काठमाडौं– प्रहरी सेवामा भर्ना भएका कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै पदमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने भन्दै गृहमन्त्री भएका बेला जनार्दन शर्माले यसबारे गृहकार्य गरेका थिए। २०७४ असार १३ गते तत्कालीन गृहमन्त्री शर्माले गृहप्रशासन सुधार मार्गचित्र २०७४, नै सार्वजनिक गरे।
त्यो मार्गचित्रको बुँदा नम्बर १६ मा उल्लेख थियो, ‘लामो समयसम्म एउटै दर्जामा रही कार्य गर्दा प्रहरी कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न भई कार्यसम्पादनमा असर पुग्ने गरेको देखिएकाले पदसोपानलाई पुनर्मूल्यांकन गरी समस्याको समाधान गर्न प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको बीचमा (सहायक हवल्दार), प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को बिचमा (प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक) पद सृजना गर्नेतर्फ कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।’
सई र इन्स्पेक्टरको बीचमा वरिष्ठ सईको पद सिर्जना गर्ने, हवल्दार र जवानको बिचमा सहायक हवल्दारको पद सिर्जना गर्ने र लामो समयसम्म एउटै पदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने भनेर ४ वर्षअघि नै शर्माले एउटा खाका कोरेका थिए। तर, आफ्नो कार्यकालमा त्यसलाई उनले कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।
अनौठो त के भने चार वर्षपछि शर्मा आफैले कोरेको त्यही खाका अहिले उनकै टेबलमा आएर अड्किएको छ। अहिले शर्मा अर्थमन्त्री छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन गृहमन्त्री शर्माले कोरेको खाकालाई परिष्कृत गर्दै वरिष्ठ सई, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारसहितका पद थप गर्नुपर्ने भन्दै रायसहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। उक्त खाकामा गृहले पनि सहमति जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। तर, चार वर्ष पहिले आफैंले कोरेको खाका अहिले उनै (अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा)को टेबलमा आएर रोकिएको छ। आफैंले कोरेको खाका एक महिनासम्म आफ्नै टेबलमा रोकिँदा पनि शर्माले त्यो फाइल अगाडि बढाएका छैनन्।
प्रहरीमा नयाँ पद सिर्जनाका लागि गृहसँगै अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगसमेतको स्वीकृति हुनुपर्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नियमावली पारित गरेपछि बल्ल त्यो लागू हुन्छ। तर, अर्थमन्त्री शर्मा पहिले आफैंले कोरेको खाका अघि बढाउन अनिच्छुक देखिँदा प्रहरीमा अबरुद्ध बनेको सईलगायतको बढुवाको गाँठो फुकाउने प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले यसबारे सोध्दा ‘फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको’ बताउने गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरीमा नयाँ पद सिर्जना गर्दा आर्थिक व्यवभार बढ्ने र नयाँ पद थप्नुको औचित्य पुष्टि हुन्छ या हुँदैन भनेर अर्थमन्त्रीले फाइल ‘अध्ययन गरिरहेका’ छन्।
प्रहरीमा नयाँ पद सिर्जना आवश्यक भएकोबारे भलिभाँती जानकार अर्थमन्त्री शर्माको यो रवैयाबाट प्रहरी र गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु अचम्मित छन्। उनीहरुका भनाइमा क्रेडिट कसले पाउँछ भन्ने आधारमा यस्ता निर्णयहरुमा ढिलासुस्ती मात्र हुँदैन, फाइल फिर्ता गरिदिनेसम्मका अभ्यास हुने गरेका छन्। ‘पहिले गृहमन्त्री हुँदा आफैं खाका त बनाए तर, कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। अहिले गृहमन्त्री अर्को व्यक्ति रहेकाल यसको क्रेडिट वर्तमान गृहमन्त्रीले पाउने भए। यस्तो अवस्थामा पनि निर्णयहरुमा ढिलासुस्तीदेखि फाइल फिर्तासम्मका घटना हुन्छन्’, एक पूर्वगृहसचिवले नेपाल लाइभसँग भने।
यस्तो हुनेछ नयाँ पदको दर्ज्यानी र कमाण्ड सिस्टम
गृह मन्त्रालयबाट अर्थमा पुगेको प्रस्ताव पारित भए प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीबाहेक नयाँ तीन पद सिर्जना हुन्छन्। जसमा सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र बरिष्ठ सई नयाँ पद हुनेछन्। प्रहरी जवानबाट हवल्दार बन्न १४ वर्षसम्म लाग्ने अवस्थालाई हटाउने भन्दै बीचमा सहायक हवल्दार राख्ने खाका प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार पारेको हो।
