काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ५ दलीय गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबारमा पदबहाली गरेको दिनगन्तीका हिसाबले २ महिना बितेको छ। तर, ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री रहेको क्याबिनेट धानिरहेका देउवाले १७ वटा मन्त्रालयको भारी २ महिनादेखि आफ्नै काँधमा बोकिरहेका छन्। त्यो भारी बिसाउने मन्त्री छान्न बिहीबार बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बस्यो। तर, सधैं झैं बैठक विनानिष्कर्श टुंगिएको छ। ‘फेरि बस्ने’ समझदारीबाहेक त्यहाँबाट कुनै निचोड निस्किएन।
दुई महिनादेखि निरन्तर चलिरहेको यस्तो प्रयत्नबीच सिंहदरबार भने पूरै सुनसान छ। सधैं चहलपहल भइरहने र कहिलेकाहीँ त धान्न कठिन हुने चाप थेगिरहेको सिंहदरबार मुख्यतः बालुवाटारमा बिहीबार बसेजस्तै गठबन्धनका बैठक कुरिरहेछ जहाँबाट मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय भइदेओस्। अनि मन्त्रालयमा मन्त्री आइपुगून् र सिंहदरबारभित्रको यो सन्नाटा अन्त्य होस्। तर, सिंहदरबार यसरी सुनसान हुनथालेको त दुई महिना भन्दा पनि पहिलेदेखि हो।
ओलीदेखि देउवा सरकारसम्म
गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भइ जिम्मेवारी पाएका २ उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री पदमुक्त हुने निर्णय सुनायो। त्यसपछि असार १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसहित ४ मन्त्रीले नै सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेर्ने कार्यभार तोकिन्।
यसरी एक मन्त्रीको भागमा धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएपछि प्रभावकारी रूपले काम अघि बढ्न सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए, जसलाई अदालतले अवैध करार गरिदिएको थियो। परिणाम सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीसहित ५ जनाको क्याबिनेटको जिम्मामा पुग्यो।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको थियो। असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विघटन बदर हुने र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने फैसला सुनायो, अनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। त्यसरी असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले सोही दिन ४ जना मन्त्री पनि नियुक्त गरे। यसबीचमा उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री मात्र थप्न सके। अर्थात् जेठ २७ यता नै संघीय सरकारका अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।
पाँच दलीय गठबन्धनको बलमा बनेको सरकारले २ महिनासम्म पनि पूर्णता नपाउँदा त्यसको असर सिंहदरबारमा देखिन्छ। देउवा नेतृत्वको सरकारमा अहिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले आफूसँगै राखेका छन्। बाँकी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवासँगै छ। गठबन्धनका दिनहुँजसो हुने बैठक अनि आसन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै पर्याप्त समय दिन नसकिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालेका मन्त्रालयहरुको अवस्था बिजोगपूर्ण छ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँग राखेका छन्।
देउवा नै नियमित जाँदैनन् सिंहदरबार
प्रधानमन्त्री देउवा असार २९ गते पदबहालीका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेका थिए। त्यसपछि एकाध मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि सिंहदरबारमा बसे। तर, पछिल्लो समय उनी सिंहदरबार पनि नियमित रुपमा गइरहेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनको बैठक वा मन्त्रिपरिषद्को बैठक कहिलेकाहीँ मात्र सिंहदरबारमा बस्छ। नभए पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्का बैठक, सत्ता गठबन्धनका बैठक र प्रधानमन्त्रीका अन्य महत्वपूर्ण भेटघाट धेरैजसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै हुन थालेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदै नआउने त होइन, कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, तर, नियमित रुपमा सिंहदरबारमा आइरहनुहुन्छ भन्ने पनि होइन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बिहीबार अपराह्न नेपाल लाइभसँग भने।
सिंहदरबारको त्यो भीड, यो सुनसान
सिंहदरबार देशभरबाट आउने सत्तारुढ दलका नेता र कार्यकर्तादेखि सेवाग्राही र विभिन्न स्वार्थ समूहको समेत चहलपहलले भरिभराउ हुन्थ्यो। जिल्लाबाट मन्त्रीलाई भेट्न, बजेट तथा योजना माग्न र नियुक्ति तथा जागिर माग्नसमेत धेरै नेता–कार्यकर्ता सिंहदरबारमा ओइरो लाग्थे। अहिले अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्। त्यसैले सिंहदरबारमा चहलपहल छैन। छ त शून्यता मात्र।
मन्त्री नै नभएपछि मन्त्रीका कार्यकक्ष ‘जीवित’जस्तो हुने कुरै भएन। मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरुमा मन्त्रीको कार्यकक्षबाहिरको नेम प्लेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम लेखिएको छ। तर, ती नेम प्लेटमा सँधै ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री बाहिर’ लेखिएको हुन्छ। मन्त्री नभएकाले सचिवालयमा मात्र होइन, मन्त्रालयमै पनि कर्मचारीको उपस्थिति निकै पातलो देखिन्छ।
‘मन्त्री हुँदा उहाँलाई भेट्न नेता–कार्यकर्तादेखि थुप्रै मानिसहरु आइरहनु हुन्थ्यो र चहलपहल धेरै हुन्थ्यो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्री कहिले आउनुहुन्छ, कहिले मन्त्रालयको कामले पनि गति लिन्छ टुंगो छैन।’
मन्त्रालयमा भेटिँदैनन् सचिव, कर्मचारीलाई पनि हाइसन्चो
सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्, धेरैजसो मन्त्रालयमा यतिखेर सचिव पनि भेटिँदैनन्। मन्त्री र सचिव नै मन्त्रालयमा नहुने भएपछि कर्मचारीलाई पनि हाइसन्चो जस्तै भएको छ। मन्त्री नभएका मन्त्रालयका धेरैजसो सचिव मन्त्रालयभन्दा बाहिरै हुन्छन्। सहसचिवदेखि अरु कर्मचारीका कार्यकक्ष पनि खालि भेटिन्छन्। सिंहदरबार पुग्ने कतिपय सेवाग्राहीहरु कार्यालयमा कर्मचारी नै नभेटिने गरेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारी आफूसँग राखेका १७ वटा मन्त्रालयको दैनिक काम सबभन्दा धेरै प्रभावित छ। पछिल्लो तीन महिनादेखि मन्त्रालयहरुमा मन्त्री नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम गर्नसमेत कठिनाई भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय र नीतिगत निर्णय लगायतका काम प्रभावित भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अत्यन्तै जरुरी काम बाहेकका अरु फाइलको काम नै अघि बढाउन सकिएको छैन।’ उनले मन्त्री नहुँदा विभिन्न परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लगायतका काम रोकिएको बताए।
वन मन्त्रालयमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीमातहत रहेका अन्य मन्त्रालयमा पनि दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने काम प्रभावित भएका छन्। यो अवस्थामा मन्त्रालयका सचिवहरुले मुख्यसचिवसँग समन्वय गरेर महत्वपूर्ण निर्णयहरू गराउँदै आएका छन्। ‘सबै फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीकहाँ गइरहन सकिने अवस्था हुँदैन,’ एक सहसचिवले भने, ‘मन्त्रालयको फाइल लगेर सचिव मुख्यसचिवकहाँ जानुहुन्छ र त्यसपछि मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यसबारे ब्रिफिङ दिएपछि जरुरी निर्णय मात्रै अघि बढ्छ।’ उनले दैनिक काम गर्न असहज हुनुका साथै यसबाट प्रक्रिया नै लम्बिने गरेको बताए।
कोरोना महामारीको समयमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पनि दैनिक काममा प्रभावित बनेको छ। यद्यपि राज्यमन्त्रीको तहबाट हुने काम भने चलिरहेको छ। ‘अहिले कोरोना महामारीका बेला मन्त्री रिक्त राख्न ढिलाइ गर्न हुँदैन्थ्यो। राज्यमन्त्री त हुनुहुन्छ, तैपनि सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कर्मचारीले नै काम गर्ने भए पनि नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा समस्या हुन्छ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारी जरूरी बाहेकका फाइल बोकेर नल्याउन भनिएको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ५९ दिन पुगिसकेपनि अझै केही समय मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अवस्था देखिएको छैन। सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश किनारा लागेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति बनेको नेताहरुको दाबी छ।
पूर्वप्रशासकहरु लामो समयदेखि मन्त्री रिक्त हुँदा त्यसले दैनिक रुपमा हुने कामसमेत प्रभावित हुँदै जाने बताउँछन्। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको काममा धेरै ठूलो प्रभाव नपरे पनि शासन सञ्चालनमा केही न केही प्रभाव पर्ने बताउँछन्। ‘दैनिक निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरु पनि प्रधानमन्त्रीकोमा लैजानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले काममा नै ढिलाइ हुने भयो। त्यसबाट प्रभाव त परिहाल्छ नै।’
उनले यति लामो समय मन्त्रालयहरु रिक्त होलान् भन्ने आफूलाई नलागेको भन्दै सरकारले वैकल्पिक बाटो नअपनाएको बताउँछन्। ‘सचिवहरुलाई अख्तियारी दिने काम गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यसो गरे काम रोकिँदैन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब धेरै लामो समय रिक्त राख्न हुन्न, यदि यो अवस्था रहिरह्यो भने वैकल्पिक बाटो हेर्नुपर्छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहितको मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाएका बेला सचिवहरुलाई अख्तियारी दिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल मन्त्रीको उपस्थिति नीतिगत निर्णयको लागि भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रस्तावहरुमा मन्त्रीले स्वीकृती दिनुपर्ने र अहिले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले थुप्रै मन्त्रालयका फाइलहरु प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने फाइलहरु अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसले पर्याप्त समय खाने हुँदा ढिलाइ हुन्छ नै। सहज ढंगले काम हुन सक्दैन, अनि प्रस्ताव जाने काम पनि ढिलो हुन्छ’, उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय बाहेकका दैनिक प्रशासनिक काममा चाहिँ मन्त्रीको आवश्यकता पर्दैन। मन्त्री नहुँदा पनि कर्मचारी संयन्त्रले गर्नुपर्छ। कुनै पनि मन्त्रीको अनुपस्थितिमा कुनै किसिमको सेवाप्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन।’
मन्त्रीको अभावमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने विषयहरु थुप्रिएर बस्ने र त्यसले गर्दा भविष्यमा नीतिगत निर्णयहरु अरु लिनुपर्दा पनि कामको चाप बढ्ने उनले बताए। ‘अनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैनन्। जस्तै, परियोजना सञ्चालनकै कुराहरुमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्थिक वर्षको सुरुमा हरेक मन्त्रालयबाट दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्छ’, उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा राजनीतिक रुपमा समझदारी बनाउनुपर्ने वा सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो भने मन्त्रीको अनुपस्थितिले ठूलो असर पर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
