काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिनमा ६ पटकसम्म बस्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच बुधबार र शुक्रबार तीन-तीन पटकसम्म बसेको बैठकमा केही कार्यसूची अगाडि बढाइएका छन्। भदौ २३ गतेको तेस्रो बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरिएको थियो। शुक्रबारको दोस्रो बैठकमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशहरु स्वीकृत गरिएका थिए भने तेस्रो बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरियो।
संसद्मा विरोध र अवरोध कायमै रहँदा सामान्यतया कुनै पनि कारबाही अगाडि बढाइँदैनन्। तर, यसपटक भने न कारबाही रोकियो, न त प्रतिपक्षको माग सुनुवाइ गरिने कुनै उपाय खोजियो। आगामी दिनमा पनि यो शैली कायमै रहने देखिन्छ। ६ वटा बैठक अवरुद्ध गरिसकेको एमालेले त्यसलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। ‘जबसम्म सभामुखले हामीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्न, तबसम्म हाम्रो अवरोध जारी नै रहन्छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्।
अहिले आफूहरुको दुईवटा माग रहेको भट्टराई बताउँछन्। ‘पहिलो, हामीले कारबाही गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई अरु सरहको व्यवहार नगरेर १३/१३ दिनसम्म सभामुखले के कारणले रोक्नुभयो भन्ने प्रश्नको उहाँबाट जवाफ आउनुपर्यो। जवाफका लागि जवाफ होइन, वस्तुगत जवाफ आउनुपर्छ। दोस्रो, निर्वाचन आयोगले हामीले निष्कासन गरेका गैरकानुनी मान्छेहरुलाई सनाखत गरेर पार्टी दर्ता गरेको छ। त्यसका विरुद्धको पनि अभियान हो,’ उनले भने।
एमालेले भदौ १ गते नै आफ्ना १४ जना सांसदलाई निष्कासन गरेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएको भए पनि सभामुखले सूचना टाँस नगर्दा त्यसले अन्तिम रुप पाएको थिएन। भदौ २ गते नै कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दल दर्ताको लागि निवेदन दिएका थिए। त्यसका लागि सरकारले भदौ १ मै अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो, जुन भदौ २ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो। संसद् सचिवालयलाई जानकारी पठाएको एमालेले निर्वाचन आयोगलाई पनि बोधार्ध दिएको थियो। तर, उसले पनि एमालेको चासोलाई ध्यान नदिइ नयाँ दल दर्ता गरिदियो।
सभामुखले तत्काल सूचना टाँस नगरेकाले आफ्नो दल विभाजन भएको एमालेको बुझाइ छ। विगतमा अन्य दलले निष्कासन गर्दा सभामुखले १२ घण्टामै सूचना टाँस गरेको र अहिले भने लामो समय रोकिदिएर दलीय पक्षधरता दिएको पनि एमालेको बुझाइ छ। उसको आक्रोशको कारण यही नै हो।
सभामुख सापकोटाले भने आफ्नो निर्णयको बचाउमा बुधबार नै बोलिसकेका छन्। बुधबारको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले निष्पक्ष भूमिकामा प्रश्न उठाएपछि सापकोटाले आफूले प्रचलित कानुनका प्रावधानमा रहेर निर्णय लिएको बताएका थिए। ‘हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै, नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरु समेत यहाँहरुलाई समेत जानकारी छ भन्ने कुरामा समेत म विश्वस्त छु,’ उनको भनाइ थियो।
बुधबार र शुक्रबार सदनमा अभिव्यक्त भएका नाराले पनि सभामुखप्रति एमाले आक्रोशको पारो आकलन गर्न सकिन्छ। बुधबार त सभामुखविरुद्ध मुर्दावादको नारा नै लाग्यो।
सभामुखले सदनमा औपचारिक जवाफ दिए पनि आफ्नो निष्पक्ष भूमिकाप्रति एमालेको विश्वास जित्नका लागि अन्य कुनै प्रयत्न गरेको देखिँदैन। बरु बुधबारको बैठक सञ्चालनका क्रममा उनी स्वयं आक्रोशित सुनिएका थिए। एमालेको आक्रोशमा घ्यु थपिने गरी उनले सत्तापक्षलाई सहज हुने गरी सदनको कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। त्यसले एमाले सांसदहरुलाई थप उत्तेजित पारिरहेको छ। सो पार्टीका सांसदले सभामुख आफूहरुप्रति असहिष्णु भएको बताएका छन्। ‘दलीय व्यवस्थालाई अपमान गरियो। सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम भूमिकाहरु निभाउनु भएन। हामीलाई कार्यसूची पनि दिइएको थिएन‘, सदनबाट बाहिरिने क्रममा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘यतिसम्म असहिष्णुता देखाइसक्नुभएको छ कि, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा त्यसका सदस्यहरुलाई समेत उहाँ सूची र अजेन्डा दिनुहुन्न। उहाँले संसद् कसरी चलाउनुहुन्छ? उहाँको तरिका गलत भयो। हामीले त्यसको प्रतिवाद गरेका हौं।’
