काठमाडौं– २०७८ वैशाख ८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्ध चलाउँदै आएको स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी मुद्दामा उक्त कार्य अवैधानिक भएको ठहर गर्यो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आफैं पैसा दिएर गरिने यस्तो कार्यले वैधानिकता पाउन नसक्ने फैसला सुनायो। सर्वोच्चको यो फैसलाले पछिल्ला वर्षमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा देखाउँदै आएको मुद्दाको अंकसँगै अनुसन्धानमाथि समेत प्रश्न उठाउने देखियो। त्यस्तै, विशेष अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिव १ हजार मुद्दा के हुने? भन्ने अन्यौल पनि सिर्जना भयो। फैसला भएको करिब डेढ महिना (२०७८ जेठ ३१ गते) यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भयो।
पूर्णपाठमा स्टिङ अप्रेसनको प्रावधान खारेज भएसँगै त्यसका आधारमा विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ५०० भन्दा बढी मुद्दाबारे कसरी फैसला गर्ने भनेर पनि उल्लेख गरियो। संवैधानिक इजलासले उक्त स्टिङ अप्रेसनसँग सम्बन्धित मुद्दामा अन्य तरिकाबाट पनि संकलन गरिएका प्रमाण हुने भएकाले सबैलाई सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाटै किनारा लगाउन भन्यो। तर, अधिकांशले अब स्टिङ अप्रेसन सम्वन्धी मुद्दालाई त्यही आधारमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका थिए।
यही चर्चा र चासोका बीचमा विशेष अदालतले अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनपछि दायर भएको सप्तरी सुरुङ्गा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सिल्टु मियाँको मुद्दामा सफाइ दिने आधार नदेखिएको भन्दै दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको छ। अख्तियारले वडाध्यक्ष मियाँविरुद्ध २०७६ वैशाख १६ गते अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अप्रेसन खारेज हुने फैसला गरेपछि स्टिङ अप्रेसनकै आधारमा दर्ता भएको मुद्दामा विशेष अदालतले पहिलोपटक फैसला सुनाउँदै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको हो।
मुद्दा दर्ता भएको २ वर्षपछि विशेष अदालतले मियाँले २५ हजार घुस लिएको कुरा प्राप्त मिसिल र अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएकाले सफाइ दिन नसकिने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
‘प्रतिवादी सिल्टा मियाँ र वादी चलितर मण्डल धानुकका बीच भएको कुराकानीको अडियो रेकर्ड, अडियो स्कृप्ट राइटिङ, अदालत बयानबाट उनी दोषी देखिन्छन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उनले प्रतिवादीसँग जनप्रतिनिधिको रुपमा दिनुपर्ने सेवा प्रवाहका लागि रिसवत घुस लिने गरी वार्गेनिङ गरेको, पैसा लिएको र अन्य भ्रष्टाचारजन्य कार्य समेत गरेको देखिन्छ।’
विशेषले मियाँलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा ३ अनुसार २८ दिन कैद र विगो बमोजिक २५ हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।
जाहेरीवालाको उपस्थिति बिनै विशेषको फैसला
विशेषले वडाध्यक्ष मियाँलाई दोषी ठहर गर्दा जाहेरबाला चलितर मण्डल धानुक बयान र अरु कार्यका लागि विशेष उपस्थित हुन सकेका थिएनन्। उनी रोजगारीको शिलशिलामा भारत गएकाले अख्तिायरले पेश गर्न नसकेको भनि इजलासमा जानकारी गराएको थियो। स्टिङ अप्रेसनको समयमा नेपालमै रहेका उनी रोजगारीका लागि भारत गएको र कुन स्थानमा बसेको र कहिले फर्कने भन्ने यकिन नभएको अख्तियारको विशेषमा दाबी थियो। विशेषले उक्त दाबीलाई स्वीकार गर्दै अदालतले जाहेरवाला उपस्थित हुने भन्दा जनप्रतिनिधिको रुपमा मियाँको कार्य भ्रष्टाचारजन्य हो कि हैन भनि ब्याख्या गरेको थियो।
अदालतमा पुगेको मिसिलमा वडाध्यक्ष मियाँले जग्गाको कार्य गर्नका लागि सिफारिस लिन गएका धानुकसँग घुस लिएको र उनलाई उक्त जग्गा पास गरेर ल्याएपछि केही हिस्सा दिनु पर्नेसम्मको कागज समेत गराएको बहसका क्रममा सरकारी पक्षले जानकारी गराएको थियो। वडाध्यक्ष मियाँले यस्तो कागजमा जग्गाको चार हिस्सामध्ये एक भाग दिनुपर्ने र त्यसको लाखौं रुपैया हुने भएपछि जाहेरवालाले स्टिङ अप्रेसनको योजना बनाएका थिए। आफ्नो लाखौं रुपैयाँको जग्गा वडाध्यक्षलाई विना मेहनत दिनुपर्ने र त्यसका लागि उनले दोस्रो व्यक्तिको नाममा तमसुक समेत गराएपछि अख्तियारमा सूचना दिँदै धानुकले स्टिङ अप्रेसन गराएका थिए। जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएपछि स्वतः सम्पादन गर्नुपर्ने उक्त कार्यका लागि उनले गरेको कार्य भ्रष्टाचारजन्य प्रवृति भएको भन्दै विशेषले कुनै पनि रुपमा यसबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने ठहर गर्दै दोषी ठहर गर्ने फैसला गरेको छ।
विशेषमा स्टिङ अप्रेसनका ३११ मुद्दा विचाराधीन
विशेष अदालतका रजिष्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार विशेष अदालतमा स्टिङ अप्रेसनका ३११ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। यी मुद्दाहरुमा यो फैसलाले ‘पक्कै पनि’ सहयोग गर्ने उनले बताए। सर्वोच्च अदालतको वैशाख ८ गतेको फैसलाले एउटा बाटो देखाएकाले अख्तियारले मुद्दा दर्ताका क्रममा पेस गरेका अन्य प्रमाणका आधारमा फैसला हुँदै दोषी ठहर हुने वा सफाई पाउने भन्ने निर्णय हुने उनले बताए।
अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेको प्रमाण, अदालतमा हुने बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा अदालतले सफाइ दिने कि दोषी ठहर गर्ने निर्णय गर्ने यो फैसलाले देखाएको छ। विशेषमा विचाराधीन यी मुद्दाहरु अब धमाधम सुनुवाइमा जाने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
