काठमाडौं- नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्री जनार्द्धन शर्मासँग छलफल गरेको छ। नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले अटोमोबाइल क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ।
उक्त छलफलमा उपाध्यक्ष चौधरीले एसेम्बल गरी नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक ८७.०२ ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्त:शुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्त:शुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा नाडाले त्यसको स्वागत गरेको बताएका थिए। उनले एसेम्बल कति पाटर्समा आउनुपर्ने हो, कुन पार्टस एसम्बलिङ हो, सरकारले त्यसको स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए।
चौधरीले नेपालमा गुणस्तरीय लुब्रिकेण्टसको आयात र उत्पादनका लागि सरकारले सोहीअनुरुप नीति ल्याउनुपर्ने आग्रह गर्दे सरकारले अनधिकृत स्पेयर पार्टसको आयात रोक्न आधिकारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए। उक्त छलफलमा चौधरीले नेपालको उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि नीतिमा स्थिरता हुनुपर्ने भन्दै त्यस किसिमको नीति निर्माण गर्दा सरकारले नाडालाई पनि एउटा मुख्य स्टेक होल्डरको रुपमा लिनुपर्ने बताए।
नाडाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य तथा मोटरसाइकल समितिका सभापति अभिक ज्योतिले नेपालमा १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलहरु दुई तिहाइको संख्यामा बिक्री हुने बताउँदै अहिलेको सेगमेण्ट परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरुमा आर्थिक भार थपिनपुगेको मात्र नभइ अलमलमासमेत पर्नेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले परिवर्तन गरेको वर्तमान सेगमेण्टलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउँदा सबैलाई सहज हुने सुझाव उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।
दुगड ब्रदर्स एण्ड सन्सका प्रबन्ध निर्देशक विवेक दुगडले सरकारले २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकललाई हेभी सवारीसाधन मानेको तर नेपालको पहाडी धरातलीय अवस्थितिका कारण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उच्च सीसीका मोटरसाइकल आवश्यक पर्ने बताए।
उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले नेपालमा उद्योगको उत्थानका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै सोहीअनुरुपका नीति ल्याइएको बताए। यसबाट थप रोजगारी मात्र सिर्जना हुने नभइ दक्ष जनशक्ति तयार हुने, लगानी र उत्पादन पनि बढ्ने भन्दै अन्ततः सरकारको उद्देश्य जसरी पनि देश बनाउनु रहेको बताए। उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले कर पुनरावलोकन आयोगसमेत गठन गर्न लागेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
