कालोपत्रे, विराटनगर–धरान मोनोरेल सञ्चालन, एक निर्वाचन क्षेत्र दुई झोलुंगे पुल, सूचना प्रविधि पार्क, एक परिवार एक रोजगार तथा ५ वर्षभित्र सबै घरमा उज्यालो पुर्याउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले राखेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790507121.jpeg)
-1786602170.png)
