काठमाडौं- नेपालमा बजेट प्रणाली सुरू भएपछि ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ। संसद्बाट बजेट पारित गराउन नसक्दा सरकारले खर्च गर्न नपाउने (बजेट होलिडे) भएको हो।
नेपालमा २००८ बाट बजेट प्रणाली सुरू भएको इतिहास छ। त्यसयता हरेक सरकारले बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै आएका थिए। तर, चालु आवको बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन ३ गतेको संसद्मा पेस गरेका थिए। यसरी संसद्मा प्रस्तुत भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार बुधबार (भदौ ३०) सम्म बजेट संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो।
तर, भदौ २३ गतेबाट सुरू भएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निरन्तर अवरोध गर्यो। अवरोधकैबीच अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि पारित हुन सकेन। एमालेको अवरोधका कारण संसद् बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यससँगै सरकारले बुधबारबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको हो।
बजेट होलिडेको अवस्था आउनुमा सरकार र सभामुख दुवै जिम्मेवार देखिएको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना बताउँछन्। पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दोस्रो अधिवेशन सुरू गर्न ढिलाइ गरिँदा यो परिणाम आएको उनको बुझाइ छ।
‘अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले संसद्मा पुर्याएको थियो। संसद्मा पुर्याएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरे खर्च गर्नै नपाउने संकट आउँछ भन्ने जानकारी हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘समयमै अधिवेशन बोलाउनेदेखि संसदीय अन्य प्रक्रियामार्फत् त्यसलाई पारित गर्ने भूमिका खेल्न सभामुख र सरकार दुवै असफल देखिए।’
सरकारले गठबन्धनमा सहमति गरेर केही दिनअघि संसद् बैठक राखेर वा प्रतिनिधि सभाको केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गराउन सक्ने विकल्प रहे पनि सरकार त्यसमा चुकेको पूर्वसभामुख ढुंगानाको बुझाइ छ। ‘सरकारले एक त प्रतिस्थापन विधेयक ढिला दर्ता गर्यो, त्यसमाथि प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो,’ उनले भने, ‘अवरोधकै बीचमा पनि सरकार र सभामुखले ढंग पुर्याउन सकेको भए पारित गराउन सकिन्थ्यो। नियम निलम्बन गरेर कति कानुन बनेका छन् यो पनि पारित हुन सक्ने थियो।’
अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी भन्छन्- मन्त्रालयभित्रै समन्वय र छलफल भएन
अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयभित्रै छलफल र राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ। अघिल्लोपटक बजेट निर्माणमा सक्रिय भएका कर्मचारीलाई बाइपास गर्नेदेखि नयाँ संशोधित प्रतिस्थापन अध्यादेश बजेटकै रुपमा निर्माण गर्नतिर लाग्दा समस्या भएको अर्थका एक सहसचिवले बताए।
मन्त्रालयले वजेट संशोधनको तयारी गर्नुभन्दा पारित गराउने र सभामुखसँग समन्वय गर्ने कार्य गर्न नसकेका कारण खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको ती सहसचिवको भनाइ छ।
‘यसअघि खर्च गर्ने समस्या हुँदा असारमा पेश्की विधेयकमार्फत् गर्ने गरिएको थियो। तर, यो पटक त्यो पनि सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘बजेट इतिहासमा यस्तो भएको जानकारी छैन। पारित नहुने पहिले नै आकलन गरेर संविधानअनुसार पेश्कीसम्बन्धी केही विधेयक पेस गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन।’
अर्थ मन्त्रालय, सभामुख र सरकारका बीचमा प्रभावकारी संवाद र समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए। ‘६० दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्छ भन्ने जानकारी हुदाँ-हुँदै यस्तो अवस्था आउनुमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुपर्छ,’ ती सहसचिवले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791822485.png)
-1786602170.png)
