काठमाडौं- राजनीति नै विभक्त हुनेगरी विवादको विषय बनेको अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे टेलिभिजन विज्ञापन बज्न सुरु भएको पाइएको छ। एमसीसी परियोजनालाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भइरहेको अवस्थामा एमसीसीले एक टेलिभिजनमार्फत् प्रचारात्मक विज्ञापन बजाउन थालेको हो।
करिब ४० सेकेण्डको उक्त विज्ञापन एक कार्यालयका कर्मचारीहरुबीच एमसीसीबारे भएको संवादका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। दुई जना पुरुष कर्मचारीमध्ये एकले एमसीसीबारे धेरै हल्ला चलिरहेको छ के हो? भन्दै प्रश्न गर्छन्। तर, अर्कोले एमसीसी छाडिदेऊ, बरु तिम्रो सेयरको मूल्य कति पुग्यो हेरौं न भन्दै एमसीसीको कुरा पन्छाउन खोज्छन्। त्यही संवाद सुनेर एक महिलाले एमसीसीलाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै सम्झाउँछिन्।
विज्ञापनको संवादमा ती महिलाले भनेकी छन्, 'आफ्नो सेयरचाहिँ प्यारो अनि देशलाई फाइदा हुने एमसीसीको चाहिँ बेवास्ता? यो एमसीसी भनेको त हाम्रै देशको फाइदाको लागि आएको हो। यो एमसीसीको अनुदानले बिजुलीको प्रसारणलाइन बनेपछि त्यसबाट हाम्रै हाइड्रोपावर योजनाहरुबाट हाम्रै देशमा बिजुली खपत गर्न सकिन्छ। अनि त्यो बिजुली बाहिरी देशमा पनि पठाउन सकियो। भरपर्दो बिजुली भएपछि त देशको आर्थिक समृद्धिको जग पनि त बलियो बनाउँछ। तिमीले भोलिको लागि लगानी गरेजस्तै एमसीसी देशको भविष्यको लागि गरिएको लगानी हो।'
विज्ञापनमा एमसीसीको लोगो प्रयोग भएकोले यो विज्ञापन सिधै एमसीसीबाट प्रसारण भएको प्रस्ट हुन्छ।
यता एमसीसी परियोजना व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको आधिकारिक निकाय मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसीए) नेपाल नै यसबारे अनभिज्ञ देखिएको छ। विज्ञापनबारे बुझ्न खोज्दा एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालले यसबारे जानकारी नभएको बताए। 'हामीलाई यसबारे जानकारी छैन। एमसीसीले नै विज्ञापन प्रसारण गरेको होला,' उनले नेपाल लाइभसँग भने।
यो परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै चर्को विवाद उठिरहेको छ। संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने यो विषय अहिले सत्तारुढ दलहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। विपक्षी दलभित्र पनि यो विषयमा तीव्र विवाद छ। यहीबीचमा अमेरिकाले भने चाँडोभन्दा चाँडो एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिइरहेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि मन्त्री र दलका नेताहरुलाई जोड दिँदै आएका छन्। साउन २५ मा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर राजदूत बेरीले ऊर्जाको विकासका लागि एमसीसी महत्त्वपूर्ण रहेकोले त्यसलाई अगाडि बढाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। उनले एससीसी नयाँ कार्यक्रम नभएको र यस विषयमा आफूहरू स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताएका थिए।
यही क्रममा टेलिभिजनमार्फत् विज्ञापन प्रसारण हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। मुख्य राजनीतिक दलहरुबीचमा नै सहमति नभइसकेको तथा संसद्मा पेस गर्नेबारे सरकार अनिर्णित बनिरहेको सन्दर्भमा टेलिभिजनबाट विज्ञापन प्रसारण गरेर थप दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन्। विज्ञापनको विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमासमेत बहस भइरहेको छ।
त्यसो त एमसीसीको विज्ञापन यसअघि पनि रेडियो/टेलिभिजनमा प्रसारण भएका थिए। तर, यसपटकको विज्ञापन अझ आक्रामक भएर आएको देखिन्छ।
के हो एमसीसी?
अमेरिकी संसद्ले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यसहित सन् २००४ मा एमसीसी परियोजना स्थापना गरेको थियो। एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ।'
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते वासिङटनमा नेपालको तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सम्झौताअनुसार एमसीसी परियोजना लागू भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही अवधिमा नेपाल सरकारले पनि परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
अमेरिकाले दिने अधिकांश अनुदान विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुने उल्लेख छ। प्रसारणलाइनका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी रकम सडक मर्मत तथा अन्य शीर्षकमा खर्च हुनेछ।
विवाद के हो?
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सम्झौताका केही बुँदालाई लिएर यो परियोजना विवादमा तानिएको छ। प्रमुख दलका कतिपय प्रभावशाली नेताहरुले समेत यसलाई राष्ट्रघाती भएको बताउँदै आएका छन्। जसकारण संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने यो विषय थप जटिल बन्दै गएको छ।
सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने, त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने विषय विवादित बनेको छ। एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनामा कर छुट हुने, नेपालको संविधान तथा कानुनअन्तर्गत नियमन गर्न नपाउने, यसको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक नलाग्ने जस्ता विषय राष्ट्रको हितविपरीत हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