सहायक हवल्दारलाई एक धर्का अंकित चिह्न भएको बिल्ला हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ। हवल्दारको हकमा अहिले हाल कायम तीन धर्का अंकित चिह्न नै हुनेछ। वरिष्ठ हवल्दारले हवल्दार मेजरको रुपमा कमाण्ड गर्ने उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठ हवल्दारको दर्ज्यानी चिन्ह तीन धर्के फित्तामा एउटा ठाडो धर्का हुने प्रस्ताव गरिएको छ। वरिष्ठ हवल्दारको कमाण्डमा ९ जना, हवल्दारको कमाण्डमा ७ जना र सहायक हवल्दारको कमाण्डमा ४ जना रहने उल्लेख छ।
अहिले सईबाट इन्स्पेक्टर बन्न १७ वर्षसम्म लाग्छ। १७ वर्षसम्म एउटै पदमा रहँदा नैराश्यता छाउने, त्यसको असर कामको नतिजामै पर्ने, वृत्तिविकास डामाडोल हुने अवस्था आएको भन्दै सई र इन्स्पेक्टरको बीचमा वरिष्ठ सई रहने खाका बनाइएको हो। सँगै अब ती पदहरुमा ८ वर्षभित्र बढुवा गरिसक्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
अहिलेको प्रस्ताव अनुसार अब प्रहरी जवानमा भर्ना भएकाहरु ६ देखि ७ वर्षमा सहायक हवलदार, अर्को ६ देखि ७ वर्षमा हवल्दारमा बढुवा हुनेछन्। त्यसपछि करिब ४ वर्षमै वरिष्ठ हवल्दार बन्ने खाका बनाइएको छ। त्यसपछि उनीहरु असईमा बढुवा हुन्छन्। असईमा भर्ना भएकाहरु भने ७ वर्षभित्र सई, सई भएको अर्को ८ वर्षभित्र वरिष्ठ सई हुनेगरी खाका बनाइएको छ। वरिष्ठ सई भएको अर्को ८ वर्षभित्र इन्स्पेक्टर बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
वरिष्ठ सईको दर्ज्यानी चिन्ह तीन वटा तारा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सईले ५० जनासम्मको कमाण्ड गर्नेछन् भने असईले २५ जनाको कमाण्ड सम्हाल्नेछन्। वरिष्ठ सईले इलाका प्रहरी कार्यालय, शहरी क्षेत्रको प्रहरी चौकी, भीआईपी सुरक्षा, प्रहरी कार्यालयमा लेखापाल आदीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्। वरिष्ठ सईको दरबन्दी हाल कार्यरत सईको एक चौथाइ रहने प्रस्ताव गरिएको प्रहरी प्रवक्ता, एसएसपी वसन्त कुँवरले बताए। नेपाल प्रहरीमा अहिले ४ हजार २९६ सईको दरबन्दी छ। तर, वरिष्ठ सईको हैसियत भने सइजस्तै अर्थात् राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीसरह रहनेछ।
त्यसैगरी, फलोअर्सदेखि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)सम्म एउटै पदमा ५ वर्षसेवा गरिसकेपछि अवकाश लिने अवस्था आएमा एक तह पदोन्नति गरेर दर्ज्यानी चिह्नसमेत लगाएर बिदा गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
श्रेणीबिहिनलाई न्याय दिलाउने प्रयास
प्रहरीमा श्रेणीविहीन पदमा भर्ना भएकाहरु अवकाश पाउने बेलासम्म पनि श्रेणीविहीन नै रहनुपर्ने अवस्था छ। श्रेणीविहीन पदमा भर्खरै भर्ना भएका र सोही पदबाट अवकाश पाउन लागेकाको तलबमान पनि एउटै छ। श्रेणीविहीन प्रहरीमाथि भएको यो विभेद हटाउने प्रस्ताव पनि सँगै पेस भएको छ। श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तरवृद्धिका लागि श्रेणीविहीनमा पनि तह छुट्याएर सोही अनुसारको तलबमान हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
श्रेणीविहीनमा पनि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ र पाँचौं श्रेणी भनेर छुट्याउने र सोहीअनुसार तलबमान हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यी पाँच तहमा प्रत्येक ६ वर्षमा स्वतः बढुवा हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्ताव पारित भएर नियमावली संशोधन भएमा श्रेणीविहीन कर्मचारीको पनि तह वर्गीकरण हुनेछ। यसबाट प्रहरीमा कार्यरत करिब ३ हजार श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई राहत मिल्नेछ।
पूजारी, माली–बगैंचे, भान्छे, हजाम, सिलाइबुनाइ, सयस, कुचिकार, मोची, धोबीलगायतका जिम्मेवारी (पद)मा नेपाल प्रहरीमा अहिले २६ सय श्रेणीबिहीन जनशक्ति कार्यरत छन्। प्रहरीमा श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी भने ३ हजार ३१ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