एमालेकी एक सांसद रेखा झाले त शुक्रबारको बैठकमा माइक उठाएर प्रहार गर्न खोजेकी थिइन्। संसद्बाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले आफूले मौका मिलेको भए माइक हान्ने र अब मौका मिल्यो भने पनि हान्ने दृढता व्यक्त गरिन्। ‘टाउको फुटाउने अवस्था थियो। सभामुखले पदीय मर्यादा राख्न सक्नुभएन। त्यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। जे पायो त्यसैले टाउको फुटाउने स्वतन्त्रता थियो। फुटाइदिन्थ्यौं। माइकले हान्ने योजनामै तानेको हो। सभामुखलाई हान्ने हो, अर्थमन्त्रीलाई हान्ने हो,’ उनको भनाइ थियो।
बुधबार र शुक्रबार सदनमा अभिव्यक्त भएका नाराले पनि सभामुखप्रति एमाले आक्रोशको पारो आकलन गर्न सकिन्छ। बुधबार त सभामुखविरुद्ध मुर्दावादको नारा नै लाग्यो।
यसअघि सामान्यतया सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्व सदनमा प्रकट हुने गरेको थियो। यस पटक भने सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच द्वन्द्व देखिएको छ। एमालेले सभामुखको कुर्सीमा सापकोटाको उपस्थितिलाई नै अस्वीकार गरेको सन्देश दिन खोजिरहेको छ। ‘सभामुखको भूमिका नेकपा एमाले विरोधी षडयन्त्रको भूमिका हो। इलिगल भूमिका हो। आफैंले ल्याएको प्रचलन विरोधी भूमिका हो। तसर्थ सभामुखलाई यथास्थितिमा मानेर जान सक्ने अवस्था रहेन,’ बुधबारको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले प्रस्ट पारेका थिए।
अर्कोतिर, आफूले निष्कासन गरेका १४ जना सांसदलाई एमालेले गैरसांसद करार गरेको छ। उनीहरुको उपस्थितिमा संसद् चल्न नदिने एमालेको योजना थियो। 'यदि गैरसांसदको उपस्थिति छ भने कुनै पनि हालतमा गैरकानुनी ढंगले सदन प्रारम्भै हुन दिँदैनौं। त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै दिँदैनौं', उनको भनाइ थियो। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसदहरुले एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुलाई लक्षित गर्दै ‘गैरसांसदहरुलाई निष्कासन गर्’ भन्ने नारा पनि लगाएका थिए।
आफ्नो अवरोधकै बीच सदनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि एमाले झन् आक्रोशित भएको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले सभामुख आफूहरुलाई पेलेर अघि बढ्न खोजेको बताउँदै दुनियाँको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बेल घेरेपछि संसद् चल्न नसक्ने बताए। ‘तर, उहाँले जुन खालको व्यवहार गर्नुभएको छ, त्यो एकदमै घटिया र तल्लो स्तरको व्यवहार छ। सभामुखलाई सुहाउँदिलो व्यवहार छैन। त्यसकारणले पनि हामी प्रतिवादमा उत्रिएका छौं‘, उनले भने।
भट्टराईले निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु र सभामुखका विरुद्ध ‘महाभियोग’को चेतावनी पनि दिए। ‘हेक्का रहोस्, नेकपा एमालेसँग एक चौधाइ सांसद छन्। जुनसुकै बेला हामी महाभियोग दर्ता गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा विरुद्ध जाइलाग्नेहरुलाई कुनै पनि हालतमा छाड्दैनौं।‘
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा एमालेको माग संवाद गरेर हल गर्न नसकिने किसिमको रहेको बताउँछन्। ‘संसदीय अभ्यासको क्रममा आज र अस्ति जे भयो, यो सुखद् कुरा होइन। यसको कारण एमालेको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिपक्षले प्रयोग गर्नसक्ने आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न सक्ने तरिकाको चरम दुरुपयोग गर्न खोज्दाखेरी यो स्थिति आएको हो। संसद्मा प्रस्तुत हुने कुनै विधेयकको विषयलाई लिएर, सरकारको कुनै एउटा निश्चित निर्णयलाई लिएर हामी संसद् अवरोध गर्छौं भन्ने अवस्था भएको भए हाम्रो बल पनि प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर हल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्नेमा हुन्थ्यो,’ संसद् परिसरमा उनले भने, ‘तर, सभामुख नै मान्दिनँ, सांसद नै मान्दिनँ। यो संसद्भित्र आएको सदस्यलाई म चिन्दै चिन्दिनँ। त्यसको आधारमा संसद् चल्न दिन्नँ भनिसकेपछि कसैले पनि संवाद गरेर हल निकाल्न सक्दैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
